काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसमक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ३४ बुदे सुझाव पेश गरेको छ । महासंघले मुलुकको व्यापार प्रवर्दनका लागि भन्दै मन्त्रालयमा उपस्थित भई आज ३४ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।

सुझावमा महासंघले आयात निर्यात गर्दा लेबलिङ गर्नुपर्ने नियम बाध्यकारी भएको भन्दै हाललाई स्थगन गर्नुपर्ने बताएको छ ।  त्यसैगरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अनुगमन समितिमा निजि क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

टर्न ओभर ट्याक्स (एसएमईस) लाई फ्लाटरुपमा लगाइनुपर्ने, व्यापारमा लगाइने करको दरलाई अन्य क्षेत्र सरह न्यायोचित ढंगले निर्धारण गरि समान रूपमा लगाईनुपर्ने महासंघले सुझाएको छ । यस्तै, दक्ष र अर्धदक्ष उद्यमी एंव दक्ष कामदार विकासका लागि निजि क्षेत्रको आवश्यकताको आधार एवं सहभागितामा समग्र सिप विकास नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने समेत महासंघले सुझाव दिएको छ । 

यस्तै,आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउन एसएमईसलाई आवश्यक तालिम एवं अभिमुखिकरण तालिम दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भीसीटीएस जरिवानारहित हुनुपर्ने तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय  सरकारद्वारा ढुवानीमा लगाइने विभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुरहरुको अन्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं विस्तारका लागि स्थानीय तहमा सृजना गरिने अनेकौं प्रकारका समस्याहरूको अन्त गरि एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्योग व्यवसायलाई सेवा दिइनुपर्ने माग समेत महासंघले राखेको छ । यस्तै, भन्सारबाट हुने चोरी निकासीको नियन्त्रणका लागि बोर्डर सेक्यूरिटीलाई डिजिटल सेक्यूरिटीमा लानुपर्ने र उधारो कारोबारलाई सहजीकरण एवं नियन्त्रण गर्न उधारो कारोबार ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।