दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने र नगर्ने देशहरू बराबरी नै छन्। विश्वव्यापीकरण र आप्रवासनले सबै कुरालाई नयाँ आकार दिइरहेको छ। दोहोरो नागरिकताको महत्त्व सन् १९९० को दशकदेखि आर्थिक अवसरहरूको खोजी गर्ने सम्भावना सहितको उच्चस्तरको माध्यम बनेको छ। 

दोहोरो नागरिकता दिने देशहरूमा अमेरिका र ओशिनिया छिटो तथा अफ्रिका र एसिया सुस्त रूपमा थपिइरहेका छन्। दोहोरो नागरिकता भनेर घोषणा नगरे पनि ७५ प्रतिशत देशहरूले यसप्रति अधिक सहिष्णु दृष्टिकोण राखेको कारण आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई अन्य देशको नागरिकता लिन सरल कानुनी प्रक्रिया निर्माण गरेको पाइन्छ। आफ्नो अनुकूलता अनुसार सीमित देशहरूसँग मात्र यस्तो सुविधा प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ। जस्तै अर्जेन्टिनाले इटाली र स्पेनमा तथा पाकिस्तानले १९ वटा देशहरूमा बस्ने आफ्नो नागरिकहरूलाई मात्र दोहरो नागरिकता दिने गरेको छ।  

संविधानले हामीलाई राजनीति बाहेक अन्य अधिकार दिइनै सकेको छ। त्यस अनुसारको नागरिकता पाउनको लागि हालै संशोधन गरेको नागरिकता ऐनको दफा ४ मा साबिकको ऐनको दफा ७ (क) थप व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन अनुसार नागरिकता लिने कति होलान् त्यो भविष्यले नै बताउने छ। तर अहिले प्रायजसोले यो त विदेशमा बस्ने ८० लाख नेपालीहरूले सुरु देखि उठाएको माग पुरा भएको ठानिएको छ। पहिला व्यवस्था भएको दुई वर्ष भन्दा बढी सार्क राष्ट्र बाहेक अन्य देशहरूमा बस्ने विद्यार्थी र कर्मचारी बाहेक अरूले पाउने परिचय पत्र अझै पनि प्रयोग हुने नै छ। अहिलेसम्म के कतिले यस्तो प्रमाण पत्र लिएका छन् भन्ने यकिन छैन। नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार कसैले स्वेच्छाले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरे नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर अधिकांशले त्यही नागरिकता प्रयोग गरिरहेको खुला वास्तविकता हो। अहिले नागरिकता लिने बेलामा पुरानो नागरिकता छाड्न पर्ने भयो भनी रहेका छन्। कानुनी मान्यता नभएको नागरिकता प्रयोग गरेको भेटिँदा सजाय बेहोर्न परेको उदाहरण पनि छन्। 

हामीले राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकताको माग गर्दा स्वतः नेताहरूको मनमा चिसो पस्ने गर्दछ। यो समस्या माथिल्लो नेताहरू भन्दा गाउँ र जिल्लास्तरमा झन् धेरै देखिन्छ। नेताहरू मात्र होइन जनस्तरमा पनि दोहोरो नागरिकता प्रति पुरै नकारात्मक सोचाइ छ। दोहोरो भन्ने बित्तिकै दुवै हातमा लड्डु वा दुई डुङ्गामा खुट्टा भनी हाल्छन्।यस्तो व्यवस्था हुन् नसक्ने मुख्य कारण चाहिँ भारत र चीनजस्ता ठुला देशहरूको बिचमा रहेको देश भएकोले हो भन्ने गरेको छ। सुन्दा पनि दुई तिरको भन्दा अलि नमिलेको जस्तो स्वार्थी जस्तो सुनिन्छ। तर यस विषयलाई हामीले गम्भीरता पूर्वक सोच्न आवश्यक छ। 

नेपालको जनगणना अनुसार पनि बाल शिशु दरको सङ्ख्या ओरालो लागिरहेको देखिन्छ। देशका युवाहरू सकेसम्म विदेश जाने र विकसित देशमा पुग्नेहरू फर्केर नआउने प्रचलन बढेको छ। देशमा बस्ने युवा युवतीहरू पनि कतिले विवाह नगर्ने र विवाह गर्नेहरूले पनि धेरैले एक मात्र सन्तान चाहने कारण केही वर्ष भित्र नेपालले जटिल प्रकारको समस्या बेहोर्न पर्ने देखिन्छ। देशमा त वंशजको नागरिकहरू कमी हुने नै भयो तर संसारभर अन्यत्र नागरिकता पाउने देशमा बसोबास गर्ने अनि नेपाल र नेपालीलाई चिनाई रहनेहरू पनि आफूले वंशजको नागरिकता गुमाउन परेको पिडा सहिरहन पर्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो सानो देशले यति छोटो अवधिमा यति धेरै वंशजका नागरिकहरू गुमाउनु भनेको भविष्यको लागि अति दुखदायक विषय हुनेछ।

