काठमाडौं । संसदीय राजनीतिमा आएदेखि नै जनमत पार्टीभित्र मन्त्रालयका लागि लफडा चलिरहेको छ । कहिले मन्त्री पठाउने, कहिले फिर्ता बोलाउने, कहिले राजीनामा दिन लगाउने, कहिले बिना विभागीय बनाउने जस्ता खेल सरकार गठन भएदेखि नै जनमत पार्टीभित्र चलिरहेको छ ।

जनमत पार्टीले आफूलाई सबैभन्दा अनुशासित र ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चलेको पार्टी भन्छ । तर संसदीय राजनीतिमा आएदेखि नै यो पार्टीभित्र मन्त्रीका लागि सबैभन्दा बढी लफडा भएको देखिन्छ ।

बालकोटदेखि शीतल निवाससम्म

गत मंसिर १० गते संसदीय चुनाव सकेपछि सरकार बनाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी हतार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई भएको थियो । सप्तरी–२ बाट चुनाव जितेर आएपछि अध्यक्ष राउत हरेक पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेट्न उनीहरुकै घरमा पुगेका थिए । यस क्रममा उनले सरकार निर्माणमा चासो राखेका थिए ।

सरकार बन्ने अत्तोपत्तो नहुँदै सबैभन्दा पहिले सरकारमा जाने घोषणा अध्यक्ष राउतले गरेका थिए । यहाँसम्म कि कुन कुन मन्त्रालय लिनेसम्मको घोषणा जनमत पार्टीले गरेको थियो ।

जनमत पार्टीले कृषि र उद्योग मन्त्रालय लिने घोषणा मात्र गरेन, मन्त्रालय पाए के के गर्ने भन्नेबारे खाका पनि तयार गर्न लगाएको थियो ।

गत पुस १० गते एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने भएपछि सबैभन्दा पहिले बालकोट पुग्ने नेतामा अध्यक्ष राउत थिए । सरकारमा सहभागी हुने भन्दै उनी आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर लिएर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा शीतल निवास पनि पुगेका थिए ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाएकै दिन सीके राउतले आफ्ना पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा पठाएका थिए, त्यो पनि बिना विभागीय । बालकोटदेखि खुमलटार, बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म कृषि र उद्योग मन्त्रालयको डिमाण्ड राखेका अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीका नेतालाई बिना विभागीय जिम्मेवारीसहित मन्त्री बनाइए पनि स्वीकार गरे ।

खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार

झण्डै एक महिनासम्म जनमतका उपाध्यक्ष खान बिना विभागीय मन्त्री भएरै बसे । माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा जनमत पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय पाएको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै खानले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न इन्कार गरे ।

सहमति भए अनुसार कृषि वा उद्योग मन्त्रालय नदिएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार गरेको जनमत पार्टी धेरै दिनसम्म त्यो अडानमा टिक्न सकेन । अन्ततः मन्त्री खानले माघ १० गते खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुगे ।

पछि कुनै विकासे मन्त्रालय मिलाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पाएको दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको प्रतिक्रिया मन्त्री खानले दिएका थिए ।

प्रचण्डको आश्वासन

खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पटक पटक मन्त्रालय फेर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । उनले अर्को मन्त्रालय नदिए खानेपानी मन्त्रालय छाड्ने र सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की दिँदै आएका थिए ।

जनमत पार्टीका नेताहरुका अनुसार जनमतले कहिले सहरी विकास मन्त्रालय, कहिले वन, त कहिले कृषि, कहिले भौतिक मन्त्रालय पाउँदैछ भन्ने चर्चा त्यतिबेला व्यापक हुने गरेको थियो ।

मन्त्रालयका लागि अध्यक्ष राउत बालुवाटार धाइरहे । गठबन्धनको बैठक होस् वा व्यक्तिगत भेटघाट होस्, अध्यक्ष राउतले मन्त्रालयको कुरा नै उठाउथे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट उनले आश्वासनबाहेक केही पाउँदैनथे ।

खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा

माघ १० गते खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेका खान दुई महिना पनि टिक्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उद्योग मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिए भने खानेपानी मन्त्रालय जनमतका लागि कायमै राखेका थिए ।

त्यसबाट असन्तुष्ट भएर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले खानलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री खान राजीनामा दिने पक्षमा थिएनन् । तर पार्टीले निर्देशन दिएपछि उनले बाध्य भएर राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो ।

आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीलाई राजीनामा दिलाए पनि अध्यक्ष राउतले मन्त्रालयको माग छाडेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको हरेक भेटमा सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टीलाई एउटा विकासे मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने माग राउतले राख्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको हातमा अनिताको नाम

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बेलाबेलामा जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । अध्यक्ष राउतले सरकारको बारेमा पटक पटक कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीको नाम पठाउन भनेका थिए । अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अनिता साहको नाम पठाएका छन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको हरेक भेटमा मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएर मन्त्रीको शपथग्रहण गराउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर आजभोलि–आजभोलि गर्दै ढिला भइरहेको जनमत पार्टीका नेताहरुको गुनासो छ ।

मन्त्रीको नाम पठाएको झण्डै एक महिना हुन थालेको छ तर अहिलेसम्म शपथ ग्रहण हुन सकेको छैन । पार्टीका प्रवक्ता डा.शरतसिंह यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीसँग नाम माग्नु भयो, हामीले नाम पठायौँ । मन्त्रालय तोकेर शपथग्रहण गराउने काम प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छैन ।’

