काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेका एक साता नबित्दै कर्मचारीहरूको विरोध सुरु भएको छ । मन्त्री मोदीले दुर्गममा बसेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा बसेका कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गर्ने मापदण्ड अनुरूप निवेदन दिन आह्वान गरेका थिए । 

तर, सुगममा बसेका एक जना कर्मचारीले पनि दुर्गममा जाने निवेदन दिएका छैनन् । त्यसो त दुई वर्षभन्दा बढी काठमाडौँसँगै र अन्य सुगम क्षेत्रमा बसेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेरै व्यवस्थापन गर्ने कार्य मोदीले सुरु गरिसकेका छन् । मंगलबार मात्रै केही उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवा गर्दा सुगम र दुर्गमको अनुपात मिलाएका मोदीलाई यतिबेला भने सरुवा व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

सरुवाको ढाँचासहितको सर्कुलर जारी गर्दै मोदीले दुर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा बसेका कर्मचारीलाई दुर्गममा जान इच्छुकले निवेदन दिन सुझाएका थिए । तर, ६ दिन बितिसक्दा पनि सुगमका कर्मचारीले दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन दिएका छैनन् । 

मन्त्रालयले ९ दिनको समयावधि तोकेर दुर्गमको सुगममा र सुगमको दुर्गम क्षेत्रमा जान निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।

मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार यो अवधिमा ९७ जना दुर्गमका कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुन निवेदन दिएका छन् । निवेदनको आँकडा हेर्दा मोदीको घोषणा लागू नहुने सङ्केत देखिएको छ । 

मंगलबार केही उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवा भएपछि मन्त्रालयमा सिंहदरबारसँगै सुगम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीको लर्को लागेको थियो । तर, मन्त्री मोदी पार्टीको बैठकमा गएका कारण कर्मचारीहरूले भेट्न पाएनन् । मुलुकभर निमित्त प्रशासक अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका मन्त्री मोदीलाई कर्मचारीकै असहयोग हुने प्रस्ट देखिन्छ  । विभिन्न राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुगम क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेका कर्मचारीहरूले दबाब दिएरै सरुवा रोक्ने दाउमा देखिन्छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले सुगमबाट दुर्गम जाने कर्मचारीको एउटा पनि निवेदन नपरेको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निजामती ऐनमा टेक्दै सरुवा मापदण्ड बनाएर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुँदै आएको बताए । उनले शक्तिकेन्द्र र भनसुनका आधारमा कर्मचारी सुगम छाड्न नचाहे पनि मापदण्ड अनुसार सरुवा व्यवस्थापन गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको  छ । 

मन्त्रालयका अनुसार बाजुरा, अछाम, डोटी, दैलेख, सल्यान  जाजरकोट, बाजुरा, अछाम, डोटी, दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका केही दुर्गम जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालित छन् । मोदीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा तीन सय ४० स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका थिए । अहिले एक सय ४२ स्थानीय तह अझै निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । 

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा टेकेर सरुवाका लागि निवेदन दिन साउन ११ गते सूचना जारी गरेको थियो । तर, निवेदन आउने क्रम घटेपछि मन्त्रालय आफैँले मंगलबार दुई वर्ष भन्दा बढी सिंहदरबारभित्र बसेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्यो । जसमा १४ जना उपसचिव  र ८ जना शाखा अधिकृत परे । उनीहरू काठमाडौँकै विभिन्न कार्यालयमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका थिए ।