काठमाडौँ । सहकारी संघ संस्थामा रहेको बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टीका लागि तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरिने भएको छ । बिहीबार आन्दोलनरत पक्ष सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिसँग ७ बुँदे सहमति गर्दै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो सहमति गरेको हो । 

सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।  साथै, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई समेत छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । 

सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति पीडित पक्षसँग मन्त्रालयले गरेको छ । 

उसो त हालै मात्र सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउनेगरी ३ जना प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।