मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेको छ । प्रदेशमा कायम ११ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १२ वटा बनाउने गरी सत्तारुढ दलहरु छलफलमा छन् ।

२ महिनाभन्दा लामो समयदेखि सत्ता गठबन्धनका दलहरु मन्त्रालय विभाजनको छलफलमा लागिपरेका छन् । तर, अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । दलहरु बीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशका एक मन्त्री अझै बिना विभागीय बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेशमा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार बिना विभागीय मन्त्री छन् । गत जेठ ७ गते बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका चित्रकारले हालसम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् ।

उनको जिम्मेवारीको विषयमा सरकारले अझैसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुट्न नसक्दा चित्रकार बेरोजगारजस्तै बनेका छन् ।

कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न माग गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी तोक्न माग गर्दैै आएको छ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालय नै फुटाएर जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा कांग्रेसले मागे अनुसारको मन्त्रालय दिन माओवादी केन्द्र तयार छैन । मन्त्रालय विभाजनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको खण्डमा कांग्रेसले आफ्ना ६ जना मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराउने तयारीमा लागेको छ ।

बागमती प्रदेशमा हाल रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ भने एकीकृत समाजवादीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ । कांग्रेसले बिना विभागीयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

‘मन्त्रालय विभाजन प्रदेशलाई कङ्गाल बनाउने काम हो’

भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको तयारी थालेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विपक्षी दलहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेसँगै सरकारले विपक्षी दलहरुको आलोचनासहित विवाद समेत झेल्नु परेको छ ।

गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर आफ्नो पहिलो निर्णयको रुपमा ३ मन्त्रालय घटाएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ११ मन्त्रालय कायम गरेका थिए । हाल दलीय भागबण्डा मिलाउन एउटा मन्त्रालय थपेर १२ वटा बनाउने तयारी थालेसँगै विवाद सुरु भएको हो ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले मन्त्रालय विभाजनले प्रदेशलाई कङ्गाल बनाउने टिप्पणी गरेका छन् । कथित गठबन्धनको नाममा सत्ताधारी दलहरुले प्रदेशको औचित्यमै प्रश्न चिह्न खडा हुने गरी मन्त्रालय विभाजनको तयारी भएको उनले बताए ।

मन्त्रालय विभाजनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख सचेतक पौडेलले प्रदेशका नागरिकप्रति सरकार गम्भीर हुन नसकेको र सरकार स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित रहेको बताए ।

‘यो सरकार नागरिकमैत्री छैन । कथित सत्ता गठबन्धनका नाममा प्रदेशलाई नै कङ्गाल बनाउने काम भइरहेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

एमालेले विगतमा पनि ७ मन्त्रालय निर्माणका लागि पहल गरेको तर, सत्ता समीकरण अनुकुल नहुँदा कुल सांसदको १० प्रतिशत हुनेगरी प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय निर्माण गरिएको उनले बताए । प्रदेशको समृद्धिका लागि ७ मन्त्रालय नै पर्याप्त हुने भएकाले मन्त्रालय विभाजनका विपक्षमा एमाले सदैव रहने उनको भनाइ छ ।

यता राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मन्त्रालय विभाजन गरेर सरकारले आफ्ना नेता र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने काम गरेको बताए । मन्त्रालय विभाजनले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

नागरिकहरुलाई सेवा पु¥याउने विषयमा सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको थापाले बताए । सरकारका काम कारबाहीहरुले राप्रपाको मुद्दालाई नागरिकहरु माझ स्थापित गर्न सघाउ पुगेको उनले बताए । प्रदेश संरचना खारेजीको मागलाई सरकारले नै सहजता प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार आफ्ना नेता कार्यकर्ता भर्तीमा लागेको छ । मन्त्रालय विभाजनले नागरिकलाई कुनै उपलब्धि हुँदैन । यसले प्रदेशलाई आर्थिक भार थप्ने काम गर्छ । यस्तै काम गरेर प्रदेश सरकार नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ ।’

उनले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि नै भनेका हौँ– प्रदेश संरचना काम छैन । सरकारका कामले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्न सघाएको छ । सशक्त स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारले देशको भलो हुन्छ । त्यसैले प्रदेश संरचना आवश्यक छैन ।’

संघीयता कार्यान्वयन भएर पहिलो कार्यकाल पूरा हुँदासमेत सबै निर्णयलाई केन्द्र नै कुर्नुपर्ने बाध्यताले प्रदेशको औचित्य नरहेको पुष्टि गरेको थापाको भनाइ छ ।