कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षमा एक लाख १२ हजार छ सय ५५ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार गत वर्ष २०७९/०८० मा एक लाख १२ हजार ६५५ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका हुन् । 

एक लाख १२ हजार छ सय ५५ सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा रु छ करोड ४३ लाख, ७० हजार राजस्व सङ्कलन भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल ४३ हजार छ सय ४६ वटा कारबाहीमा परेका छन् । मोटरसाइकलबाट रु दुई करोड ५३ लाख ३७ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

एक वर्षको अवधिमा २६ हजार तीन सय ३७ जिप कार, १५ हजार ९५ ट्रक, १३ हजार चार सय ६१ ट्र्याक्टर, पाँच हजार तीन सय ३७ बस र आठ हजार सात सय ७९ अन्य सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् ।

सवारीसाधन कारबाहीको दर हेर्दा बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ हजार पाँच सय ४८ सवारीसाधन बढी कारबाहीमा परेका देखिन्छन् । यसबाट रु एक करोड, एक लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा ९७ हजार एक सय सात सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा रु पाँच करोड, ४१ लाख, ९४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा एक वर्षको अवधिमा तीन हजार छ सय ४६ जनालाई कारबाही भएको छ । उक्त कारबाहीबाट रु ३६ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा एक हजार छ सय ८६ जनालाई मादक पदार्थ सेवनको कारबाही हुँदा १६ लाख, ८६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई सय ५२ सवारी दुर्घटना भएका छन् । दुई सय ५२ सवारी दुर्घटना हुँदा एक सय ७७ जनाको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी एक सय ९७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने दुई सय ७६ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच सय एक सवारी दुर्घटना हुँदा एक सय ९६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय ९५ जना गम्भीर घाइते र छ सय छ जना सामान्य घाइते भएका थिए । ट्राफिक प्रहरीको सक्रियतामा ट्राफिक नियम विपरीत हिँड्ने सवारीसाधनलाई भएको कारबाही र जनचेतनामूलक कार्यक्रमले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा दुर्घटनामा केही कमी आएको पाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ ।

सवारीसाधन कारबाही पर्नेक्रम बढ्दै जानुलाई नागरिकको लापरबाही बढ्दै गएको बुझिने सरोकारवाला बताउँछन् ।