हाम्रो संविधानको प्रस्तावना भन्छ, ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै... ।’

के तपाईंले संसद्को अधिवेशन चलिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वर गएर एकसरो नजर डुलाउनुभएको छ ? खासगरी यो जिज्ञासा नेपालका गरिखाने जनतालाई हो, (ठगिखाने झोलेहरूको त गाँसबास नै त्यतै होला) । संविधानको प्रस्तावनामा भनिएजस्तोे हाम्रो संसद्मा समानुपातिक समावेशी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व भएजस्तो यहाँलाई लाग्छ ?  पङ्क्तिकारलाई चाहिँ लागेन । बरु नेताहरूको पारिवारिक वनभोजजस्तो लाग्यो ।

भनिन्छ, ‘अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेन्ड वड्र्स’ । हाम्रो संसद्को त्यो पारिवारिक वनभोजको तस्बिरले एउटा प्रश्न गर्छ, ‘सिद्धान्तहरूले किन काम नगरेका होलान् ?’ 

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि प्रोफेसरद्वय स्टिभन लेभित्स्की र ड््यानियल जिब्लाटलाई अमेरिकाको डेमोक्रेसी खतरामा परेको आभास भयो, अनि संयुक्त रूपमा ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई’ भन्ने पुस्तक लेखे । त्यसो त यो पुस्तक उनीहरूको स्वाभाविक र स्वतन्त्र प्रयासले मात्रै जन्मिएको थिएन । उनीहरू दबाबमा थिए । किनभने उनीहरूको थाप्लोमा ‘अमेरिकन पोलिटिकल साइन्टिस्ट’को ताज थियो । त्यो ताजको इज्जत जोगाउनका खातिर उनीहरुले केही गर्नैपर्ने थियो । आधुनिक लोकतन्त्रको प्रणेता ठान्ने अमेरिकाजस्तो देशमा एउटा गैरराजनीतिक र अतिवादी ‘डेमगग’को हठात् उदय ख्यालठट्टा थिएन । 

उक्त पुस्तकमा उनीहरू लेख्छन्, ‘लोकतन्त्रले त्यहाँ राम्ररी काम गर्छ र लोकतन्त्र लामो समयसम्म बाँच्छ, जहाँका संविधानहरू अलिखित लोकतान्त्रिक मान्यताहरूद्वारा सुदृढ हुन्छन् ।’ 

हाम्रो प्रतिनिधिसभामा देखिएको नेताहरूको पारिवारिक जमघटले हिजोका उपलब्धिहरू गुम्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । ठीक यही स्थितिको जन्म डोनाल्ड ट्रपको उदयले अमेरिकामा गराएको थियो । परिस्थितिको समानताले गर्दाखेरि उक्त पुस्तकको प्रसंग यहाँ स्मरण गरिएको हो । 

उक्त पुस्तकमा २२० वर्ष लगाएर अमेरिकनहरूले संस्कार र संस्कृतिको रूपमा विकास गरेको ‘अलिखित लोकतान्त्रिक मान्यताहरू’ धर्मराउन लागेकामा चिन्ता प्रकट गरिएको छ । 

हाम्रो रोगचाहिँ लगभग अमेरिकाको जस्तै हो, तर संक्रमण प्रणालीमा अलिकति फरक देखिन्छ । हामीले लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने इम्युनिटी पावर अथवा अनरिटन डेमोक्रेटिक नम्सको विकासै गर्न सकेनौँ । हाम्रा आचरण र व्यवहार जात व्यवस्थाको मान्यताअन्तर्गत नै चले, चलिराखेका छन् । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र खतरामा छ । उनीहरूको हकमा २२० वर्ष लगाएर विकास गरिएको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने इम्युनिटी पावर अथवा अनरिटन डिमोक्रेटिक नम्समा स्खलन आएको कारण ट्रम्पको उदय भयो ।

