काठमाडौँ । २०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा शिक्षा ऐन बनेको थियो । हालसम्म त्यही ऐनले नेपालको शिक्षा संरचना चलिरहेको छ । ५२ वर्षपछि बल्ल नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । 

सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुँदैछ । सम्भवतः मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मस्यौदा पारित गर्न सक्छ । ऐन ल्याउने तयारीमा रहँदा सरोकारावाला निकाय भने विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । सार्वजनिक भएको ऐनको मस्यौदा हुबहु पारित भएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ । 

विशेष गरी राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले पत्रकार सम्मेलनै गरेर विरोध गरेका छन् । उनीहरूले मस्यौदाअनुसार नै हुबहु पारित गरेको खण्डमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । 

राहत शिक्षकहरूले भने आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई जतिबेला पनि काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्दै ‘हाई अलर्ट’मा बस्न सर्कुलर जारी गरेका छन् ।  केही दिन अगाडि मात्रै विद्यालय कर्मचारीहरूले सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग राख्दै काठमाडौंमा एक महिना लामो आन्दोलन गरे । र, सरकारसँग सबै मागहरू बन्न लागेको ऐनमा समेट्ने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । तर, उनीहरू पनि ढुक्कले बस्न सकेका छैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरेमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

त्यस्तै, विगतमा आफूहरूसँग गरिएको ५३ बुँदे सहमतिअनुसार ऐनमा समेटिनुपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएमा आन्दोलन गर्ने भनेर तयारीमा बसेको बताए । 

‘ऐनमा के–के कुरा समेटिएको छ भन्ने जानकारी छैन । हामीले त्यो मस्यौदा पाएका पनि छैनौं । राज्यले विगतमा हामीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेर ऐनमा समेटिएन भने आन्दोलन गर्छौ ।’ उनले भने । 

त्यसका लागि आन्दोलन परिचालन समिति बनाईसकिएको उनको भनाई छ । आन्दोलनमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरा सरकारको हातमा रहेको बताए । 

उता, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरेमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा अध्ययन गरिसकेका उनीहरूले माग सम्बोधन नहुने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेकोमा जोड दिन्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झन्डै चार लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा, वृत्ति विकास, पेसाको स्थायित्व, शिक्षाको गुणस्तरलगायत अन्य विविध विषय ऐनमा समावेश हुने नदेखिएको भन्दै उनीहरू सशंकित बनेका छन् ।  

शैक्षिक परामर्श पेशा शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिएवापत न्यूनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने हुँदा मस्यौदाको दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग गरिनुपर्ने माग रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचिव दिपकराज भुसालले बताए । 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति, शिक्षक सिकाई अनुदान केन्द्रीय समिति र अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बाल विकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक र २६ हजार छुट अस्थायी करार शिक्षकहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले ऐनको ड्राफ्टमा माग सम्बोधन हुने गरी विषयहरू समावेश नगरेको देखिएकाले सरकारलाई खबरदारी थालिएको बताए । 

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको समेत चेतावनी  
यसै क्रममा नेपाली विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनका लागि परामर्श दिँदै आएका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूसमेत तरंगित बनेका छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न ११ वटा संस्थाहरूले ऐनको मस्यौदाका विभिन्न विषय संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । 

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ (३) र उपदफा ६ मा समावेश गरिएको विषयमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटीलगायत विविध सुरक्षा उपायहरूको परिकल्पना समावेश गरिएको भन्दै उनीहरू उक्त दफा÷उपदफा खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

शैक्षिक परामर्श पेशा शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिएवापत न्यूनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने हुँदा मस्यौदाको दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग गरिनुपर्ने माग रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचिव दिपकराज भुसालले बताए । 

त्यस्तै, यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खालका विषयहरूसमेत समावेश गरिएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई सहज रूपमा सेवा दिन पाउने गरी ऐन आउनु पर्नेमा व्यवसायीलाई असहज बनाउने खालको रहेको भन्दै त्यसको विरोध गर्नु परेको उनले बताए । 

किन गोप्य राखियो मस्यौदा ? 
सरकारले ऐनको मस्यौदा गोप्य राखेको थियो । तर, विभिन्न माध्यमबाट उक्त मस्यौदा बाहिरिएपछि विरोध सुरू भएको हो । यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ऐनको ड्राफ्ट तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्कै विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यो बेलादेखि नै मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा निकै गोप्य राखेको थियो । यतिसम्म कि मन्त्रालयका उप–सचिव तथा सह–सचिव सम्मलाई मस्यौदामा के कस्ता विषय समेटिएका छन् भन्ने जानकारी दिइएको थिएन । 

मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्रालयमा सचिव र मन्त्रीलाई बाहेक ऐनको मस्यौदा बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । हाल पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई ऐनको मस्यौदा दिइएको छैन । निकै गोप्य रूपमा राखिएको उक्त मस्यौदा भने सरोकारवालाहरुको हात हातमा परिसकेको छ । 

गत असारको पहिलो सातादेखि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा यो विचाराधीन अवस्थामा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीसँग आइतबार गरेको भेटवार्तामा सो विधेयक यही साउन १६ गते संसद्मा पुग्ने बताएका थिए । 

‘अहिलेसम्म निकै गोप्य राखिएको थियो । अहिले मस्यौदा कसरी बाहिर पुग्यो ? थाहा भएन । जसले गर्दा अहिलेदेखि नै विरोध सुरू हुन थालेको छ ।’ ती अधिकारीले भने । 

मस्यौदा बनाउने क्रममा कुनै पनि विचौलिया वा प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिको पहुँचमा नपरोस् भनेर नै मस्यौदा गोप्य राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई छ ।  शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक, कर्मचारीहरूले उठान गरेका मागहरू मस्यौदामा नसमेटिएपछि विरोध सुरू हुन थालेको हुन सक्ने बताए । 

‘शिक्षक कर्मचारीको सरूवा, बढुवा, उपदान, लगायतका विषयमा उहाँहरूको विमति देखियो,’ उनले भने ।  शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले संघीय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई  परिमार्जन गरी नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ चाँडै संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको बताए । 

गत असारको पहिलो सातादेखि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा यो विचाराधीन अवस्थामा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीसँग आइतबार गरेको भेटवार्तामा सो विधेयक यही साउन १६ गते संसद्मा पुग्ने बताएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेपछि के के संशोधन भयो भन्ने आफूहरुलाई थाहा भइ नसकेकाले प्रवक्ता शर्माको भनाई छ । उनले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको सहमति र परामर्शमा भएका विषयवस्तुलाई सकेसम्म सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।