१३ अर्ब सहुलियत ऋण लिन सरकारको बनायो वार्ता समिति
काठमाडौँ । सरकारले १३ अर्ब १३ करोड बराबरको बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ गते बसेको बैठकले ‘स्टेन्थिनिङ पब्लिक फाइनान्सियल मेनेजमेन्ट एण्ड डेभलप सर्भिस डेलिभरी’ कार्यक्रम, उपकार्यक्रम एकको लागि एशियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु १३ अर्ब १३ करोड बराबर) को बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम–दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै दिगो भू-व्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरुको पुर्नउत्थान र जीविकोपार्जन सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त हुने करिब २० करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भृकुटीमण्डपमा माघ १७ देखि आठौँ चेम्बर एक्स्पो हुँदै
-
प्रिमियर लिग : म्यान्चेस्टर सिटी हारबाट जोगिंदा, म्यानयु, चेल्सीको विजोग
-
रामग्राममा बुद्धकालीन सहरको संरचना भेटिएको दाबी
-
मनमोहन : आर्थिक उदारीकरणका नायक, अथार्थवादी नेता
-
मनमोहन सिंहको निधनबारे के भन्यो अस्पतालले ?
-
१२ बजे, १२ समाचार : भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निधनदेखि अदालतमा रविको ३ घण्टा बयानसम्म