काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीचको विवाद पुनः सतहमा आएको छ । यी दुबै बीच विवादको जड उत्कर्षमा पुगेसंगै सरकारको उच्च तहबाट मात्रै मिलान हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । 

२०७५ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नै यी दुइ निकायको विवादको जड हो । मेडिकल शिक्षालाई नियमन गर्नका लागि सरकारले उक्त ऐन जारी गरेको थियो । ऐनको प्रस्तावनामै चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन ऐन जारी गरिएको उल्लेख थियो । 

ऐन बनेको २ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७’ बन्यो । नियमावली बनेसँगै प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, प्रि–डिप्लोमा अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरूमाथि दबाब प¥यो । र, उनीहरू आयोगको ऐनअनुसार स्तरोन्नति हुनुपर्ने भयो । 

ती शिक्षालयहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत थिए । ऐन आएपछि आयोगले थप अनुगमन गर्न थाल्यो । ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ र ५ अनुसार अनमी र सीएमए कार्यक्रम बन्द हुने कुरा भयो । उपदफा ४ मा ‘परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छैन’ भनिएको छ । 

त्यस्तै, उपदफा ५ मा ‘प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

उक्त कानूनी व्यवस्थापछि परिषद्अन्तर्गत रहेका १२२ वटा शैक्षिक संस्थाहरू स्तरोन्नतिमा जान तयार भए । त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबाट बनेको मापदण्डका आधारमा गर्ने भनिएको थियो । सोही आधारमा २०७८ फागुन ९ गतेसम्म स्तरोन्नति गरिसक्ने भन्नेमा आयोग र परिषद् सहमत थिए । 

सोही आधारमा केही संस्थाहरूको स्तरोन्नति भयो । त्यसमा आयोगले समेत सहमति जनाउँदै आयो ।  तर, केही संस्थाहरूको हकमा भने आयोगले पुनः आशयपत्र लिनुपर्ने अडान लियो । जबकि उनीहरू त्यसअघि नै परिषद्बाट स्वीकृति लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । 

आयोगले ऐनमा कुनै पनि व्यवस्था नभएको आशयपत्र लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र आयोगले सम्बन्धन दिने अडान लियो । आयोगको उक्त निर्णयपछि भने परिषद् हच्कियो । र, परिषद्को बैठक बसेर कोटा तोक्ने र सम्बन्धन दिने निर्णय गर्यो । 

२०७९ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका देवेन्द्र पौडेलको पालामा ४९ वटा शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिइएको थियो । ती शिक्षण संस्था एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत डिप्लोमा तहका मेडिकल शिक्षा पढाउने खालका थिए । 

परिषद्को उक्त निर्णयपछि आयोग झन् रूष्ट बन्यो । आफ्नो अधिकार मिचेर परिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी आक्रोशित बने । उनले परिषद्लाई पत्र पठाएर तत्काल कोटा तोक्ने, सम्बन्धन दिने र भर्ना प्रक्रिया रोक्न लगाए । 

परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले आयोगले तीन वर्षदेखि शिक्षालयहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेपछि परिषद्ले निर्णय गरेको बताए । परिषद्कै ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन, कोटा तोक्न र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै रोकटोक नरहेको उनको भनाई छ । 

आयोगको उक्त कदमपछि परिषद्ले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेकाले निकालेको सूचना रोक्न नसकिने बतायो । यी दुई निकाय बीचको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । दुवै पक्षले आफ्ना अध्यक्षहरूलाई यो विषयमा जानकारी गराउने र निकास निकाल्ने मनसायमा छन् । 

त्यसका लागि परिषद्का अध्यक्ष शिक्षामन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने तयारी गरेका छन् । अध्यक्षहरूको व्यस्तताका कारण परिषद् र आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन । अब यो विषय परिषद् र आयोगको कार्यालयभन्दा माथिल्लो निकायबाट मात्रै समाधान हुन सक्ने देखिन्छ । 

परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले आयोगले तीन वर्षदेखि शिक्षालयहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेपछि परिषद्ले निर्णय गरेको बताए । परिषद्कै ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन, कोटा तोक्न र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै रोकटोक नरहेको उनको भनाई छ । 

यो विवादको समाधानका लागि आयोग तथा परिषद् दुबैले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, सरकार यो विषयमा मौन देखिएको छ । 

समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा आयोगले अनावश्यक अडान लिदै बसेको उनले बताए । ‘तीन वर्षदेखि भौंतारिएका हाम्रा शिक्षालयहरूको भर्ना प्रक्रिया निकाल्दा उहाँहरूको टाउको दुख्यो । तर, हजारौ विद्यार्थीको अर्बौ रकम बाहिरिएको कसैले देखेन,’ उनले भने । 

परिषद्ले सम्बन्धन दिने भनेर निर्णय गरेका शिक्षण संस्थामा मात्र भर्ना आह्वान गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । आयोगले भने प्रक्रिया पुरा नगरी सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताएको छ । मापदण्ड पुरा गरेको शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन आयोगलाई कुनै समस्या नहुने जनाएको छ । 

यो विवादको समाधानका लागि आयोग तथा परिषद् दुबैले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, सरकार यो विषयमा मौन देखिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगले ऐनअनुसार पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै आएको बताए । आयोगलाई विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सीटीईभीटीले गरेको कामको नियमन गर्ने अधिकार दिइएको उपाध्यक्ष गिरीको भनाई छ । 

आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २ (न), ११ (१), १५ (५), १६ (५) १७ (१) लगायतले चिकित्सा शिक्षा पढाउने शिक्षालयहरूबारे व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । 
उपाध्यक्ष गिरीले परिषद्अन्तर्गत पठनपाठन हुने शिक्षण संस्थाको आशयपत्र, अपग्रेड, सम्बन्धन, विद्यार्थी सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, पठनपाठन जस्ता विषय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार हुने बताए ।