सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वार्षिक ३० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेको थियो, तर व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री–वितरणमा घरेलु मदिरा बन्देज नै छ ।

पछिल्लो समय घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणको चर्चा वडादेखि संसद्सम्म हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस शीर्षकलाई समेटिएको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन तथा कार्यविधि बनाएर बसेका छन् ।

कोशी प्रदेशले दुई वर्षअगाडि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गरी कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी आव २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ककनी गाउँपालिकाले घरेलु मदिरा आईरकलाई ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको थियो । घरेलु मदिरालाई गुणस्तरीय र मापदण्डयुक्त र वैद्य बनाउनुपर्ने माग नयाँ भने पक्कै होइन । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले घरेलु मदिराका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छन् । तीन तहको सरकारको संघीयसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय सभामा पनि यस विषयमाथि व्यापक छलफल तथा बहस भएको छ । यद्यपि घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री–वितरणलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । 

कानुनी व्यवस्था  

मदिरा ऐन २०३१ मा इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिरा उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै अन्तःशुल्क ऐन २०५८ र अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ मा मदिरा उत्पादनका लागि इजाजत पत्रको व्यवस्था छ ।  मदिरासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका घटनाको मुद्दा समेत चलाउने अधिकार मदिरा ऐन २०३१ ले संघीय कार्यालयलाई दिएको छ । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ को (क) मा मदिरा उद्योगको हकमा त औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची १ मा उल्लिखित उद्योगहरूको दर्ता, अनुमति, खारेजी र व्यवस्थापन गर्ने, आइईई स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागमा छ । 

संघीय कानुनको विभिन्न जटिलताका कारण देशमा तत्काल यस्ता उद्योग खोल्न नसकिने देखिन्छ । यसलाई अवसरको रूपमा लिई जापानले ‘नेपाली कोदोको रक्सी’ नामकरण तथा ब्रान्डिङ गरी जापानमै उत्पादन गरिरहेको छ र नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ ।

पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ बमोजिम नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अन्तःशुल्क निर्देशिका २०६८ (परिमार्जित २०७९) को नियम २.२४ मा ५७.०६ प्रतिशतभन्दा कम अल्कोहलको मिश्रणबाट बनेको मादक पदार्थलाई तयारी मदिरा भनिन्छ भन्ने शब्दले गुणस्तरीयतालाई पनि जोड दिएको छ । यसको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि अन्तःशुल्क विभाग र कार्यालयको रहेको छ ।

त्यसैगरी सोही निर्देशिकाको नियम ४.२ मा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु मदिराजन्य पदार्थको उत्पादनको हकमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्नका लागि ‘क’देखि ‘त’सम्म १६ वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

मदिरा नियमहरू २०३३ को नियम ३ को इजाजत माग गर्दा सोही नियमहरूको अनुसूची १ बमोजिमको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा ९ बमोजिमको इजाजत लिनुपर्ने, दफा ९ ‘क’मा इजाजत स्थगन गर्न सक्ने, दफा ९ ‘ख’मा इजाजत निलम्बन गर्न सक्ने, दफा १० मा इजाजत रद्द गर्न सक्ने कानुनी अधिकार संघमा रहेको छ ।

मदिरा ऐन २०३१ को दफा ६ बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने, दफा ६ ‘क’ बमोजिम इजाजत पत्र दिनुपर्ने, दफा ६ ‘ख’ बमोजिम इजाजत पत्रको अवधि र नवीकरण गर्नुपर्ने र दफा ६ ‘ग’ बमोजिम इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पनि संघमा रहेको छ ।

मदिरा ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिएको छैन । सोही ऐनमा टेकेर नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै वेलावेला सञ्चालन गर्छन् । यी विभिन्न कानुनको अधिकार संघमा रहेको र यी संघीय कानुनमा जटिलता भएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको एकल प्रयासले घरेलु मदिराको उत्पादन बजारीकरण गर्न सम्भव देखिन्न । यसमा संघीय सरकारले नै नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेसम्म यसको कल्पनासम्म गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गाह्रो छ ।

एकातिर कानुनी अड्चन, अर्कोतिर सीप, स्रोत–साधन र प्रविधिको अभावबीच समान गुणस्तरीयता र एकरूपता कायम गर्न, घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ब्रान्डिङ गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई धेरै चुनौती छ  । 

नेपालको संविधानको धारा २३२ मा समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम संघीय एकाइ सञ्चालन हुने मान्यता छ । त्यसैगरी धारा ५७ को उपधारा ६ मा संघसँग बाझिएको हकमा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन तथा कार्यविधिले यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसकिने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सक्षम, सबल र प्रभावकारी बनाउन संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति संघीय सरकारले संघीय कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रदेश सरकारलाई त्यो अधिकार  दिनुपर्ने देखिन्छ । 

घरेलु मदिराको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन नसक्दा नागरिकको ज्यानै जाने किसिमका घटना नभएका होइनन् । मदिराजस्तो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयको अध्ययन–अनुसन्धान तथा असर–प्रभावका बारेमा पक्कै पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । नेपाली कोदोको मदिरा संसारमा चलेको अरु मदिराभन्दा स्वादमा भिन्न रहेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । यसमा कोदोको साथै विभिन्न जडीबुटी, फलफूल र वनस्पतिको फूल प्रयोग गरेर बनाइने भएकाले यसको स्वाद र गुणस्तर दिगो रहने अनुसन्धानबाट देखिन्छ । 

संघीय कानुनको विभिन्न जटिलताका कारण देशमा तत्काल यस्ता उद्योग खोल्न नसकिने देखिन्छ । यसलाई अवसरको रूपमा लिई जापानले ‘नेपाली कोदोको रक्सी’ नामकरण तथा ब्रान्डिङ गरी जापानमै उत्पादन गरिरहेको छ र नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । 

आव २०७९/८० को भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, ४९ आइटममा तीन लाख ४१ हजार लिटर अर्थात् तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मदिरा र कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । मदिरालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके तीन अर्बको व्यापार घाटा कमी गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले अग्रसरता देखाएमा घरेलु मदिरा उद्योग सञ्चालन हुने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ हुने, स्थानीय सीप प्रविधिको विकास हुने, घरेलु मदिरा करको दायरामा आउने, अखाद्य पदार्थको मिसावटमा नियन्त्रण हुने, घरेलु मदिराको स्वादमा एकरूपता हुने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि संघीय सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।