काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको जम्बो केन्द्रीय समिति बैठक व्यवस्थापनका लागि महँगो खर्च हुने भएको छ ।

बुधबारदेखि राजधानीको प्रज्ञाभवन, कमलादीमा ५ दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान केन्द्रीय कार्यालयले गरेको छ । जसअनुसार ५ दिनको हल भाडामात्रै १० लाख भुक्तानी भएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आफ्ना लागि खाना आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । दिउँसोको खाजा र पानी पार्टीले ब्यहोर्ने उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले हलभाडा बाहेक बैठकस्थल व्यवस्थापन, आवश्यक ‘लजिस्किट’ तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको व्यवस्थापनका लागि थप १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरे ।

‘पाँच दिनको हल भाडा १० लाखमा बुक भएको छ । त्यसबाहेक थप १० लाख खर्च आउने अनुमान गरेका छौँ । त्यसकै व्यवस्थापनका लागि अहिले हामी जुटिरहेका छौँ । आर्थिक व्यवस्थापन लेबी, सदस्यता शुल्क तथा प्रवेश शुल्कबाट गर्नेछौँ’, उनले भने ।

बैठक व्यवस्थापनका लागि अहिले आर्थिक संकलन, परिचयपत्र वितरण, मञ्च व्यवस्थापन, खाना, बस्न लगायत आवश्यक सामग्री जुटाउने काम तीव्रताका साथ भइरहेको उनले बताए ।

याे पनि

केन्द्रीय समिति बैठकको अन्तिम तयारीमा माओवादी, लाइभबारे नेताहरूको मत बाझियो

बैठक ‘लाइभ’ निर्णयले माओवादीभित्र तीव्र असन्तुष्टि, खुलामञ्चमा सभा गर्न सुझाव

माओवादी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यबाहेक ३ सय ७३ जना सहभागी हुने

आम्दानीको स्रोत के हो ?

माओवादी केन्द्रले बैठक व्यवस्थापनका लागि सहभागी प्रत्येक सदस्यबाट ५०० रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । बाँकी सदस्यता शुल्क, नवीकरण, लेबी र लाभका पदमा नियुक्ति हुनेहरूबाट आर्थिक जोहो गरिनेछ ।

बैठकमा ३८५ जना केन्द्रीय समिति सदस्य, १९८ जना वैकल्पिक सदस्य, केन्द्रीय आयोगबाट ७५ जना र प्रदेश पदाधिकारीबाट १०० जना गरी जम्मा ७५८ सहभागी हुनेछन् । सहभागीबाट जम्मा ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन हुनेछ ।

यस बाहेक आम्दानीको अन्य स्रोतमा केन्द्रीय सदस्यको सदस्यता शुल्क १०० तोकिएको सचिव उपाध्यायले बताए । त्यस्तै लाभको पदमा नियुक्ति पाउनेबाट आम्दानीको १० प्रतिशत, सांसदबाट १२ हजार र अन्य आम्दानी भएमा एक दिन बराबरको रकम लिने गरिएको उनको भनाइ छ ।

२ महिने अभियानको लिखित प्रतिवेदन प्रदेशले अझै बुझाएनन्

माओवादी केन्द्रले गत फागुन र चैत महिनामा पार्टी संगठन तथा जनसम्बन्ध सुदृढका लागि २ महिने अभियान चलाएको थियो । अभियानको समग्र समीक्षासहित लिखित प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म केही (प्रदेश र विभाग)बाट मात्र लिखित प्रतिवेदन आएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

यसैगरी सदस्यहरूले बुझाउनुपर्ने लेबी आउने क्रम जारी रहेकाले कुन प्रदेशबाट कति आयो, अहिले भन्न नसकिने उनले बताए । यसअघि लेबी बुझाउन बाँकी केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरूलाई असार मसान्तसम्म बुझाउन पार्टीले परिपत्र गरेको थियो ।

तीन तहको निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातसम्बन्धी लिखित प्रतिवेदन सबै प्रदेशबाट आइसकेको र त्यो प्रतिवेदन अनुशासन आयोगमा अध्ययनको क्रममा रहेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।