नेपालमा राजनीति गर्ने सबै पार्टी समाजवादी, हामीले गरेका क्रान्तिहरू समाजवादी, हाम्रो संविधान समाजवादी — कति प्रिय लाग्छ सुन्दा ! तर व्यवहारतः हामीले समाजवादी र लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतालाई संस्कार र संस्कृतिको रूपमा विकास गर्न नसकेको मात्रै होइन, कोसिस नै गरेनौँ । त्यसकारण हाम्रा सिद्धान्त काम न काजका जस्ता भए । 

अझै पनि हाम्रा अलिखित अन्तर्निहित सामाजिक मान्यता, परम्परा, संस्कारले जसरी हुन्छ शक्ति आर्जन गर र सम्पत्ति कमाऊ भन्छ । अपराध र पाप नै गरेर कमाएको भए पनि दान–दक्षिणा गर पुण्यप्राप्त हुन्छ भन्छ । सम्पत्ति र सान–सौकतलाई उन्नति, प्रगतिको मानक मान्छ, इमानदारितालाई अक्षमहरूको गुण ठान्छ — यो हो हाम्रो अलिखित सामाजिक मान्यता ।

यता लिखित दस्तावेजहरूले अर्कै थोक भन्छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोगलाई दण्डनीय अपराध मान्छ र दान–दक्षिणालाई घुस ठान्छ । यही लिखित र अलिखित मान्यताको अन्तर्विरोधमा हाम्रा सिद्धान्त काम गर्न नसक्ने गरी थला परेका छन् । मार्गदर्शक सिद्धान्त नै थला परेपछि अथवा खोपीको देउता बनाइएपछि लोकतन्त्र र समाजवादले काम गर्ने कुरै भएन । 

हाम्रो लोकतन्त्र केवल लिखित दस्तावेजमा मात्रै सीमित छ । अलिखित सामाजिक मूल्य–मान्यता, संस्कार र संस्कृति जात व्यवस्थाले व्यवस्था गरेअनुसारकै छ । जात व्यवस्था अनुसार ब्राह्मणहरूले कुनै पूजापाठ, यज्ञादि गर्नुपर्दा आफ्नै ज्वाइँ, छोरी, भान्जाभान्जी खोज्ने चलन थियो । अहिले त्यही विधि सर्लक्क पुस्तान्तरण भएर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न पुगेको छ । लोग्ने कामरेड प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए, श्रीमती कामरेड मनोनीत विधायक । नियुक्ति र बढुवामा छोरी–ज्वाइँ, सम्धी, साली, भान्जाभान्जी आदि । संसद्, मन्त्रीमण्डल, सचिवालय, सरकारी अड्डा अदालत नेताहरूको पारिपारिक जमघट जस्तो लाग्छ । हुँदाहुँदा यसपालिदेखि त संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिपक्षविहीन बनाइदिए । 

हाम्रो समाजवाद र लोकतन्त्रको चुनौती यही हो । सिद्धान्तले काम कसरी गरोस् ? हामीले मान्छौँ भनेर कबुल गरेको सिद्धान्त र मान्यता एकातिर छन्, हाम्रा आचरण र व्यवहार अर्कोतिर छन् । अथवा हाम्रा अलिखित सामाजिक मान्यता अर्कैतिर छन् । सिद्धान्तलाई कामयावी बनाउन त्यसका मान्यतालाई कमसे कम नेताहरूले संस्कार र संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सक्नुप¥यो, होइन र ? 

केही वर्षदेखि चियापसल, सार्वजनिक स्थल, स्कुल–कलेजतिर तपाईं–हामी प्रायः सुन्ने गर्छौं : नेपालमा राजा महेन्द्रजस्तै निरङ्कुश राजा चाहिन्छ, अनि मात्रै केही हुन्छ । सिद्धान्त किन चाहियो ? राम्रो काम गरे भइगयो नि ? देखियो बोलीपिच्छे सिद्धान्तको रट लगाउनेको रङ्गढङ्ग पनि । 

