सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा गति लिन सकिरहेको छैन । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चयन, पटक–पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने लगायतका कारण कानुन निर्माणको गति सुस्त देखिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार पुस १८ यता संसदमा पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक गरी जम्मा तीन विधेयक पारित भएका छन् । पारित भएका तीन वटा कानुन भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई लागु भइसकेका छन् ।

यस बाहेक खेलकुद सम्बन्धी विधेयक अहिले सामाजिक विकास समितिमा विचाराधीन छ । यस्तै मंगलबार विद्युत सम्बन्धी विधेयक सभामा पेस भएको छ ।

१८ पुस यता प्रदेशसभाका २८ वटा बैठक बसेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको संसद चलायमान भएको प्रदेशसभा सचिवालयको दाबी छ । कर्णालीमा संसदीय समितिहरु गठनदेखि संसद बैठक निरन्तर चलिरहेको छ । ‘अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीमा संसद चलायमान छ, हाम्रोमा समिति बनेर क्रियाशील भइसके,’ सचिव बुढाथोकी भन्छन्, ‘विधेयकहरु पनि पाइप लाइनमा छन् ।’

तर, प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका कतिपय विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा भने सरकार चुकिरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमा ११ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए भने ५३ वटा कानुन निर्माण भएका थिए । अहिलेका तीन वटालाई जोड्दा कर्णालीका निर्माण भएका कानुनको संख्या ५६ पुग्यो ।

पर्वतीय विश्वविद्यालय, गैरसरकारी सिञ्जा सभ्यता विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, आम सञ्चार सम्बन्धी लगायतका विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ल्याइए पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भए । तर ती विधेयकलाई प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गराउने काम भएको छैन ।

‘निष्क्रिय भएका विधेयकले गर्ने काम पनि खड्किएकै छ नि,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै ‘मिनी संसद’ का रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरुले पनि बैठक बस्ने र छलफल चलाउने विषयलाई निरन्तरता दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन छलफल हुने क्रममै रहेको जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश मामिला समिति पनि क्रियाशील छ । उक्त समितिले सरकारी अवस्थाको काम कारबाही, गतिविधिको समयमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले पनि विभिन्न मन्त्रालयको बेरुजु लगायत अन्य गतिविधिमा निगरानी राख्ने काम गर्ने बताए पनि खासै चलायमान भने हुन सकिरहेको छैन ।

प्रतिपक्ष भन्छ– संसदले गति लिएन

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले संसदले कानुन निर्माणका सन्दर्भका जति गति लिनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार लिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म संसदमा ८÷१० वटा विधेयक आइसक्नु पर्थ्यो, बृहत छलफल हुनुपर्थ्यो तर, त्यस्तो केही देखिएको छैन ।’

पछाई सरकारको कामका लागि आवश्यक ऐन नै बन्न नसकेको बताउँछन् । उनले अगाडि थपे, ‘जस्तो निजामती ऐन लगायत आवश्यक विधेयक सभामा ल्याएर छलफल गर्नुप-यो, यी कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारका कतिपय काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् ।’

‘संसद चलायमान नै छ’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी आवश्यकता अनुसार संसदको काम कारबाही अघि बढिरहेको बताउँछन् । ‘सुरुमा सरकार गठन र २÷३ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले विधेयक निर्माणमा कम ध्यान दिनुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘विधेयक बनाउने विषयलाई हतारोको रुपमा मात्र नभएर त्यसले ल्याउने चुनौतीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले उदाहरण दिँदै दुई वर्ष अघि नै प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याएका अन्य प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी कुनै काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार कतिपय कानुन केन्द्रमा नबन्दा पनि प्रदेशमा त्यसको प्रभाव परिरहेको छ ।

मन्त्री जिसीका अनुसार निजामती ऐनको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भइसकेको र अब संसदमा जाने तयारीमा रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘निजामती ऐनमा हामी केही ढिलो भएकै हौँ, यस्तै स्थानीय सेवा ऐनको विषयमा पनि छलफल भइरहेका छन् ।’