काठमाडौं । विगत ४६ वर्षदेखि हिमालको रोयल्टीमा ‘रजगज’ गर्दै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) लाई सरकारले कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ ।

यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘एनएमए’ले उठाउँदै आएको रोयल्टी एकमुष्ट रूपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गरेको छ । अर्थले सहमति दिए उक्त प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा २०३० मा दर्ता भएको ‘एनएमए’ले २०३४ सालमा १५ वटा हिमाल आरोहणको अनुमतिदेखि त्यहाँ हुने गरेका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । त्यसबापत उठेको रोयल्टी उसले २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा, २५ प्रतिशत प्रदेशमा र ५ प्रतिशत नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जम्मा गर्दै आएको छ । बाँकी रकम ‘एनएमए’ आफैँले चलाउँदै आएको थियो ।

सरकारले ४०९ वटा हिमाल आरोहण खुला गरेसँगै ‘एनएमए’ले हाल पाँच हजार आठ सय मिटर माथिका ६ हजार पाँच सय मिटरसम्म उचाईका २७ वटा हिमालमा हुने गतिविधिको जिम्मा पाएको छ ।

‘एनएमए’ले शुल्क उठाएको सम्बन्धमा राज्यका संवैधानिक आयोगदेखि सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र उपलब्धिबारे लेखा परीक्षण गर्ने निकायले दिएको निर्देशन र सुझाव विपरीत देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८ औँ, ५९ औँ र ६० औँ गरी तीन पटकसम्मको प्रतिवेदनमा रोयल्टी कुनै संस्थालाई उठाउन दिनु र खर्च गर्ने काम कानुनसम्मत मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७२ ले पनि रोयल्टी जम्मा गर्दा संघीय विभाज्य कोषमै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारको रोयल्टी उठाउने काम गैरसरकारी संस्थालाई दिन हुँदैन र संघीय विभाज्य कोषमै जम्मा गर्नु भनेर पर्यटन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आयोगको निर्देशन र महालेखा परीक्षकको सुझावलाई मध्यनजर गरेर ‘एनएमए’को एकाधिकारलाई रोक्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाई रायसहितको सुझाव मागेको हो । प्रस्ताव पठाउनुअघि पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पटकपटक छलफल समेत भएको थियो ।

पर्यटनले ‘एनएमए’को अनुभव, विज्ञतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वयका आधारमा हिमालको रोयल्टी उठाउन उसैलाई दिने तर उठेको रकम संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधानसहितको राय अर्थसँग मागेको हो । पछिल्लो पटक ‘एनएमए’ले हिमालको रोयल्टी उठाउन पाँच वर्षे अवधि सकिएपछि नवीकरणका लागि मन्त्रालयमा धाइरहेको थियो ।

यो वर्ष ‘एनएमए’ले हालसम्म उठेको रोयल्टी विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसको निकास अर्थ मन्त्रालयले दिने गरी निर्णय भएको छ । ‘एनएमए’ले वार्षिक २७ वटा हिमालबाट ८ देखि १० करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेका अन्य हिमालबाट वार्षिक ३२ देखि ३५ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्र कुमार केसीले ‘एनएमए’लाई नियम संगत सञ्चालन गर्ने हेतुले रोयल्टी बारेको प्रस्ताव अर्थमा पठाइएको बताए । उनले भने, ‘रोयल्टी विवादलाई लिएर पर्यटन महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको समिति बनेको थियो, उक्त समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थमा सहमतिको लागि पठाइएको हो ।’