काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडित र पीडितको साक्षीको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूलाई न्याय दिन नसकिएको बताएका छन् । 

मंगलबार इन्सेकले ३१ औँ प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पीडित र साक्षीहरूको संरक्षण गर्न नसक्दा उनीहरूलाई फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन नसकिएको जिकिर गरेका हुन् । 

उनले पीडित र पीडितका साक्षीको संरक्षणको विषय संविधानमा नै उल्लेख भएको भए पनि उनीहरूको संरक्षण सार्थक रूपमा हुन नसकेको बताए । उनले भने – ‘अहिले हामीले संविधानमा पीडितको न्यायको हक पनि राखेका छौँ । पीडितको न्यायको हकभित्र पीडितको संरक्षण पर्दछ । पीडितका साक्षीहरूको संरक्षण पनि पर्दछ । संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि ल्याएका छौँ । तर हामीले पीडितहरूको संरक्षण सार्थक रूपमा गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? यो गम्भीर प्रश्न छ । हामीले पीडितहरूको संरक्षण गर्न नसकेका कारण, पीडितका साक्षीहरूको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले आज हामी प्रतिकूल बकपत्रमा छौँ । प्रतिकुल बकपत्रको ठुलो चुनौती अहिले अदालतले सामना गर्नु परिरहेको छ । प्रतिकुल बकपत्र जो आफूले भनेको कुरा आफ्नै विरुद्धमा हुने गरेर अदालतमा गएर बोल्ने । हिजो उजुरी दिँदा एउटा दिने तर आज अदालतमा जाँदा साक्षीले पनि, पीडितले पनि, सबैले त्यसको प्रतिकुलमा गएर आफैँले भनेको कुराको विरुद्धमा गएर बकपत्र गएको कारणले गर्दा अदालतले न्याय दिनलाई कठिनाइ उत्पन्न भइराखेको छ । यो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक कारण हुनसक्छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएको कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यो खालको बकपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता सायद परिरहेको छ । यसले गर्दा न्यायमा कठिनाइ हुन्छ । न्याय नपाउन सक्छन् । र समाज असुरक्षित हुनसक्छ । यो खालको अवस्था हामीले झेलिरहेका छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू अदालतमा लैजाने संविधानको व्यवस्था अनुरूप सो विषयहरू अदालतमा पुगिरहे पनि त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको बताए । उनले व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताका लागि यस प्रकारका विवादहरू अदालतसम्म पुर्‍याउने गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘संविधानमै राखेर हामीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू अदालतमा प्रवेश गर्नका लागि त्यसको उसको निहित व्यक्तिगत विषयवस्तु समावेश हुनुपर्दैन । जोकोही व्यक्तिहरू जान सक्छन् । तर जो कोही व्यक्तिको नाममा दुरुपयोग पनि धेरै हुन थालेको छ । धेरै कारणबाट यो सार्वजनिक सरोकारका विषय भनेर आउने गरेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित, आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि, सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सरोकारका विवादहरू आउने गरेका छन् । त्यस्तो हुनु हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनेको एकदमै सीमान्तकृत वर्ग जसले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैन । आवाज दिन सक्दैन । आफ्नो आवाज अदालत पुर्‍याउन सक्दैन । तर मान्छे अन्यायमा परेको छ । त्यो समुदाय, वर्ग, व्यक्ति हुन सक्दछ । जुनसुकै हुन सक्दछ । त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको अधिकारको प्राप्तिको लागि कुनै समूहले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर अगाडी बढ्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो । यो गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी नभए मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने बताए । न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन भने न्याय प्रदान गर्न पनि नसक्ने उनको भनाई थियो । उनले न्यायालय हरेक दृष्टिबाट स्वतन्त्र र दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने उल्लेख गरे । न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक प्रलोभनबाट पनि मुक्त हुनुपर्ने उनले बताए ।