काठमाडौँ । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८०’ ले स्थानीय तहलाई निकै बलियो बनाएको छ । यतिसम्म कि शिक्षकको नियुक्तिदेखि बर्खास्तसम्मको अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै विद्यालय खोल्नका लागि स्वीकृति दिनेदेखि विद्यालय बन्द गराउने सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्नेछ । स्थानीय तहले नै कानुन बमोजिम विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन वा कक्षा वा तह थपको अनुमति समेत दिनेछ ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुन आउने शिक्षक दरबन्दीको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीयले गर्नेछ ।

शिक्षकको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, नसिहत, बर्खास्त लगायतका कार्य समेत स्थानीय तहले गर्नेछ । एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरुवा गर्दा भने नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा ५ वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न पाइनेछैन ।

शिक्षकले कुनै गलत काम गरेमा सुपरिवेक्षक वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ । र सोको अभिलेख सम्बन्धित शिक्षकको व्यक्तित्व विवरण रहेको फाइलमा राख्नुपर्नेछ ।

शिक्षकले समय पालना नगरेमा, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहले दिएको आदेश पालना नगरेमा, पदीय मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेमा, परीक्षा र पठनपाठन सम्बन्धी काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा सुपरिवेक्षक वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिन सक्नेछ ।

उचित र पर्याप्त कारण भएका शिक्षकलाई नसिहत दिने, बढीमा पाँच तलब रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई छ । त्यस्तै भविष्यमा शिक्षक सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, भविष्यमा शिक्षक सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको विशेष सजाय दिन सकिनेछ ।

त्यस्तो खालको सजाय गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धी स्थानीय तहले गर्नेछ । विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारले त्यस्तो शिक्षकलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।