काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट  ट्र्याक) सडक आयोजनाको काम सुरु भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति भने ज्यादै कमजोर देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको द्रुतमार्गको कामले गति नलिएपछि सरकारले २०७४ साउनबाट नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । सेनाले काम थालेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति जम्मा २५.५४ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति २८.११ प्रतिशत रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव कोमल अधिकारीका अनुसार द्रुतमार्गमा हालसम्म ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेनाले चाइना फाष्ट हाईवे कम्पनीलाई अहिले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ ।

द्रुतमार्ग बनाउँदा हालसम्म नेपाली सेनातर्फ दुई जना, परामर्शदातातर्फ एक जना, निर्माण व्यवसायीतर्फ स्वदेशी एक जना र विदेशी ३ जना गरी सात जनाको मृत्यु भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मानवीय तथा उपकरणको क्षतिपूर्ति प्रचलित नियम तथा बीमाको व्यवस्था बमोजिम भइरहेको सूचना अधिकृत पराजुलीले बताए ।

अपेक्षाअनुसार काम नभएको पाइएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले समेत पटकपटक रक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

सेनाले पनि आयोजनालाई तीव्रता दिन सकेको छैन । सेनाले २०८३ सालभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि उक्त मितिसम्म सकिने आधार देखिँदैन । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल र ११ किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउने भनिएको छ । तर आयोजनाको म्याद सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदा अझै केही प्याकेजमा ठेक्कासम्म लागेको छैन ।

आयोजनाका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बर्सेनि आयोजनालाई बजेट छुट्याइरहन्छ । यो आयोजनाको सुरुवाती लागत ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर समयमा काम हुन नसक्दा लागत बढेर २ खर्ब नाघ्ने आकलन गरिएको छ । सेनाले दुई खर्ब १४ अर्ब पुग्ने अनुमान प्रस्ताव २०७७ मै रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार यो सडकमा दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने आकलन गरिएको छ । जसबाट इन्धन र सवारी मर्मतमा मात्रै वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ जोगिने भनिएको छ ।

सरकारबाट निर्माण जिम्मा पाएको सेनाले सबै काम आफूले गर्दैन । सेनाले कल्भर्ट, पुल र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै आएको छ ।

मुआब्जा विवादको नाममा निर्माण ढिलाई

मुआब्जा विवादको विषयलाई लिएर निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको सेनाले बताउँदै आएको छ । ललितपुरको खोकनामा अझै मुआब्जा विवाद चलिरहेको छ । साढे ६ किलोमिटर दूरी रहेको खोकना खण्डमा तीन सय ७६ रोपनी जग्गाको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । यो समस्या समाधानका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले अझै विवाद सल्ट्याउने गरी काम गरेको देखिँदैन ।

७२ दशमलव ५ किमि सडकमध्ये सुरु विन्दु खोकनापट्टीको २६ दशमलव ३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन अझै नभएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२८ लाखभन्दा धेरै रुख काटियो

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग बनाउन हालसम्म २८ लाख ६ सय ४६ वटा रुख कटान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । काटिएका रुखबाट दुई लाख ३० हजार दुई सय ३४ दशमलव ३७ क्यूफिट काठ र ९ सय २८ दशमलव ९४ क्यूफिट चट्टा दाउरा निस्किएको पाइएको छ । ती काठ सरकारी नियम अनुसार नै ठेक्का लगाएर बिक्री भइसकेका छन् ।

सेनालाई प्रश्नै–प्रश्न

द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रियादेखि पारदर्शीतासम्मका प्रश्न पनि त्यत्तिकै छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरूले पारदर्शीतादेखि ठेक्कासम्ममा प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

सेनाले २०७६ चैतमा परामर्शदाताका रूपमा कोरियन कम्पनी योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन जेभीलाई छान्दा अपनाएको प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । त्यतिबेला प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कागजात नपुगेको कारण देखाएर योसिन कम्पनीलाई आशयपत्र दिइएको थियो ।

योमात्रै होइन, द्रुतमार्गमा अन्य ठेक्का पनि विवादको घेरा बाहिर रहन सकेको छैन । महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले सुरुङमार्ग निर्माणको ठेकेदार छान्दा प्रतिस्पर्धा सीमित बनाइएको, ट्रान्सफर्मर लगायतका समान खरिद गर्न राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेकोमा प्रश्न उठाएको थियो । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि छुट्याइएको ६५ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।

‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को प्रतिकुल हुने गरी, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिपूर्व नै २९ अर्ब सात करोड खर्चियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले पनि  आयोजनाले भुक्तानी गरेको ३ अर्ब सात करोड ४० लाख रुपैयाँको आवश्यकता र औचित्य छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले महालेखाको प्रतिवेदलाई वास्ता गरेन ।

शीर्ष तहबाट निरीक्षण औपचारिकतामात्रै

द्रुतमार्गमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म बर्सेनि निरीक्षणका लागि पुग्छन् । सेनाले विभिन्न कारण देखाएर निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाउ दिएपछि उनीहरु फर्किन्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायतले गत वैशाख ५ मा द्रुतमार्गको अवलोकन गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनामाथिको भरोसाका लागि आभार प्रकट गरे । उनले आयोजना सामु विद्यमान जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतको चुनौतीका कारण आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलाई प्रभावित पारिरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । पछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्काकै संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भयो । विशेषगरी खोकना लगायतका स्थानमा भएका मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बनेको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो । अहिले पनि खोकनावासी र आयोजनाबीच बेलाबखत भनाभन चलिरहेको अवस्था छ ।

पहिलेको तुलनामा अहिले भौतिक प्रगति राम्रै छ : महासेनानी अशोक गुरुङ

निमित्त प्रवक्ता, नेपाली सेना

पहिलेको तुलनामा अहिले भौतिक प्रगति राम्रै भएको छ । खासगरी मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्यासँगै पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (एससीआइएन) को कारणले काम प्रभावित हुँदै आएको हो । बोलपत्र आह्वान गर्दा समयमै प्रक्रिया नटुङ्गिँदा पनि ढिलाइ भएको हो । अहिले तीन वटा प्राविधिक पाटोको रिभ्यु हुँदै छ । 

थप समाचार

फास्ट ट्र्याकसम्बन्धी खोकनाको जग्गा विवाद समाधान गर्न गठित समितिको म्याद थप