काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको पेन्सनबारे चाहिँ ‘असहमति’ जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले गरेको ‘सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव’मा अर्थ मन्त्रालयले असार १८ मा ‘राय’ सहित सहमति दिएको थियो । तर, जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षपछि पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले ‘असहमति’ जनाएर फाइल फिर्ता गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी (जवान र हवल्दार)ले १६ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि जागिर छाड्न पाउने तर, पेन्सनचाहिँ २० वर्षपछि लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले राय लेखेको छ, ‘३० वर्षमा नै कर्मचारीलाई अवकाश गर्न प्रबन्ध गर्दा प्रहरीको सेवा, अनुभव, विशेषज्ञता र लगानी समेत उपयोग नहुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव भएकोमा अर्कातिर १६ वर्षमा निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्ने भएकाले १६ वर्ष सेवा अवधि पश्चात पेन्सन पाउने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकिने ।’

प्रहरीमा पनि सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरुको सेवा शर्त र वृत्ति विकासमा ‘एकरुपता’ हुनेगरी नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन अर्थ मन्त्रालयले राय दिएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा आकर्षण बढेको र सेवा प्रवेशको उमेर हद बढाएको सन्दर्भमा त्यसको असर र प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्र १६ वर्षपछि पेन्सन दिनेबारे निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने ‘राय’ सहित अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने लगायतको विषयमा गरिएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट ‘राय’ आएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) नारायण प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । भट्टराईले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले यो निर्णय भएको विषय होइन, १६ वर्षपछि पेन्सन दिने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

आईजीपीको उमेरहद ५८ वर्ष प्रस्ताव

गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन बनाएर उमेर र पदावधिको आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था लागु गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को उमेरहद ५८ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी महानिरिक्षकको उमेरहद अहिलेपनि ५८ वर्ष नै छ । तर, एआईजी र डिआईजी लगायतका दर्जामा उमेरहद बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

गृहको प्रस्ताव अनुसार अनिवार्य अवकाशमा जाने उमेरहद यस्तो छ :

– प्रहरी महानिरीक्षक –५८ वर्ष ।

– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) –५७ वर्ष ।

– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) –५६ वर्ष ।

– प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) –५५ वर्ष ।

– प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक –५४ वर्ष ।

– प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार, सहायक हवल्दार र जवान – ५१ वर्ष ।

– प्रहरी कार्यालय सहयोगी– ५५ वर्ष ।

अनिवार्य अवकाशमा जान प्रहरी अधिकारीहरुका लागि नयाँ पदावधि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ३ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको ४ वर्ष, प्रहरी नायव महानिरीक्षकको ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको पदावधि १० वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

प्राविधिकतर्फ एआईजीको पदावधि ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ७ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

ती अधिकृत भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट राय सहित आएको प्रस्तावमा छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।’