काठमाडौँ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले ‘संघीय निजामती सेवामा फर्कन पाऊँ’ भन्दै निवेदन लिएर सिंहदरबार छिर्ने कर्मचारीको लर्को लागेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दोहोरो सहमति देखाएर सरुवा गरिदिन निवेदनसाथ कर्मचारी पुगे पनि मन्त्रालयले ‘तत्काल गर्न नसकिने’ जवाफ दिएर फर्काउने गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष अघि गरेको एउटा फैसलाले समायोजन रोजेर गएका कर्मचारीलाई संघीय निजामतीमा ल्याउन रोकेको छ । 

२०७८ माघमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको इजलासले समायोजन रोजेर प्रदेश र स्थानीय तह गएका कर्मचारीलाई संघीय निजामतीमा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको थियो । 

उक्त फैसलापछि पनि मन्त्रालयले कामकाज भन्दै दोहोरो सहमतिमा सरुवा गर्दै आएको थियो । तर, केहीले सरुवा सहमति लिएर पनि आफ्नो सरुवा नभएपछि ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा’ भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाबारे ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि अहिले सरुवा रोकिएको हो ।

केही कर्मचारीले एक तह बढुवा लिएर समायोजन रोजेर गएका थिए भने केहीलाई जबर्जस्ती पठाइएको थियो । दुर्गममा बसेका स्थानीय तहका कर्मचारीले आफूहरू किन संघीय निजामतीमा फर्कन नपाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी सम्मको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छन् । 

संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । ऐन नबन्दासम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई चलाउन नसकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

समायोजनमा गएर कर्मचारीको सरुवा खोलिदिँदा दुर्गमका पालिका खाली हुँदै जाने र सुगममा भरिने दाबी मन्त्रालयको छ । समायोजित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा निम्न आदेश छ:

‘फराकिलो वृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासोको सम्बोधनलगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नु गराउनु ।’ यसरी सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, उनीहरूको वृत्ति विकासका सम्बन्धमा मन्त्रालयले कुनै काम गरेको छैन । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले रातोपाटीसँग भने,‘सर्वोच्चको फैसला देखाएर अहिले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई चलाउनै नमिल्ने भनेर व्याख्या गरिँदै छ । तर, उनीहरू सधैँ एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले हटाउनुपर्छ ।’ 

यो पनि

कर्मचारी समायोजनमा स्वास्थ्यको अड्को जारी

ती अधिकृतका अनुसार यस्ता गुनासा लिएर सांसददेखि कर्मचारीहरू दैनिकजसो प्रधानमन्त्री कार्यालय धाइरहेका हुन्छन् । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म यो समस्या समाधान नहुने बताए । 

उनका अनुसार समायोजन रोजेर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीले आफूहरूलाई संघीय निजामतीअन्तर्गत राख्न भन्दै करिब पाँच हजार निवेदन मन्त्रालयमा परेका छन् । 

त्यसै गरी, दोहोरो सहमति लिएर, बिरामीको सर्टिफिकेट लिएर सरुवा गरिदिन भन्दै दुई हजार ८ सय वटा निवेदन मन्त्रालयमा आएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । 

उनले भने,‘हामीलाई सर्वोच्चको आदेशले हात बाँधिदिएको छ । सायद केही दिनमै संघीय निजामती सेवा ऐन पास होला । त्यसपछि निवेदनअनुसार के गर्ने, नगर्ने भन्ने निक्र्यौलमा हामी पुग्छौँ ।’ 

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने मन्त्री अमनलाल मोदी निर्णय गर्न डराएको र सचिवले अपनत्व लिन नखोज्दा अहिले सरुवामा समस्या देखिएको हो । 

यो पनि

‘योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा सरुवा गर्न सकिएन’

ती अधिकृतले भने,‘सुरुमा त सर्वोच्चको आदेश हेरिएन । विभिन्न नेताकै सिफारिसका आधारमा भटाभट कामकाज भन्दै कर्मचारीको सरुवा गरियो । अहिले धेरैबाट विरोध आएपछि यो आदेश र त्यो आदेश भनेर अड्काइएको छ ।’ 

मन्त्रालयको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव कमान सिंह थापा मगरले बागमती प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ल्याएर काम थालेका कारण अन्य प्रदेशले पनि ऐन बनाएर काम गरे यो समस्या उतैबाट सुल्झिने बताए । 

उनले भने,‘हामीलाई सर्वोच्चको आदेशले दिँदैन । बागमती प्रदेशले जस्तै अन्य प्रदेशले ऐन बनाएर कर्मचारी सरुवा÷बढुवा गर्नुपर्‍यो ।’ अहिले बागमती प्रदेशले ऐनअनुसार कर्मचारी सरुवा गरेपछि धेरै कर्मचारीहरू सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएर सरुवाको वैधानिकताबारे प्रश्न गरेका थिए । 

मन्त्रालयले प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाएर कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा रहेकाले यसमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । 

यो विवादपछि मन्त्रालयबाट गत बिहीबार एउटा परिपत्र जारी गरियो । जसमा दुर्गममा बसेका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा हुन इच्छुकसँग निवेदन मागिएको थियो । 

निवेदन भटाभट स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीले पनि पठाउन थालेपछि मन्त्रालयले गत आइतबार अर्को सूचना जारी गर्‍यो । जसमा भौगोलिक हिसाबमा हुने सरुवा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएर गएका कर्मचारीको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र संघीय निजामती कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा लागू नहुने ब्यहोरा उल्लेख छ । 

त्यसै गरी, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि लोकसेवा आयोग तथा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति लिएका कर्मचारीका हकमा पनि भौगोलिक रूपमा हुने सरुवा प्रावधानमा नपर्ने विषय समेटिएको थियो ।