काठमाडौँ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मात्र ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीकै लागि विदेश हानिएका छन् ।

४ लाख ९४ हजार २२४ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएकामा सोही अवधिमा थप २ लाख ७७ हजार १०३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति (नवीकरण) गरेर विदेशिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसले गर्दा रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) को फ्लो समेत बढ्न पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । प्रतिमहिना औसत १ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिँदा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) समेत २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बीओपी २ खर्ब २८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ हाराहारीले ऋणात्मक थियो ।

तीन वर्षको रेमिट्यान्सको स्थिति

विगत तीन वर्षमा २९ खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ खर्ब ७१ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ भित्रिएको हो ।

समीक्षा अवधिमा विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या ३६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने रेमिट्यान्स आय २७.६९ प्रतिशतले बढेको छ । यो तीन वर्षको तुलनात्मक तथ्याङ्क हो ।

यस्तो विप्रेषण आप्रवाह गैर–वैधानिक बाटो (हुण्डी) हुँदै ठूलो मात्रामा थप आइरहेको आशंका गरिएको छ । यस्तो रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै भित्र्याउन रेमिट्यान्समा सेवा शुल्कसँगै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्ने गरेको छ ।

२०७८ चैत १६ गते राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि रेमिट्यान्स नै प्रमुख पक्ष रहेको जिकिर गर्दै विप्रेषण आप्रवाहको आय बढाउन रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

हाल रेमिट्यान्स खातामा अतिरिक्त एक प्रतिशत बढी ब्याज (अन्य बचत खाताको तुलनामा) प्रदान गर्ने बाहेक थप आकर्षण गर्न सकिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि रेमिट्यान्स खातामा थप एक प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । तर यस्तो रेमिट्यान्स बचत खाताको ब्याजदर कम्तीमा दुई प्रतिशत थप गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई के छ सुविधा ?

१. वैदेशिक रोजगार बचतपत्र

हाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूले कमाएको पैसा रेमिट्यान्सको रुपमा पठाउने बाहेक सोझै सरकारी बण्डमा समेत लगानी गर्न सक्छन् । सरकारले बर्सेनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्छ । आकर्षक ब्याजदर प्रदान गर्ने हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले यसमा लगानी गर्न सक्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ वर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । लगानीकर्ताहरूले यसमा कमाइको निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । लामो अवधिको लगानी रहेकाले यसबाट पैसाको बचतसँगै ब्याजसमेत पाउन सकिन्छ ।

२.आईपीओमा अनिवार्य १० प्रतिशतको कोटा

पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमै रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा अनिवार्य १० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्दै कुनै छुट्टै योजना अघि सार्ने कि भन्ने बहसका बीच आईपीओमा अनिवार्य कोटा प्रणाली निर्धारण गरिएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत कात्तिक, २०७९ मा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका (छैटौँ संशोधन) गर्दै आईपीओ निष्काशन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई अनिवार्य १० प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिएपछि धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गरेको हो । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू लाभान्वित हुन पुगेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको भनाइ छ ।

३.सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता

पछिल्लो पटक सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र ल्याएको छ । यसअघि मुलुकभित्रका औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै आए पनि सरकारले २०७९ चैत ८ गतेदेखि मुलुक बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई समेत कोषभित्र ल्याएको छ । यो श्रमिकहरूका लागि लाभदायी नै मानिएको छ ।

वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराइएकोमा श्रमिकहरूको दुर्घटना तथा अशक्त बीमासहित आश्रित परिवार सुरक्षासँगै वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको भत्ताको सुविधासमेत पाउँछन् ।

तर, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम कोषमा सूचीकृत भई कोषमा योगदान गरी उपदफा (१) बमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्ने कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताए ।

यस्तो कोषको आबद्धता अनिवार्य गरिएकोमा श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकले श्रमसँगै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म कोषमा २ लाख ५५ हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । प्रतिमहिना प्रतिश्रमिक २ हजार २ रुपैयाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।