काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले न्यायालयहरुमा समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न आग्रह गरेको छ । न्यायालयहरुमा लामो समयदेखि दरबन्दी बमोजिम न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुन नसक्दा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै आयोगले विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

‘सर्वोच्च अदालतमा विगतमा लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको तथा पुनः रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको एवम् सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारबाट समयमै पहल हुन नसक्दा न्याय निरुपणमा बाधा परेको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट छिटो छरितो न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । समयमै न्याय प्राप्त गर्न पाउनु मानवअधिकार, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मूल मर्म हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामार्फत नागरिकलाई छिटो छरितो रुपमा न्याय प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ । तर दरबन्दी बमोजिम समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सबै सर्वसाधारण नागरिकको विशेष गरी न्यायिक अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना भएको छ । ’

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानुनी राज्यको अवधारणा संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी छिटो छरितो न्याय प्रशासनको नीति अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पनि आयोगको भनाइ छ ।  ‘अतः नागरिकको छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन एवम् अन्य सबै अदालतहरुमा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानार्षकण गराउँदछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