सिद्धान्तवादीले नै सिद्धान्तलाई काम गर्न नदिएको सत्य हो । लेखकद्वयले यो प्रसंगको जिकिर ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’मा पनि गरेका छन्, ‘खासगरी कोल्ड वारको समाप्तिपछि, डेमोक्रेसीको मृत्यु जर्नेलहरूको हातबाट होइन, अपितु निर्वाचित नेताकै हातबाट हुनेछ ।’ 

हाम्रा सिद्धान्त पनि हामीले भोट हालेर पठाएका नेताले नै कैद गरे । अथवा, हाम्रा सैद्धान्तिक मान्यता नेताहरूको जीवन–दर्शन बन्न नसकेका कारण सिद्धान्त काम न काजका भए, तर यसको अर्थ सिद्धान्त भनेको व्यर्थको बकबास भने होइन । सिद्धान्तबिना नै राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । 

सिद्धान्तनिष्ठ युवाहरूको काँधमा ऐतिहासिक भूमिका र दायित्व थपिएको छ । किनभने निर्वाचित नेताहरूकै हातबाट लोकतन्त्रको हत्या हुने हो कि भन्ने खतरा टरेको छैन । 

सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले दोषीलाई उम्कन दिँदैनौँ भन्ने अभिव्यक्तिका विरुद्ध प्रधानमन्त्री भइसकेका, दोस्रो ठूलो पार्टीका अध्यक्ष अत्तालिएर ‘गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति’ भन्दै फतफताएका फतफताएकै छन् । 

विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव आदि संविधानको भावनाविरुद्ध ‘कोशी’ प्रदेश नामकरण गरेर जात व्यवस्थाका पक्षपातीले सद्भाव खलबल्याई हिंसालाई प्रोत्साहन गरिराखेका छन् । 

आफूलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो डेमोक्र््याट भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन गृहमन्त्रीसम्म भएका नेतालाई कांग्रेसले बचाउनुपर्ने कुरा जोडदार रूपमा उठ्यो । कांग्रेस अध्यक्ष नै भ्रष्टाचारको संरक्षणको पक्षमा देखिए । 

यसरी लोकतन्त्र र समाजवादका प्रवर्तक भनिएका दुई ठूला पार्टीका अध्यक्ष नै भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको पक्षमा खुलेर लागेपछि प्रोफेसरद्वय स्टिभन लेभित्स्की र ड््यानियल जिब्लाटकोे ‘डेमोक्रेसीको मृत्यु जर्नेलहरूको हातबाट होइन, अपितु निर्वाचित नेताहरूकै हातबाट हुनेछ’ भन्ने भनाइ हामीकहाँ पनि चरितार्थ नहोला भन्न सकिँदैन । 

अहिले नेपालका युवाको थाप्लोमा लोकतन्त्रलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउने र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई कसरी नेताहरूको आचरण र चरित्रमा उतार्ने भन्ने ऐतिहासिक दबाब छ, खासगरी ती युवाको थाप्लोमा जो समाजवाद र लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छन् । त्यसो त नेपाली कांग्रेसभित्र धनराज, विश्वप्रकाश, गगनकुमार, गुरुराज जस्ता सिद्धान्तनिष्ठ युवा पार्टी शुद्धीकरणको पक्षमा नउभिएका होइनन्, तर सफल होलान् नहोलान् त्यो त भन्न गाह्रो छ । किनभने नेपाली कांग्रेस त्यही पार्टी हो जहाँ गणेशमान, कृष्णप्रसाद, दमननाथ, नरहरि, प्रदीप, जगन्नाथजस्ता सिद्धान्तनिष्ठ नेताहरू बलिको बोको बनाइएका थिए । 

जेहोस्, उनीहरूको प्रयासले कमसे कम एउटा आसचाहिँ जगाएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो दास र भजनमण्डली मात्रै छैनन् । आशा गरौँ, चाँडै सबैमा चेतना आउनेछ । लोकतन्त्र र समाजवादले निकास पाउनेछ ।

(लेखक वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा हाल साउदी अरबमा छन् ।)