काठमाडौँ । सहकारी संस्था विरुद्ध बचतकर्ताहरू माइतीघर मण्डलामा पाल टाँगेर बसेको आज ३० दिन बितेको छ । दुःख गरेर कमाएको धेरथोर पैसा सहकारीमा बचत गर्दा अन्ततः फिर्ता नपाएपछि पीडित बचतकर्ताहरू सरकार गुहार्न सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । तर, आन्दोलनको ३० दिन बितिसक्दा समेत न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको पीडित बचतकर्ताहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थालाई चिर्न भोलि बिहीबार राजधानीमा निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरिएको पीडित बचतकर्ताहरूले बताएका छन् । 

बिहीबार राजधानीमा १० हजार सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू उतारेर विशाल प्रदर्शनको तयारी गरिएको ‘सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समिति’ का अध्यक्ष सुनिता राजभण्डारीले रातोपाटीसँग बताइन् । 

‘अब हामी निर्णायक आन्दोलनमा छौँ । एक महिनादेखि लगातार सडक संघर्षमा रहँदा समेत पीडितहरूको कुनै समस्याको सुनुवाइ भएन । समस्या समाधानमा नत सम्बन्धित सहकारी संघ संस्थाहरू जिम्मेवार देखिए नत सरकार नै’ राजभण्डारीले भनिन्, ‘अब हामी निर्णायक आन्दोलनको चरणमा छौँ । भोलि देशैभरबाट १० हजार सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू राजधानी उतार्छौँ ।’

असार २० गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर बसेका पीडित बचतकर्ताहरूले भोलि अर्थात् साउन १८ गते विशाल प्रदर्शनसहित नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन घेराउ गर्ने योजना बनाएका छन् । यसका लागि देशैभरीबाट सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू राजधानी आउँदै गरेको राजभण्डारीले रातोपाटीसँग बताइन् । 

राजभण्डारीका अनुसार पोखरा, बागलुङ, बुटवलसँगै मधेस प्रदेशदेखि पूर्वी कोशी प्रदेशबाट समेत ठुलो सङ्ख्यामा सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू आन्दोलनका लागि बिहीबार काठमाडौँ आउँदैछन् । 

अर्बौँको बचत फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब

उसो त सहकारीको समस्या तत्कालको समस्या होइन । २०६८ देखि समस्या ग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता पाउन सेकका छैनन् । बचतकर्ताहरूको अर्बौँको बचत रकम अपचलन गर्ने ओरेन्टल, कान्तिपुर, सिभिल हुँदै पछिल्लो पटक शिवशिखर, देउराली, गौतमश्री हुँदै दर्जन बढी ठुला सहकारीहरू समस्यामा फसेका छन् । घरजग्गामा ठुलो लगानी गरेका यी सहकारीहरूले बचतकर्ताहरूको अर्बौँको बचत रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । 

एउटा सहकारी संस्थाबाट घटीमा पनि १० करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको अध्यक्ष राजभण्डारीको भनाइ छ । 

‘सहकारी संस्था विरुद्धको आन्दोलनमा हालसम्म २०० भन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरूबाट पीडित बचतकर्ताहरू संगठित हुनुभएको छ । सानादेखि ठुला बचतकर्ताहरू समेत आन्दोलनमा होमिनु भएको छ । एउटै संस्थाले २५–३० करोड रुपैयाँ बचत कुम्ल्याएर हिँडेको छ । कम्तीमा पनि ४ करोड भन्दा तल बचत फिर्ता नगर्ने संस्था छैन’ उनले भनिन् । 

२०७८ मा नै समस्याग्रस्त बनेको ओरेन्टल सहकारीबाट हालसम्म पनि २० करोड भन्दा बढी बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको जनाएको महासंघले जनाएको छ । यस्तै, ठुला सहकारीहरूमा कान्तिपुर सहकारीबाट २४ करोड, सिभिल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट २० करोड, देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट १४ करोड, शिवशिखर बहुउद्देश्यीयबाट १४ करोड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीयबाट १० करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष राजभण्डारीको भनाइ छ । यस्तै खुसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले समेत १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बचत फिर्ता नगरेको उनको भनाइ छ । 

अन्य साना सहकारी संघ संस्थाहरूबाट पनि कम्तीमा ४ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

यी संस्थाहरूबाट पीडित बचतकर्ताहरूलाई समानताका हिसाबले प्रतिशतका आधारमा सानादेखि ठुला बचतकर्ताहरूको बचत रकम क्रमशः फिर्ता गराउन सरकारसँग माग राखेको छ । 

सरकारले पहिलो चरणमा ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने नीति लिएको छ । पहिलो चरणमा सहकारीबाट साना बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यसहित १ लाख रुपैयाँका दरले बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । 

करिब ५ हजार बचतकर्ताले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मागदाबीसहित सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् । 

तर, साना बचतकर्ताहरूको नाममा सरकारले र सहकारीले आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई मात्र बचत फिर्ता गर्न खोजेको भन्दै पीडित बचतकर्ता संघर्ष समितिले यसको तीब्र विरोध गरेको छ । ठुलो सङ्ख्यामा बचत फिर्ताको तथ्याङ्क देखाउनेभन्दा प्रतिशतका आधारमा समान तरिकाले बचत फिर्ता गराउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

आन्दोलनको नाममा राजनीति घुस्नु ठिक होइन : मन्त्री श्रेष्ठ

सुरुवाती चरणमा साना साना बचतकर्ताहरुबाट बचत फिर्ता गर्न खोजिए पनि यसको विरोध भएकोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले दुखेसो पोखेकी छिन् । ‘कतै सहकारी पीडितहरूको नाममा राजनीति त मिसिएको छैन ! मलाई कताकता यस्तो अनुभूति भइरहेको छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘सानै रकमबाट भने पनि बचत फिर्ताको सुरुवात गरेका छौँ । तर, यसको पनि विरोध भइरहेको छ ।’

आफूले साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ताको अभियान चलाउन लागे पनि आन्दोलनका नाममा राजनीति पो हुँदैछ कि भन्ने लागेको उनले बताइन् । 

‘मलाई थाहा छ, सानो बचत पनि बचत नै हो र ठुलो बचत पनि बचत नै । तर, समस्या जटिल र लामो समयदेखिको हुँदा सबै एकैपटक सम्बोधन गर्न सकिँदैन । बिस्तारै क्रमशः सल्टाउँदै जाने हो । तर, यहाँ एकै पटक सबै चाहियो भने जरी माग गरिएको छ । यसो गरियो भने त झन् समस्या बल्झिन सक्छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । 

तर, सहकारी र पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले आफ्नो बाध्यतालाई पनि बुझिदिन आग्रह गरिन् । 

‘म त भर्खर मात्र सहकारी मन्त्री भएको हुँ । तर सहकारीको समस्या अहिले तत्कालको होइन, विगत १२–१४ वर्षदेखिको समस्या छ । यसलाई समाधान गर्न पनि त टाइम लाग्छ’ उनले भनिन् । तर, बचतकर्ताहरूको बचत रकम लिएर फिर्ता नगर्ने सञ्चालकहरूलाई कुनै हालतमा पनि आफूले उन्मुक्ति नदिने उनले दोहोर्‍याइन् । 

अभिभावकीय जिम्मेवारीका नाताले सहकारी संघ संस्थाहरूको र बचतकर्ताहरू दुवैको संरक्षक भएकाले एउटा पक्षको मात्र कुरा सुन्ने पक्षमा आफू नभएको उनले प्रस्ट पारिन् ।