काठमाडौँ । सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठुलो भइसकेको छ । तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन । 

मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा दिएको थियो । मङ्गलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् । 

दुर्गम क्षेत्रमा कामकाज गर्नका लागि भने कुनै पनि कर्मचारीले निवेदन नदिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । निवेदन दिनेमा खरिदारदेखि उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारी छन् । 

सरुवाका लागि निवेदन दिने कर्मचारीमा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाइएका सङ्घीय सरकारका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । 

निजामती सेवा ऐन अनुसार न्यूनतम दुई वर्ष दुर्गमका एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा गरेपछि त्यस्ता कर्मचारीले माग गर्दा सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनमा नै सुगम क्षेत्रमा बसेर निश्चित अवधि काम गरिसकेपछि दुर्गम क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहँदैनन् । 

मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले अहिले मन्त्रालयमा सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र कर्मचारीले निवेदन दिएको बताए । उनले भने, “मन्त्रालयको उद्देश्य निरन्तर तीन वर्षभन्दा बढी सुगम क्षेत्रमा बसेपछि दुर्गम क्षेत्रमा जानु पर्छ भन्ने हो । कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई गएनन् भने कारवाही हुने छ ।” 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले यस अगाडिदेखि नै सरुवाको विद्यमान विकृतिको अन्त्य गर्दै सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।