जनतासँग गरेको बाचा अनुसार काम गर्ने खालको मन्त्रालय आफूहरुको माग रहेको बताउँदै उनले कुन मन्त्रालय दिएर कहिले शपथग्रहण गराउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा भर पर्ने बताए ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको हरेक भेटमा मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएर मन्त्रीको शपथग्रहण गराउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर आजभोलि–आजभोलि गर्दै ढिला भइरहेको जनमत पार्टीका नेताहरुको गुनासो छ ।

मधेस प्रदेशमा पनि लफडा

केन्द्रीय सरकारमा मात्र होइन, जनमत पार्टी मधेस प्रदेशमा यस्तै लफडामा छ । गत पुस २७ गते मधेस प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको सहमति अनुसार मधेस प्रदेश सरकार जसपा र जनमतले आलोपालो सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो । पहिलो चरणको आधा कार्यकाल जसपाले नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि आधा कार्यकाल जनमतले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिमा जसपाले दुई वटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री पाएको थियो । पहिलो चरणमा सरकार विस्तार हुँदा जनमतका वसन्त कुशवाहाले बिना विभागीय मन्त्रीमा शपथ लिए । पछि उनलाई कृषि मन्त्रालय दिइयो । कृषि मन्त्रालय आफ्नो रोजाइमा नपरेको भन्दै उनले सो मन्त्रालय अस्वीकार गरेका थिए ।

कृषिमै लफडा

पहिलो चरणमा सामाजिक विकास मन्त्रालय लिने जनमतको दाबी थियो । दोस्रो चरणमा मात्र कृषि मन्त्रालय लिने योजना थियो तर मुख्यमन्त्रीले पहिलो चरणमै कुशवाहालाई कृषि मन्त्रालय दिएपछि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

झण्डै एक महिना बिना विभागीय मन्त्री भएर बसेका कुशवाहाले माघ १३ गते कृषि मन्त्रालय स्वीकार गर्दै शपथ लिएका थिए । माघ २० गते जनमत पार्टीबाट महेश यादव शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि मन्त्री र संजय यादव कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएका थिए ।

तर जनमत पार्टीको माग सामाजिक विकास मन्त्रालय थियो । त्यो मन्त्रालय जसपाले आफैँसँग राख्यो । त्यसमा जनमतले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको थियो । जनमत पार्टीका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रालयको विषयमा सधैँ गुनासो गरिरहेका थिए ।

अनि बिना विभागीयमा झारियो

मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा वसन्त कुशवाहालाई दिएको कृषि मन्त्रालय खोसेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपानेलाई दिएका थिए । कुशवाहालाई बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो भने राज्यमन्त्री संजय यादवलाई पनि बिना विभागीयमा राखियो ।

त्यसमा जनमत पार्टीले निकै असन्तुष्टि जनाएको थियो । जनमत पार्टीका नेताहरुले आफूहरुलाई जसपाले काम गर्न नदिएको, काम गरिरहेको मन्त्रीलाई हटाएको जस्ता गुनासो गरेका थिए । यति गर्दा पनि सरकारबाट जनमत पार्टी फिर्ता भएन । बरु मन्त्रालय तोक्नै पर्ने माग गरिरह्यो ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जनमत पार्टी आठ महिनादेखि मन्त्री, मन्त्रालयमै अल्झेर बसेको छ । अहिले पनि मन्त्रालयबाट जनमत सन्तुष्ट छैन । राज्यमन्त्री संजय यादवले राजीनामा दिएको ठाउँमा जनमतले रञ्जु खंगलाई सिफारिस गरेको थियो तर उनलाई राज्यमन्त्रीमा अझै शपथ गराइएको छैन ।

वसन्त कुशवाहाले आफूलाई कृषि मन्त्रालय नै चाहियो पनि भन्न थाले । यस्ता लुकामारी दुई महिनासम्म चल्यो । जनमतले मन्त्रालय तोक्नु पर्ने भनिरह्यो भने जसपाले अल्झाइरह्यो ।

साउन १६ गते मन्त्री वसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री संजय यादवलाई राजीनामा गर्न लगाएर जनमतले पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहलाईं श्रम तथा यतायात मन्त्रीमा पठायो ।

जनमत पार्टीका प्रवक्ताले भने, ‘वसन्त कुशवाहालाई कृषि मन्त्रीबाट बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो, उहाँको चाहना फेरि कृषि मन्त्रीमै जानु थियो, जुन मन्त्रालयबाट बिना विभागीय बनाइएको थियो, त्यही मन्त्रालय नदिएका कारण त्यो ठाउँमा अर्कोलाई पठाएका हौँ ।’

यसरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जनमत पार्टी आठ महिनादेखि मन्त्री, मन्त्रालयमै अल्झेर बसेको छ । अहिले पनि मन्त्रालयबाट जनमत सन्तुष्ट छैन । राज्यमन्त्री संजय यादवले राजीनामा दिएको ठाउँमा जनमतले रञ्जु खंगलाई सिफारिस गरेको थियो तर उनलाई राज्यमन्त्रीमा अझै शपथ गराइएको छैन । त्यसमा पनि जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।