विराटनगर । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१९, बरहमपुर, फूलबारी टोलस्थित १० धुर जग्गामा एउटा सानो छाप्रो हालेर बसेका लालबहादुर विकले जेल बसेको ९ महिनापछि सफाइ पाएका छन् । 

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।

२०७५ असार २० मा बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहित ९ जनाले २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको सिंहदेवी ज्वेलर्सविरुद्ध ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी हालेका थिए ।

२०७५ असार २१ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा त्यही ज्वेलर्सविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भयो । अदालतमा २ सय ७५ जनाबाट १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर ठगी गरेको मुद्दा सिंहदेवी ज्वेलर्सविरुद्ध परेको थियो ।

मुद्दा पर्नुभन्दा अढाई वर्ष अगाडिदेखि सोही ज्वेलर्समा कालिगढका रूपमा कार्यरत लालबहादुर विकलाई पनि विपक्षी बनाइयो । उक्त मुद्दामा २०७८ पुस १९ गते जिल्ला अदालतले फैसला दिँदै १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम ग¥यो भने लालबहादुर विकलाई ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो, ७० हजार जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजाय सुनायो ।

उक्त मुद्दामा ज्वेलर्सका सञ्चालक तथा मुख्य प्रतिवादी दीपक गजमेर थिए भने अन्य प्रतिवादीमा सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा र उनै लालबहादुर विक थिए ।

त्यसमध्ये लालबहादुर उक्त ज्वेलर्समा काम गर्ने कालिगढ मात्रै थिए । उच्च अदालतले लालबहादुर विश्वकर्मालाई अभियोग दाबी बमोजिमको ठगीको कसुरमा कसुरदार ठहर भई सजाय गरेको हदसम्म जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिएको ठहर गरेको छ । ठगी र बैंकिङ कसुरमा उनलाई सुनाइएको फैसला पनि उच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

लालबहादुर विश्वकर्मा ज्वेलर्सका कामदार भएको र उनीबाट आफूहरु नठगिएको भन्दै ७२ जना जाहेरवालाले जिल्ला अदालत सुनसरीमा बकपत्र समेत पेस गरेका थिए । तर, न्यायाधीश निर्मला योङयाको फैसलामा कसैको बयान सुनिएन ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूको समेतको भनाइका आधारमा हेर्दा ठगी गर्ने कार्यमा प्रतिवादी दीपक विश्वकर्मा गजमेरको मुख्य भूमिका, संलग्नता र अन्य प्रतिवादीहरू कृष्णबहादुर विश्वकर्मा गजमेर, सीता विश्वकर्मा र गोपाल भन्ने लालबहादुर विश्वकर्माले ठगी गर्ने कार्यमा प्रतिवादी दीपक विश्वकर्मा गजमेरलाई मद्दत पु¥याउने मद्दतकार र मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने देखिई कसुरको मात्र घटीबढी भए पनि जाहेरवाला समेतको रकम ठगी गर्ने कार्यमा प्रतिवादीहरूको संगठित र सामूहिक संलग्नता रहेको भन्ने पुष्टि हुन आयो ।’

जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशमा ‘साविक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट अभियोग पत्र साथ संलग्न बिगो तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम जाहेरीवाली सुकमित गुरुङसमेत २७५ जनाको बिगो १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ निज जाहेरवाला समेतलाई दामासाहीले भराई दिने ठहर्छ । सो ठहर्नाले अरुमा तपसिल बमोजिम गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ’ भनिएको छ । उच्चले भने जिल्लाले गरेको यो फैसलालाई लालबहादुरको हकमा नलाग्ने ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलाको विरुद्धमा लालबहादुरले २०७९ असार २० गते उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर, उनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन १३ महिना लागेको थियो । लालबहादुर २०७९ मंसिर २१ गते पक्राउ परेका थिए ।

उनको पक्षबाट बहस गर्दै आएका कानुन व्यवसायी निराजन ओझाले फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकै कारण पुनरावेदन गरिएको र उच्चले सफाइ दिएको बताए ।

‘वास्तवमा लालबहादुर निर्दोष थिए, उनलाई जिल्ला अदालतको फैसलाले अन्याय गरेको थियो, उच्चले त्यसलाई सच्यायो,’ उनले भने ।

याे पनि

लालबहादुर विश्वकर्मालाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला

मासिक ज्याला २२ हजार थियो लालबहादुरको

८ कक्षासम्म पढेका लालबहादुरको मासिक तलब तोकिएको थिएन । सिक्री बनाएबापत लिएको ज्याला जोड्दा मासिक २२–२३ हजार हुने गरेको लालबहादुरकी श्रीमती दिलकुमारी बताउँछिन् । दिलकुमारी र लालबहादुरको विवाह १० वर्ष अगाडि भए पनि सन्तान छैनन् । सुन पसलमा ज्याला–मजदुरी गर्ने लालबहादुरको भरमा ७० वर्षीय बुबा (हर्कबहादुर), ६८ वर्षीय आमा (सीता) र श्रीमती दिलकुमारी छिन् ।

उनीहरूको घर भएको स्थानको १० धुर जग्गा भाइ अरुणसहितको हो । बुबा हर्कबहादुरले दाजुभाइले ५–५ धुर जग्गा बाँडेर खानु भनेर अंश दिएका थिए । त्यही जग्गामा लालबहादुरले दुबई गएर ल्याएको पैसाले सानो घर बनाएका छन् ।

घर बनाउँदा केही ऋण लागेको थियो । त्यो ऋण अझै तिर्न नसकेको दिलकुमारी बताउँछिन् । त्यही बीचमा श्रीमान लालबहादुरलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो, ७० हजार जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसला उच्चले बदर गरेपछि विक परिवारमा खुसी छाएको छ ।