नकारात्मक रूपमा नेपाललाई आसाम र फिँजी बनाउन सक्ने उदाहरण मात्र दिनु भन्दा वास्तविक रूपमा नेपाली मूलको कमी हुनु भनेको गम्भीर विषय हो। विदेशीको सङ्ख्या बढेर नेपाललाई निलिदिन सक्छ भनेर मात्र होइन हामी मानसिक रूपमा सधैँ नेपाली भनी रहँदा पनि कानुनी रूपमा आफू जन्मेको माटोमा गाडिएको नाभि सँगको नाता तोडिनु कुनै हालतमा पनि सही हुन् सक्दैन। नागरिकता दिनु भनेको अधिकार मात्र दिने होइन त्यस सँग थपिएको दायित्व आवश्यक पर्दा देशले उपयोग गर्न सक्नु अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। 

विदेशको नागरिकता त्याग गरे पछि तुरुन्तै नेपालको नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ। कोही कसैले स्थायी रूपमा नेपाल बस्ने वा राजनीतिमा प्रवेश गर्न पर्ने भयो भने कुनै पनि दिन विदेशको नागरिकता त्याग गर्न सकिन्छ। स्थायी रूपमा विकसित देशमा बसोबास गर्ने तर अलि लामो समय आफ्नो देशमा बस्न चाहनेहरूलाई कानुनी रूपमा पनि आफू नेपाली नै हौ भन्न दिनु उपयुक्त हुन्छ। दोहरो नागरिकता स्वीकार गर्ने देशमा बसोबास गर्नेहरूको लागि मात्र यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने भएको कारण छिमेकी देश ठुला छन् सबै आउँछन् भन्ने तर्कको कुनै अर्थ नै रहँदैन।कमसेकम त्यति देशमा बसोबास गर्ने आफ्नो नागरिकको वंशजको नागरिकता कायम राख्न सक्नु पनि उपलब्धि मान्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा बसोबास गरे पनि बिरामी हुँदा वा अन्य आपत् विपत्मा विदेश जान सक्ने आधार बाँकी रहँदा त्यस्तो अवस्थामा देशको लागि भार पनि कमी हुने नै छ। यसलाई उल्टो गरेर सोच्न पनि सकियो बाहिर गारो भयो भने सबै यता थुप्रियो भने के गर्ने ? त्यसो त यो अधिकार गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई पनि प्राप्त हुन्छ नै। 

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियाबारे नियमावली निर्माण हुने क्रममा छ। संशोधित ऐनको दफा ७(क) ५ को (४) अनुसार यो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम शपथ गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसको मतलब यो पनि एक प्रकारको नागरिकता नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त र प्रचलन अनुसार राजनीतिक अधिकार नभएको व्यक्तिलाई नागरिक भन्न नसकिने भन्ने छ। तर यो कुनै पनि नागरिक राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने छैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तसँग मात्र सरोकार राख्ने विषय हो। दुई देशको नागरिक भए पछि एक देशमा राजनीति वा मत हाल्ने अधिकार भए पछि अर्को देशमा पनि समान अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर सही हुन् सक्दैन।

