जनकपुरधाम । ‘कमला महारानी अइबेर कथिला खिसियाइल छथिन् ? जिन्गीमे नै देख्नेछलीय साउन महिनामे सुखायल कमला ।’ धनुषाको पूर्वी क्षेत्र र सिरहाको पश्चिमी क्षेत्रका आम किसानको मुखबाट आजकल नियमित रुपमा निस्किने यो मैथिली वाक्यको अर्थ हो, ‘कमला महारानी यसपाली किन रिसाउनु भएको छ ? जीवनमा कहिल्यै पनि साउन महिनामा सुकेको कमला देखेकै थिइनँ ।’

बाह्रै महिना बगिरहने कमला नदीमा यतिबेला सुक्खा समयमा बग्ने जति नै पानी बगिरहेको छ । असार तेस्रो सातादेखि अहिलेसम्म कमला नदी हिउँदकै अवस्थामा छ ।

जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकाहरुले सिँचाइका लागि स्यालो ट्युवेल तथा बोरिङ जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा पनि यी क्षेत्रका किसानलाई खासै चासो हुँदैनथ्यो । किनकि, चाहिएको बेला कमला नदीबाट आएको पानी नहरमा उपलब्ध भइहाल्थ्यो ।

यसपाली कमला नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा लामो समयदेखि वर्षा नै भएन । परिणामस्वरुप सिँचाइको लागि निर्मित नहरमा पानी आउने कुरै भएन । भूमिगत सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको क्षेत्रमा जसोतसो धान रोपाइँ भए पनि नहरबाट सिँचाइ हुने क्षेत्र साउनको दोस्रो साता बित्न लाग्दा पनि सुक्खा छ ।

खडेरीले यस वर्ष मधेस प्रदेशमै धान खेती प्रभावित भएको छ । अधिकांश खेत सिँचाइको अभावमा बाँझै छ भने रोपाइँ भइसकेको खेत पनि सुकेर चिरा पर्न थालेको छ । बोरिङमा विद्युतीय मोटर तथा दमकल जडान गरी रोपाइँ भएको खेतमा पनि पर्याप्त पानी नपुगेर बाली सप्रिन नसकेको स्थानीय किसानको दुखेसो छ ।

‘तीन बिगाहा धानखेती गर्ने तयारी थियो । एक बिगाहामा मोटरले पानी लगाएर रोपाइँ त गरेँ तर खेतमा पानी जमिरहन सक्ने अवस्था छैन । बाँकी दुई बिगाहामा कहिलेसम्म रोपाइँ गर्ने हो भन्ने ठेगानै छैन,’ धनुषास्थित सबैला नगरपालिकाका किसान जगतसुन्दर साहले भने ।

मधेस प्रदेशस्थित कृषि निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार साउनको दोस्रो सातासम्म यस प्रदेशमा जम्मा ५८ दशमलव ८१ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । समान्यतया रोपाइँ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयमा आइपुग्दा समेत मधेसका आठ जिल्लामा समग्रमा लगभग ४१ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुन नसकेको प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक कमलदेव कुशवाहाले जानकारी दिए ।

निर्देशनालयको तथ्यांकले पनि कमला नदीबाट सिँचित हुने क्षेत्रमा अहिलेसम्म रोपाइँ हुन नसकेको देखाउँछ । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी बोरिङ सप्तरी जिल्लामा जडान गरिएको छ । धनुषामा कमला र हर्दिनाथ सिँचाइ परियोजना पहिलेदेखि नै रहेका कारण स्यालो ट्युवेल तथा डीप बोरिङ खासै जडान गरिएन । जसले गर्दा धनुषामा प्रदेशमै सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको छ । मधेस प्रदेशमै सबैभन्दा बढी रोपाइँ सप्तरीमा भएको छ ।

निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको रेकर्ड अनुसार सप्तरीमा ८४ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । धनुषामा जम्मा २७ प्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक कुशवाहाले जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशमा दोस्रो बढी रोपाइँ भएको जिल्ला हो बारा । कुशवाहाका अनुसार बारामा ७५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको रौतहटमा ७० प्रतिशत । यस्तै महोत्तरीमा ६० प्रतिशत र पर्सामा ५५ प्रशित रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । सर्लाही र सिरहामा ५० प्रतिशतको दरले धान रोपाइँ सम्पन्न भएको निर्देशनालयले जानकारी दियो ।

प्रदेश कृषि निर्देशनालय अनुसार मधेस प्रदेशमा ५ लाख ७४ हजार ३ सय ६० हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा छ । त्यसमध्ये साना तथा ठूला सिँचाइका स्रोतहरु समेतलाई आधार मान्ने हो भने ३ लाख ५७ हजार ७ सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइको व्यवस्था छ ।

त्यसमा पनि कमला, हर्दिनाथ लगायत सतही सिँचाइ परियोजनाहरु खडेरीको कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । धान उत्पादनको दृष्टिकोणले मधेसको सबैभन्दा बढी धान फल्ने जिल्लाको रुपमा धनुषा चिनिन्छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयको रेकर्ड अनुसार सबैभन्दा बढी धनुषा र सबैभन्दा कम रौतहटमा धान उत्पादन हुने गरेको छ ।

निर्देशनालयले धनुषामा २ लाख ५१ हजार १ सय ८६ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ भने रौतहटमा १ लाख ३४ हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन । बारामा २ लाख ४८ हजार ६ सय ६३ मेट्रिक टन, पर्सामा १ लाख ९१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन, सप्तरीमा १ लाख ८३ हजार ८ सय ८८ मेट्रिक टन, सर्लाहीमा १ लाख ७३ हजार ६ सय १८ मेट्रिक टन, सिरहामा १ लाख ७२ हजार १ सय ७६ मेट्रिक टन र महोत्तरीमा १ लाख ३८ हजार ८ सय २९ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान निर्देशनालयको छ ।

समयमा पानी उपलब्ध नभएको कारण ठुलो परिमाणमा जग्गा बाँझो रहन पुगेको र रोपाइँ भइसकेको क्षेत्रमा पनि आवश्यक पानीको जोहो हुन नसक्दा अनुमान गरिए अनुसार उत्पादन हुन सक्ने अवस्था नरहेको कुशवाहाको भनाइ छ ।

साउनको तेस्रो सातासम्म मधेस प्रदेशमा वर्षा भए केही हदसम्म धानखेतीमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले भने, ‘समयक्रमसँगै रोपाइँमा ढिलाइ भएकै कारण उत्पादनमा कमी हुने अवस्था देखिन्छ ।’

मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी धान खेती गर्ने किसानलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग भइरहेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा उठिरहेको यो आवाजलाई अहिलेसम्म सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।