विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि राप्रपाको साथ पाउने आशामा बसेको गठबन्धन अन्ततः राप्रपाको साथ लिन नसक्ने देखिएको छ । राप्रपाले आफू तत्काल कुनै पनि सरकार गठनमा सहभागी नहुने जवाफ दिएपछि गठबन्धनले उसको साथ पाउन नसक्ने अवस्था आएको हो ।

राप्रपाको साथ नपाए पनि गठबन्धनले भने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको १६ गते बेलुका ५ बजेसम्मको समयमा बहुमतसहित सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूहरु बहुमतको दाबीसहित निर्धारित समयभित्रै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुग्ने बताए । 

‘गठबन्धन फुटेर अन्त कतै जाने कुरा हुँदैन । बरु यो गठबन्धनमा अन्य साथीहरु थपिन सक्ने सम्भावना छ । गठबन्धन फुट्ने वित्तिकै संघीय सरकार तथा अन्य ६ वटै प्रदेशका सरकारहरु संकटमा पर्छन्,’ आङ्बोले भने, ‘त्यसैले, बरु गठबन्धन प्रतिपक्षीमा बस्न तयार हुने तर यो गठबन्धन टुटेर अर्को सहकार्य गर्ने कुरा हामीले सोचेका छैनौं ।’ 

नेता आङ्बोले  अगाडि भने, ‘राप्रपासँग छलफल चलि नै रहेको छ । निष्कर्ष निस्किएको अवस्था भने छैन । अन्तिम विकल्प भनेको सभामुखको राजीनामा हो । त्यो पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन । तर, अन्तिम समयमा हामी प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत संख्या लिएर सरकार गठनको दाबी गर्छौं ।’

उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन भएपछि मध्यावधिमा जाने डरले पनि धेरै सांसदले विश्वासको मत दिने दाबी गरे । 
‘अब बन्ने सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं,’ आङ्बोले भने, ‘यद्यपि कसको नेतृत्वमा बहुमत दाबी गरेर जाने भन्ने विषय भने टुंगिसकेको छैन ।’ गठबन्धन दल काँग्रेसले भने तत्कालका लागि उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री बन्ने दावी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार गठन नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई २२ दिनमै बर्खास्त गरिदिएको थियो । थापा नेतृत्वको सरकार गत असार २१ गते गठन भएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशपछि कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठन गर्न साउन १६ गते सम्मको समय दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन गर्न उनले समय दिएका हुन् । सर्वोच्चको आदेशमा भने सोही धारा र उपधाराअनुसार साउन १७ गतेसम्ममा सरकार गठनको दावी पेश गर्ने समयसीमा दिएको छ । 

गठबन्धन दलसँग सभामुखबाहेक ४६ मत छ । सभामुखले राजीनामा दिएको सन्दर्भमा भने गठबन्धनसँग वहुमत पुग्ने संख्या ४७ हुनेछ । त्यहीकारण पनि सभामुखलाई राजीनामा गराउन गठबन्धन दलहरु छलफलमा छन् । 

गठबन्धन दललाई राप्रपाले साथ दिए सहज ढंगले सरकार बन्न सक्छ । तर, केन्द्रीय स्तरमा राप्रका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग भएको छलफल सकारात्मक नदेखिएको बताइएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो पटक सरकार गठनको तयारी भएको हो । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा गत पुस २४ गते नियुक्त भएका थिए । उनलाई त्यसबेला एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाका गरी ५९ सांसदको समर्थन थियो । 

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदल र एमाले–माओवादी बीचको खटपटले कार्की नेतृत्वको सरकार धेरै टिक्न सकेन । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि कार्कीले असार १५ गते विश्वासको मत लिन बाध्य भएका थिए । त्यसबेला उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । 

लगत्तै सरकार गठनका लागि दिएको समयमा सभामुख बाबुराम गौतमको छुट्टै समर्थन लिएर उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तटस्थ भूमिकामा रहने सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराएको भन्दै एमाले नेता कार्कीले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्न सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले साउन ११ गते थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेको थियो भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि १७ गते सम्मको समयावधि दिएको थियो । 

प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १२, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । 

केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा मिल्दा ४६ सांसद पुग्छन् । सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा भने दाबी प्रस्तुत गर्न बहुमत ४७ सांसद पुग्छन् । त्यसैको लागि पनि गठबन्धन दलले अन्तिम समयमा सभामुखको राजीनामा गराउने तयारी गरेका छन् । 

सरकार गठनकै लागि सभामुखको राजीनामा गराउने कुराको स्वतन्त्र नागरिक र बुद्धिजीविले भने विरोध गर्दै आएका छन् ।