काठमाडौँ । सत्तापक्ष दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सुन तस्करीका विषयमा ‘उच्चस्तरीय  छानबिन समिति’ गठनको विषयमा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनमा अवरोध भएको छ ।

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भित्रिएको क्वीन्टल बढी तस्करीको सुन सिनामंगलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिरहेको छ । 

एकातिर सत्तापक्षले छानबिन समितिको औचित्य नदेख्ने, अर्कोतिर छानबिन समिति नभई बैठक चल्न नदिने प्रतिपक्षको अडानका कारण जनताको आवाज उठाउने र कानुन बनाउने थलो संसद् बन्धक बन्न पुगेको छ । 

यस विषयमा सत्तापक्ष दल र प्रतिपक्षी दलबीच कुरा नमिल्दा बैठक एक सातापछि सारिएको छ । 

बैठक सञ्चालनका लागि बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक र सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफलमा सहमति नजुटेपछि सत्ता पक्ष दलको आग्रहमा प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी साउन २२ गते सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

याे पनि

सूचना टाँसेर साउन २२ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सुन तस्करीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आकस्मिक समयमा बोल्न दिने, अन्य दलका सांसदहरुले पनि बोल्ने र एमालेलाई छानबिन समिति गठनका लागि प्रस्ताव राख्न दिने सहमति भए पनि बैठक सकिने बित्तिकै सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकले सहमति नजुटी बैठक राख्न नहुने भन्दै सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।  

माओवादी केन्द्रको बुधवारदेखि सुरु हुने पार्टीको ५ दिने बैठकलाई देखाएर माओवादी सहितका सत्तापक्ष दलको आग्रहमा एक सातासम्म बैठक सारिएको एमालेको भनाई छ । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक बस्न नसक्नुमा सत्तापक्ष दलको भूमिका रहेको एमालेको भनाई छ भने सत्तापक्ष दलले भने एमालेले संसदमा आफ्नो भनाई राख्ने र बैठक अवरुद्ध गर्न खोजेकोले स्थगित गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेको भनाई छ । 

संसद् बैठक सञ्चालन अघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकको सुरुमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यथास्थितिमा एमालेले संसद् चल्न नदिने, संसद् सुचारु गर्न सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने, छानबिन समिति नबनाएसम्म कुनै हालतमा संसद् चल्न नदिने बताएको सत्तापक्ष दल जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले बताए । 

प्रमुख सचेतक यादवले राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन समातेर तस्करीमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई छानी छानी समातिरहेको छ भने विभागलाई काम गर्न दिन आग्रह गरेका थिए । 

‘राजस्व अनुसन्धान विभागले मान्छे समातिरहेको छ भने उसलाई काम गर्न दिऊँ, कमसेकम एक महिना त उसको काम हेरौँ । त्यसपछि बल्ल उच्चस्तरीय हुन्छ कि कुन हुन्छ, त्यो समिति बनाउँदा हुन्छ ।’ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको विभागले छानबिन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफैले छानबिनका लागि निर्देशन दिइरहनुभएको हुनाले अरुतिर दिमाग नलगाऔँ । बरु संसदमा बहस गरौँ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनौँ । संसद् चलाऔँ भनेर मैले कुरा राखेको थिएँ ।’

तर एमालेले मन्त्रीको कुरा सुन्न तयार रहेको तर संसद् चल्न नदिने भनेको प्रमुख सचेतक यादवले बताए । 

यता एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदमा बोल्न मन लागेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुलाई बोल्न दिने, मन्त्रीहरुलाई पनि जवाफ राख्न दिने, एमालेले उठाएका मागहरुप्रति मन्त्रीहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ आयो भने सदन नियमित गर्ने, यदि माग सम्बोधन गर्ने जवाफ नआए एमालेको विरोध जारी राख्ने स्पष्ट धारणा राखेको बताए । 

