काठमाडौँ । बजेटको व्यवस्थाअनुसार नवप्रवर्तनात्मक उद्यमलाई रकम बाँड्न मुस्किल भएपछि सरकारले स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्ने भएको छ । सरकारले विगत ४/५ वर्षदेखि आफ्नो बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअप व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग दिने भनेर उद्घोष गर्दै आइरहेको छ । तर, सो अनुसार स्टार्टअप व्यवसाय पहिचान गर्न नसकेपछि परिभाषित गर्ने भएको हो ।

यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप नीति’ नै बनाइरहेको छ । हाल यो नीतिको मस्यौदा तयार भएर अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । 

२ महिना अगावै अर्थमा पुगेको फाइल भने यति बेलासम्म उद्योग मन्त्रालय फर्केको छैन । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयबाट नीतिको फाइल फर्केपछि भने आवश्यकता अनुसारको नयाँ स्टार्टअप नीति पाउने भएको छ ।

नीतिले कस्ता उद्यमलाई स्टार्ट भनिने भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नेछ । 

यस्तै, कति लगानीका उद्यम, कति चुक्ता पुँजी, कर्मचारी कतिसम्म र वार्षिक कारोबारको सीमा समेत परिभाषामा राखिनेछ । 

यो नीतिबाट अहिलेसम्म अस्पष्ट रहेको विषयलाई प्रष्टसँग परिभाषित गर्ने देखिएको छ । खास गरी, सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था राख्दै आइरहेको छ ।

तर, सोअनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको छ । हालको बैंकिङ व्यवस्थाअनुसार ऋणीलाई ऋण दिँदा सो बराबरको धितो राख्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण दिँदा धितोका रूपमा उसको आइडियामात्रै राख्न मिल्छ । किनकि, स्टार्टअपसँग ठुलो धितो हुँदैन । यस्तै, हाल ऋण लिएर चुक्ता गर्न नसकेमा स्वतः कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ । 

यसअनुसार, स्टार्टअप व्यवसायले समेत ऋण तिर्न नसकेमा स्वतः कालोसूचीमा पर्नेछन् ।

यसबाट देशमा स्टार्टअप सञ्चालनको वातावरण फस्टाउनुको साटो झनै बिग्रने बुझेपछि सरकारले स्पष्ट व्यवस्था सहितको परिभाषा लेखनमा लागेको हो । 

उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाले नीतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । शाखा अधिकृत राजन पराजुलीले विगत लामो समय सम्मको तयारीपछि मस्यौदा तयार भएर हाल फाइल अर्थमन्त्रालय पुगेको बताए ।

उनले नीति बनेपछि स्टार्टअपलाई फस्टाउन सहयोग पुग्ने र सरकारले समेत सहयोग गर्ने बताए । यसका लागि राष्ट्रिय स्टार्टअप परिषद् वा बोर्डसम्मको परिकल्पना नीतिमा गरिएको छ । 

उक्त परिषद् वा बोर्डले देशमा सञ्चालनमा रहेका र स्थापना हुँदै गरेका उद्यमलाई सहायता गर्नेछ, जसले भविष्यमा ती स्टार्टअप ठुला कम्पनी बन्न सहज हुने पराजुली बताउँछन् ।

यसका लागि अमेरिका, भारत र चीन लगायतका देशमा स्टार्टअपलाई अघि बढाउन लिइएको नीतिसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । 

यस्तै, यतिबेला मन्त्रालयले नीतिबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गर्दै आइरहेको छ । ‘स्टार्टअप व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ पराजुलीले भने, ‘छलफलबाट नीतिमा राख्नुपर्ने प्रावधान, व्यवस्थासमेत वा हटाउनुपर्ने भए हटाउने छौँ ।’

उद्योग परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अनुराग गोयलले आफूहरूको लामो मेहनतले मूर्त रूप लिन लागेको बताए । उनले परिसंघलगायत अन्य युवा उद्यमी मिलेर लामो समयदेखि सरकारसँग स्टार्टअप नीति मागिरहेको बताउँछन् । 

र, सोअनुसार नै नयाँ नीति निर्माणमा सरकारले लागेको उनको भनाई छ । हालसम्म स्टार्टअपबारे स्पष्ट परिभाषा नहुँदा कस्ता उद्यमलाई ऋण प्रवाह गर्ने र कस्तालाई सहयोग गर्ने भन्ने नै खुलेको थिएन ।

यही कारण, बजेटमा स्पष्ट रूपमा परियोजना धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइने भने पनि स्टार्टअपले पाउन सकेका थिएनन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले स्टार्टअपलाई दिन भनेर १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । 

तर, यसमा समेत स्टार्टअप पहिचानमा समस्या आउने सक्ने भन्दै ऋण प्रवाहको कार्यविधि बनाइएको थियो । यही कार्यविधिलाई आधार मानेर नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । र, भावी दिनमा स्टार्टअप ऐन नै बनाउने योजनामा उद्योग मन्त्रालय देखिन्छ ।

केलाई भन्ने स्टार्टअप ?

नीतिअनुसार उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम/व्यवसाय नै स्टार्टअप हो । 

तर, यो परिभाषाले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई स्वतः समावेश गर्नेछैन ।

यस्तै, स्टार्टअप कम्पनीको पूर्णकालीन कामदार १० जना भन्दा बढी हुनु हुँदैन । यदि यो भन्दा धेरै कर्मचारी सङ्ख्या भएमा ती उद्यम स्टार्टअपको परिभाषाभित्र पर्ने छैनन् । 

‘वार्षिक कूल आय ५० लाख भन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (जग्गाको मूल्य समेत) गरी २ करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ,’ नीतिमा लेखिएको छ, ‘कम्पनीको ५० लाखभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी हुनु हुँदैन ।’ 

यसबाहेक दर्ता नभएका उद्यम व्यवसायसमेत स्टार्टअपका रूपमा परिभाषित हुनेछन् । नीतिले १५ क्षेत्रका उद्यम/व्यवसायलाई स्टार्टअपमा परिभाषित गर्नेछ । 

नीतिअनुसार स्टार्टअपको सूचीमा पर्ने उद्यम व्यवसायको इकोसिस्टममा समेत सरकारले सहयोग गर्नेछ । यस्तै, प्रोत्साहनको नीति लिइने छ । 

यस अघिका पुराना र अप्ठ्यारा स्टार्टअप नीति संशोधन गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई स्टार्टअप नीति बनाउन सहयोग गर्ने लगायतका विषयसमेत नीतिमा समेटिएका छन् । 

यो परिभाषाले समेट्ने स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल स्टार्टअप कोष, च्यालेन्ज फण्ड, आवश्यक कानुन संशोधन र स्टार्टअप सम्वर्द्धन केन्द्र लगायतको परिकल्पनासमेत नीतिमा गरिएको छ ।