विश्वको कुनै देशको नागरिकको हैसियतमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त छ भने जति वटा देशको नागरिक छ सबै देशमा त्यही अनुसारको अधिकार चाहिन्छ भन्न आवश्यक छैन। जुन अधिकार प्रयोग गर्न सम्भव नै हुँदैन त्यो पाउनु मात्र पनि ठुलो कुरा होइन। त्यसो त एकै देशमा बस्ने नागरिकको पनि उमेरको आधारमा विभिन्न अधिकारहरूमा भेदभाव हुन्छन्। नेपालको कुरा गर्दा १६ वर्ष उमेर पुगे पछि नागरिकता लिन पाइयो तर १८ वर्ष नपुगे सम्म भोट हाल्न पाइँदैन। त्यसो भए यो दुई वर्ष उ नेपालको नागरिक होइन भन्न पाइयो र ? त्यस्तै चुन्न पाइनेले चुनिन पनि पाउन पर्छ भन्ने छ तर २१ वर्ष नपुगे सम्म उम्मेदवारी दिन पाइँदैन।कुनै पनि शीर्ष पदमा उम्मेदवार हुन् ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुन् पर्छ। त्यसैले राजनीति गर्ने हो भने विदेशको नागरिकता छाडेर आऊ देशमा नै बस तर विदेशमा बसोबास गरे पनि मिल्ने जति देशमा बस्नेहरु वंशजको नागरिकता कायम होस् भनेर किटानी व्यवस्था किन नगर्ने ? ढिलो वा चाँडो यो हुन् पर्छ र हुन्छ नै। यसको पहलकदमी हामीले आजै किन नलिने ? चलन चल्तीमा अर्को एउटा तर्क पनि सुन्ने गरेको छ। दुई देशको नागरिक भए नेपालमा बस्ने अवैध रूपमा कुस्त कमाउने अनि विदेश भाग्छन् देशको माया गर्दैनन्। यसको लागि त इन्टरपोल र सुपुर्दगीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएकै छ। 

माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आए पछि यसका विभिन्न तहका नेताहरूलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र यसको अभियानबारे विविध ढङ्गले जानकारी गराउने काममा सक्रिय रहियो। यही पृष्ठभूमिको कारण हामीलाई सङ्गठनले पटक पटक विभिन्न जिम्मेवारीहरू पनि दिएको छ। यो अभियानको सुरुवातमा नै अध्यक्ष प्रचण्ड विदेशको नागरिकता लिनेहरूको वंशजको नागरिकता बदर गर्ने भन्दा पनि निलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा राजी हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा आएर बस्ने राजनीति गर्ने भए त्यही निलम्बित नागरिकतालाई निरन्तरता वा फुकुवा गरे भयो। अहिले दोहरो नागरिकता नै दिन सबै दल तयार नभएको हाम्रो पनि केही नेताहरू उग्र रूपमा विरोधमा रहेको बताउनु हुन्थ्यो।तर संविधानको पहिलो मस्यौदा आउँदा धारा १६ मा विदेशको नागरिकता त्यागेको पाँच वर्ष पछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भन्ने लेखिएर आयो।

 यसबाट के छर्लङ्ग भयो भने शीर्षस्थ नेताहरूले चाहेर मात्र हुँदैन कहाँ कसले कसरी कलम चलाई दिन्छन् ठेगान नै हुँदैन। तर नयाँ संविधान आउँदा धारा १६ हटाउन कसले कसरी भूमिका खेल्यो त्यो पनि धेरैको जानकारीमा नभएको प्रमाण अहिले पनि अभियानका केही नेताहरूले राजनीति गर्ने भए नेपाल फर्केर पाँच वर्ष बसे भइहाल्यो भनेबाट स्पष्ट देखिन्छ।  

समयको गतिसँगै यो विषयलाई पनि आत्मसाथ गरिने नै छ। अहिले संविधान परिवर्तन गर्नको लागि त्यति सहज छैन। संविधानमा लेखे पनि विदेशी नागरिकता लिने सबैले यसको प्रयोग गर्न सकिने पनि होइन। पुरानो नागरिकतालाई नै निरन्तरता दिँदा पनि हामी भन्दा पछाडिको पुस्ताले पाउने छैन। त्यति मात्र होइन कति जनाले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिए भन्ने तथ्याङ्क राख्न सहज गराउनको लागि पनि नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्न उपयुक्त देखिन्छ। 

अहिलेलाई सरल रूपमा समस्या समाधान गर्ने भनेको नागरिकता ऐनको दफा १०. नेपालको नागरिकता कायम नरहने :(१) नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरे पछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन। भनेर लेखिएकोमा त्यस पछाडि "तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेको हकमा यो लागु हुने छैन " मात्र थप गरे पुग्छ। नयाँ बन्ने नागरिकतामा पुरानो नागरिकता नम्बर पनि उल्लेख गरियो भने हाम्रो वंशजको नागरिकता कायम नै रहनेछ। जुन दिन विदेशको नागरिकता त्याग गरिन्छ स्वतः गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पनि बदर गरी पुरानो नम्बरको नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था भयो भने समस्या समाधान हुनेछ। 

(लामो समयदेखि बेलायत बसोबास गर्दै आएका लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वकेन्द्रीय सल्लाहकार हुन्। )