काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रीय कमिटी बैठक ‘लाइभ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) गर्ने प्रस्ताव गरे ।

अप्रत्यासित रूपमा अध्यक्षले बैठक लाइभ गर्ने बताएपछि पदाधिकारी एकछिन अलमलमा परे । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अत्यन्तै गोप्य र समवेदनशील मानिने केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्ने प्रस्ताव अध्यक्षबाट आउनु कल्पनाबाहिरको विषय थियो । तर उनको प्रस्ताव उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव सबैले चुपचाप समर्थन गरे ।

निरन्तरतामा क्रम भङ्गता गर्दै राजनीतिक छलाङ मार्न रूचाउने प्रचण्ड पटकपटक विवाद र चर्चामा आउने गरेका छन् । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने प्रचण्डको पुरानै बानी हो ।

प्रचण्डलाई नजिकबाट सङ्गत गरेकाहरूले उनी चाडै उत्साहित हुने र चाडै निरूत्साहित हुने नेताका रूपमा चित्रण गर्दछन् । उनको यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र र बाहिर पनि विवाद सिर्जना हुने गरको छ । आफैँले गरेको निर्णय कहिलेकाँही प्रचण्डलाई प्रतिरक्षामा पुर्याएको इतिहास साक्षी छ । प्रचण्डको निर्णय कति अपरिपक्व रहेको भन्ने विषय बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा देखिएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्ने निर्णयलाई लिएर अधिकांश नेताहरूले तीब्र असन्तुष्टि जनाएपछि उनी पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए । बिहान पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पदाधिकारी बैठकको निर्णय उल्टाउँदै लाइभ नगर्ने निर्णय गर्यो । आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु प्रचण्डको पहिलो कमजोरीका रुपमा देखिएको छ ।

यो पनि

राम्रो काम गर्दागर्दै सरकार छाड्नुपरेपनि छाडिन्छ : प्रचण्ड

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डको आक्रोश : सरकारले गरेका राम्रो कामको पनि प्रचार भएन

माओवादी बैठक : बालुवाटारमा नवयुवराज र युवराज्ञीहरुको दबदबा देखियो !

दिउँसो १ बजे सुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पत्रकारलाई बाहिर जान महासचिव देव गुरुङले आग्रह गरे । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मोबाइल फोन नचलाउन, भित्रको कुरा बाहिर मिडियामा नलैजान निर्देशन दिए । अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन अनुसार नै बैठकको सूचना प्रवाहमा कडाइ गर्न खोजिएको बताइन्छ । तर निर्देशन दिएको केही समयमै केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष प्रचण्डले संक्षिप्तमा बोलेका विषयलाई सञ्चार माध्ययमा छरपस्ट पारिदिए । 

यसैगरी बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लिखित प्रतिवेदन दिने भनेका थिए । तर बैठकमा कसैलाई पनि प्रतिवेदन दिएनन् । मौखिक रूपमै उनले आफ्नो धारणा राखे । लिखित प्रतिवेदन नआएकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूले गुनासो गरे । बैठकपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन नपाउँदा अलमलमा परेको बताएका छन् । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाउँदा जवाफ दिनसमेत अप्ठ्यारो परेको एक सदस्यले बताए ।

‘प्रत्येक सदस्यलाई राजनीतिक र सांगाठनिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने जानकारी आएको थियो । बैठक सकिँदासमेत हातमा प्रतिवेदन आएको छैन । कसरी अध्ययन गर्ने ? कसरी बहस र छलफल गर्ने ? बिहीबारसम्म हात पर्ला कि ?’, ती सदस्यले भने ।

यसअघि २०७८ पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आठौँ महाधिवशेनमा रूपान्तरण गरी प्रचण्डले सबैलाई चकित पारेका थिए । आठौँ महाधिवेशनले पार्टीलाई रूपान्तरण गरी नम्बर १ पार्टी बनाउने उनको घोषणा थियो । नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता थियो । महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत न उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम आयो, न नेताहरू जताका बीचमा गए ।

यसअघिको जस्तै अहिले पनि केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय पनि अलपत्रमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको पोलिटब्युरो सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले बताए । अध्यक्षको प्रतिवेदन कर्मकाण्डीमात्र भएकाले बिहीबार आफूले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्यक्षज्यूको भनाइ र गराइमा कुनै तालमेल छैन । उहाँ जहिले पनि निर्मम समीक्षा गरी अगाडि बढ्छु भन्नुहुन्छ तर व्यवहारमा देखाउनुहुन्न’, उनले भने, ‘अहिले ल्याएको प्रतिवेदनले पनि कुनै निकास दिँदैन । बिहीबार छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्छु ।’