विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदाप्रति निजी स्कुल सञ्चालकहरूको आपत्ति
काठमाडौँ । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त मस्यौदामा निजी विद्यालयहरूप्रति आक्रामक बनेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बोलाएको छ ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताए । हिजोको दिनमा जबरजस्ती गरेर निजी स्कुलहरूलाई कम्पनीमा ल्याएको र आज जबरजस्ती नै गुठीमा लैजान खोजिएको भन्दै यो विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताए ।
‘५ वर्षभित्रमा गुठीमा जानुपर्छ भन्नेमा आपत्ति छ । हिजो जबरजस्ती कम्पनीमा ल्याएको हो । त्यसमा जबरजस्ती गरिनु हुदैन्,’ उनले भने, ‘कसैले लगानी गर्छ भने उसको क्षमता हेरेर लगानी गरेको हुन्छ । १५ वर्ष २० वर्ष तिर्ने गरी कर्जा लिएको छ भने ५ वर्षमा कसरी त्यो फरफारख गर्न सकिन्छ ।’
यो विषय मस्यौदामा कसरी र कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा आफूहरू अचम्मित परेको उनको भनाई छ । ५ वर्षभित्रमा सबै हिसाब फरफारख गरेर शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने भन्ने विषयमा भोलि बस्ने पूर्ण बैठकमा छलफल हुने बताए ।
आफूहरू सेप्टेम्बर २३ र २४ मा हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको तयारीमा रहेका बेला यो विषय आएको उनको भनाई छ । ‘हामी त्यो सम्मेलनको तयारीमा व्यस्त छौँ । तर, एकाएक मस्यौदामा यस्तो विषय आएपछि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उनले भने ।
ऐनको मस्यौदामा ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी सञ्चालित शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुअघि संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारख गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।
ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने भन्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पार्टीभित्र थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने बेला भयो : महामन्त्री थापा
-
पहिलो चौमासिकमा करिब १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
-
टीका चौधरीलाई कांग्रेसले बनायो समन्वय प्रमुख कैलालीको उम्मेदवार
-
कमजोर संरचनाले आर्थिक र मानवीय क्षति बढाउँछ : मन्त्री दाहाल
-
संविधानलाई समाजको गतिसँगै अघि बढाउन संशोधन गर्ने हो : उपप्रधानमन्त्री पौडेल
-
प्रचण्डको ‘चाइना कार्ड’ अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न र माफी माग्न एमालेको आग्रह