काठमाडौँ । काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उत्प्रेषण परमादेश समेतको आदेश जारी भएसँगै रोकिएको हो ।

त्यसका लागि विभिन्न विद्यालयका १८ जना प्रधानाध्यापकहरूले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । यति मात्र नभएर उनीहरूले उच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतबाट समेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले साउन ३ गते सूचना जारी गर्दै प्रधानाध्यापक पदको लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । साउन ५ गते परीक्षा तालिकाको लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त कार्य हाललाई नगर्नु नगराउनु भनी उत्प्रेषण परमादेश समेतको आदेश जारी भएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोकिएको हो ।

अदालतको आदेशपछि प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको शिक्षा शाखाका उपसचिव ललितविक्रम सिंहले जानकारी दिए । १५ दिने सूचना जारी गरेर नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट  प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि रोकिएको सिंहले बताए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न खोजेपछि उपसचिव सिंहको सरुवा माग गर्ने गिरोह सक्रिय बनेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध प्रधानाध्यापकहरू तथा नेताहरूले सिंहको सरुवा माग गर्दै हेटौँडामा रहेको प्रदेश सरकारकहाँ धाउन थालेका हुन् ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐनलाई समेत स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरू को सरुवा गर्न सकिने गरी बनाएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अवधि नपुगी सरुवा हुँदैन भन्ने मान्यतालाई प्रदेश निजामती ऐन बाधक बनेको देखिन्छ ।

सामान्यतया शाखा प्रमुखहरूको २ वर्ष नपुगी सरुवा गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, बागमती प्रदेशको ऐन अनुसार जुनसुकै बेला पनि सरुवा गर्न सकिने रहेको छ । जसले गर्दा राम्रो काम गर्न खोज्ने कर्मचारीहरूको राजनीतिक आडमा सरुवा गरिने प्रकृति हाबी हुँदै गएको छ ।

बुढानीलकण्ठको शिक्षा शाखामा आएको सवा वर्ष पुगेको छ । प्रधानाध्यापकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गराउन खोज्दा सरुवा माग्नको लागि हेडौंटा पुगेको जानकारी आफूले पनि पाएको सिंहले बताए ।

सिंह आएपछि संस्थागत विद्यालयमा रहेको विकृतिको अन्त्य गर्दै नियमसंगत बनाउन खोजेका छन् । आफूखुसी ७० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने निजी विद्यालयहरूको प्रयासलाई उनैले असफल पारेका थिए ।

उनले शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई समेत कानुन स्वमत तरिकाले लैजान खोजेका थिए । त्यही बेला उनको सरुवा माग गर्दै गिरोह हेटौडा पुगेको थियो । तर, त्यो बेला सकेन । अहिले भने नगरपालिकाभित्र रहेका १९ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये १८ वटा प्रधानाध्यापक नै सरुवाका लागि धाउन थालेका हुन् ।