तर, सत्तापक्ष प्रमुख सचेतकहरुले मन्त्रीहरुले जवाफ दिइसकेपछि बैठक चल्ने कुराको सुनिश्चितता नहुने हो भने किन बैठक चलाउने ? बुधवारदेखि माओवादी केन्द्रको पनि ५ दिनसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक रहेकोले सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरौँ भनेर सभामुखलाई आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक गिरीले बताए । 

उनले एमालेको कारण नभई सत्तापक्षका कारण बैठक स्थगित भएको बताए । उनले सत्तापक्ष सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक नहुँदा संसद् चल्न नसकेको जिकिर गरे । 

गिरीले भने,‘खासमा सत्तापक्ष जुनसुकै बहानामा पनि छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । छानबिन समिति बनाउने बित्तिकै मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ मान्छेहरु पनि छानबिनको दायरामा आउने र वास्तविकता बाहिर आउने जोखिम रहन्छ । त्यो उहाँहरुको लागि रुचिकर छैन । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नै पर्छ भन्नेमा दृढतापूर्वक हामी उभिन्छौँ ।’

तर सत्तापक्ष सांसदहरुको कुरा नसुन्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद बोलेर संसद् बैठक अवरोध गर्न खोजेको सत्तापक्ष दलको आरोप छ । 

जसपाका प्रमुख सचेतक यादवले भने,‘संसदमा खाली प्रतिपक्षी दल मात्र बोल्ने, हामी सत्तापक्ष नबोल्ने ? त्यसो हुँदा एकोहोरो कुरा जान्छ, हामीलाई पनि बोल्न दिनुप¥यो नि । प्रमुख प्रतिपक्ष संसदमा एकोहोरो बोलिरहने अनि हामी उनीहरुको कुरा सुन्न बसिरहने यस्तो हुन्छ त ?’ 

उनले राजस्व अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेकोले एमालेले हतारोमा छानबिन समिति गठनको माग गरेको बताए । 

एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनलाई हस्तक्षेप गर्ने कुरा कसैले पनि नगरेको बताए । 

उनले भने,‘त्यो छानबिनलाई प्रभावित गर्ने कुरा पनि हुन सक्दैन । उसले आफ्नो छानबिनको कामलाई निष्पक्ष र सघन रुपमा अघि बढाओस्, हामी त्यसलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ । सिआइबीले ९ किलो सुन काण्डको छानबिन गर्दैछ, त्यसमा पनि निष्पक्ष ढंगले छानबिन अघि बढाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’ 

उनले अहिले एमालेले माग गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सुन तस्करी प्रकरणपछि कहाँ कहाँ संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हो, कहाँ कहाँ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसको बृहत् स्तरमा अध्ययन गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले र सिआइबीले छानबिन गर्ने क्रममा कहीँ त्रुटि, कमीकमजोरी भयो भने त्यसलाई औँल्याइदिने र त्यसलाई पूर्णता दिने सम्मको काम यसले गर्ने प्रकारको हुने बताए । 

उता एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले अर्को उदाहरणमा भने, ‘सिआइवीले ९ किलो सुन तस्करी काण्डमा अरु कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलायो तर त्यो सुन प्रकरणमा बारम्बार फोन गर्ने नेताहरुलाई जोगाएर सामान्य सोधपुछसमेत गर्न सकेन । भनेपछि अहिलेका बहालवाला मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थहरुलाई अहिले भइरहेको अनुसन्धानले छानबिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो सेटिङ् दुई चार जना सुब्बाहरुले मात्र गरेको सेटिङ हो र ? यसमा उच्च पदस्थहरु समेत संलग्न भएको जगजाहेर छ । यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ ।’ 

संसद् अवरुद्ध हुँदा गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भित्रिएको  क्वीन्टल बढी तस्करीको सुन सिनामंगलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको प्रकरणबारे संसदमा पर्याप्त बहस छलफल हुन पाएको छैन । 

सो प्रकरणमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले गत साउन १० गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरेको थियो । यस्तै, साउन १५ गतेका लागि तय भएको बैठक पनि एमालेको अडानका कारण सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको थियो ।