जीवन्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिवार्य सर्त हो । एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्र व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्न र डर वा पक्षपातबिना न्याय प्रदान गर्न सक्षम रूपमा खडा हुन सक्छ । 

न्यायपालिका सरकारको तेस्रो अङ्ग हो, जसले नागरिकका हक, अधिकारको रक्षा, संविधानको व्याख्या तथा विवादहरूको समाधान गर्दछ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विचार प्रवर्द्धन गर्ने पहिलो दार्शनिक मोन्टेस्क्युले पनि सरकारका तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरण भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गरेका थिए । सरकारका यी तीनमध्ये एकले अर्काको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने उनको सिद्धान्त विश्वभरि लोकतान्त्रिक मुलुकमा लागू भएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायपालिकालाई धेरै नै महत्त्व दिइन्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति तीनवटा प्रमुख अङ्गहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दबाबबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ । निष्पक्ष न्यायका लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्यायपालिकाको काम–कारबाहीमा व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानको आधारभूत विशेषता हो । 

नेपालमा न्यायपालिकाको अवधारणा

लामो समयको शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनपछि मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भएको अनुभूति जनताले महसुस गरेका छन् । लोकतन्त्रको प्रमुख सर्त भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो । संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन हर प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको संवैधानिक इतिहास २००४ सालसम्म पुग्छ । राणा शासन जीवितै रहेकाले २००७ सालसम्म न्यायपालिकाको परिकल्पना नगरिएको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका टाढाको विषय थियो, तर पनि २००४ सालको वैधानिक कानुनको भाग ५ मा न्यायप्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कानुनको धारा ५३ मा व्यवस्था थियो — नेपालमा एक प्रधानन्यायाधीश रहनेछ, जसमा एक प्रधानन्यायाधीश र अरू १३ न्यायाधीश नबढाई श्री ३ महाराजबाट आवश्यकता अनुसार समय समयमा भर्ना गरिबक्सनेछ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक दलको सिफारिसमा हुने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन तथा न्यायाधीशमा नियुक्त हुन पार्टीको शरणमा पुग्नुपर्ने, पाटीलाई रिझाउनुपर्नेजस्ता परिपाटीले न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान ऐन, २००७ आयो । यसको धारा ३२ मा नेपालमा एक प्रधान न्यायालय रहनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो । यसपछि प्रधानन्यायालय ऐन २००८, सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ आयो । यस संविधानको भाग ६ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै, नेपालको संविधान, २०१९ को भाग ११ मा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । 

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बन्यो । जसको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था र धारा ८५ मा नेपाल अधिराज्यका अदालत तीन तहका रहनेछन् भन्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, धारा ९३ मा न्यायपरिषद् र धारा ९४ मा न्याय सेवा आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । 

०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ल्याइयो । यसको भाग १० को दफा १०० मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था थियो । 

यस संविधानको धारा १०३ मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । 

न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था

लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । यस्तै तीन तहका अदालत (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत) रहने व्यवस्था छ । धारा १२८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘मुद्दा–मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ 

यस्तो लेखिए पनि अहिलेको अवस्थामा अदालतले दिएको आदेश मान्दिनँ भनेर जवाफ दिइरहेका पनि भेटिए, यसले ठाडो रूपमा न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ । संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति तथा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । उक्त धाराको दफा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । 

अहिलेको अवस्थामा मुख्य प्रश्न नै न्यायाधीश नियुक्तिको छ, किनकि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई हेर्दा २०४७ पछिदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको देखिन्छ, जबकि न्यायाधीश नियुक्त नै राजनीतिक भागबन्डाबाट हुने हो भने स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको कल्पना कसरी गर्न सकिएला ? यसबाट प्रस्ट हुन जान्छ, न्यायपालिका राजनीतिक अखडा भइसकेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक दलको सिफारिसमा हुने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन तथा न्यायाधीशमा नियुक्त हुन पार्टीको शरणमा पुग्नुपर्ने, पाटीलाई रिझाउनुपर्नेजस्ता परिपाटीले न्यायपालिकाको अस्तित्व माथि प्रश्न उठेको छ । विधिको शासनले मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगाउन सक्छ, तर उच्च पदस्थमा रहेका व्यक्ति नै ऐन–कानुनभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गर्छन् । केही यस्ता समस्या, जसले न्यायपालिकाको जनविश्वास घटेको देखिन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा महाभियोग लगाउनु, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादलाई समयमै निक्र्योल गर्न नसक्नु र केही समयअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको मुद्दालाई छिटो छिनोफानो गर्न नसक्नु आदि यसका उदाहरण हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, न्यायिक कार्यमा ढिलाइ, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा कमजोरी, न्यायसम्पादनमा समस्याजस्ता विभिन्न समस्या देखापरेका छन् । जसले गर्दा सबल र उचित रूपमा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दबाब, प्रभावले गर्दा न्यायपालिकामा बिचौलियाको प्रवेश देखिएको छ । 

कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर सिद्धान्तमा भनिएको छ, तर हाम्रो वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने अधिकांश जनसमुदायलाई आफ्नो हक–अधिकारका बारेमा थाहा छैन, के–कस्ता कानुन बने, के कस्ता कानुनी व्यवस्था छन् भन्नेबारे जनता अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । त्यसैले परम्परागत कानुनी व्यवस्थाभन्दा पृथक् हुँदै कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, सरल कार्यविधि निर्माण, न्याय प्रणालीमा शुद्धीकरणजस्ता विषय अपरिहार्य छ ।

निष्कर्ष

संविधान, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुसार स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु नै न्यायपालिकाको परिलक्ष्य हो । कानुनको शासनसँगै मानव अधिकारलाई जीवन्तता प्रदान गरी सबै जनतामा न्यायको अनुभूति प्रदान गर्न सक्ने स्वतन्त्र, सक्षम, मितव्ययी, पहुँचयोग्य र जनविश्वास प्राप्त गर्न सक्ने किसिमको न्यायपालिकालाई न्यायपालिकाको परिदृश्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ । न्यायपालिकाको जग भनेकै जनताको आस्था र विश्वास हो । जनताको आस्था र विश्वासमा अलिकति पनि विचलन भएमा न्यायपालिका डगमगाउन सक्छ र कमजोर बन्छ । 

न्यायपालिका कमजोर हुँदा दण्डहीनता मौलाउँछ, जनताका मौलिक हक अराजक स्थितिमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र विवादरहित बन्नुपर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको प्रश्न खडा हुनु हुँदैन । 

न्यायालयमा परेको राजनीतिक प्रभाव, न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा, पेसी व्यवस्थापनमा ढिलाइ, मुद्दाको चाङ धेरै हुनु, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति, अनियमितता आदि अहिलेका मुख्य समस्या हुन् । यी तमाम समस्यालाई उजागर गरी समय सुहाउँदो न्यायप्रणाली कायम गर्न अर्थात् स्वच्छ, निष्पक्ष, सबल, सक्षम न्याय प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक जैसी कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)