काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले पार्टीमा भन्दा बढी सरकारमा ध्यान केन्द्रित गर्दा आन्तरिक संगठन अस्तव्यस्त छ । २०७८ पुुसमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट संगठनलाई चुस्तदुरूस्त बनाउने दाबी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए । तर, महाधिवेशन भएको एक वर्ष ७ महिना पूरा भइसक्दा समेत विभाग र भ्रातृ संगठनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

पार्टीलाई चलायमान बनाउने महत्त्वपूर्ण विभाग र संगठनको गतिविधि ठप्पप्राय: हुँदा पार्टी नै लुलो भएको छ । माओवादी केन्द्रमा अहिले ३२ वटा विभाग र १९ जनवर्गीय संगठन छन् । कतिपय विभाग र संगठनले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

पटक पटकको प्रयासपछि केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटीले पूर्णता पाए पनि नेताहरूको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन । बहुपदीय कार्यसमिति भए पनि संगठन प्रचण्डको एकल नेतृत्वमा चलेको नेताहरूको आरोप छ ।  

भ्रातृ संगठन स्वायत्त हुन नसक्दा पार्टीको प्रत्यक्ष प्रभाव संगठनमा परेको स्वीकार गर्छन् पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका वाईसीएलका फ्याक्सन इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ । तर भ्रातृसंगठन पूर्ण रूपले निष्क्रिय नभएको उनको जिकिर छ ।

नेतृत्वको कमजोरीका कारण पार्टी लुलो भएको उनको बुझाइ छ । केही हदसम्म पार्टीभित्रको गुटबन्दी भ्रातृ संगठनमा परेको उनले स्वीकार गरे ।

‘समस्या भ्रातृ संगठनमा भन्दा पनि मूल नेतृत्वमा छ । मूल नै धमिलो भएपछि विभाग र भ्रातृ संगठन कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । तर यसो भन्दैमा जनवर्गीय संगठनले काम नै नगरेको होइन’, उनले भने, ‘१९ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये अखिल क्रान्तिकारीमा समस्या छ । वाइसीएलमा खासै विवाद छैन । अन्यमा विवाद नभए पनि सक्रिय रहेको देखिँदैन । तर पार्टी मातहतको विभागले काम गर्न सकेको छैन, निष्क्रिय छ ।’

यी समग्र विषयमा बुधबार बस्ने केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी पार्टी र संगठनलाई चुस्तदुरूस्त बनाउन नेतृत्वलाई दबाब दिने उनले बताए ।

यसैगरी पार्टीको मियो मानिएको अखिल क्रान्तिकारीभित्र पञ्चा सिंह र पवन कार्की समूहबीचको अन्तरसंघर्ष सतहमै छताछुल्ल छ । आन्तरिक विवाद चर्किंदा पवन समूहले असार २० र २१ मा त्रिविमा भएको स्ववियु काउन्सिल बैठक बहिस्कार गर्‍यो । यसअघि सिंहलाई अध्यक्ष बनाएकोमा असन्तुष्ट जनाउँदै अखिल क्रान्तिकारीको २२ औं सम्मेलन नै पवन समूहले बहिस्कार गरेको थियो ।

पार्टीको हस्तक्षेपपछि जम्बो पदाधिकारी गठन गरे पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन । तर, पवन समूहको बहिस्कारले संगठनलाई कुनै प्रभाव नपारेको अध्यक्ष सिंहले दाबी गरिन् । आफू अप्ठ्यारो अवस्थामा नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेकाले सानोतिनो आन्तरिक विवादलाई ठूलो ईस्यू बनाउन नहुने उनको जिकिर छ ।

‘पार्टीलाई बलियो बनाउन मेरो र संगठनको तर्फबाट आवश्यक सहयोग भएको मेरो बुझाइ छ । म कस्तो अवस्थामा अध्यक्ष भएँ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्षज्यूले नै भनिसक्नु भएको छ । प्रतिकुल अवस्थामा भएको स्ववियु निर्वाचनमा पनि हामीले राम्रो जित हासिल गरेका छौँ’, उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल पार्टी नेतृत्व सरकारमा व्यस्त भएकाले संगठन अस्तव्यस्त भएको बताउँछन् । अध्यक्ष प्रचण्ड समग्र पार्टी र सरकार सञ्चालनको दोहोरो दबाबमा परेकाले पार्टीको गतिविधि ठप्प रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘मैले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै सरकार र पार्टी सञ्चालमा कार्यविभाजन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको हो । एउटै व्यक्तिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू निकै दबाबमा हुनुहुन्छ । एउटै व्यक्तिलाई धेरै लोड पर्ने, अन्य व्यक्तिले जिम्मेवारी नपाउँदा भूमिकाबिहीन बन्नुपर्ने अवस्था छ । नीति, विचार, संगठन, कार्यक्रम, कार्यदिशा स्पष्ट र चलायमान नभए संगठन कमजोर हुन्छ’, उनले भने ।

पार्टी सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको ३२ विभागमध्ये अधिकांशले पूर्णता पाए पनि केही विभागमा अझै प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन । बढीमा ३५ सदस्य रहने विभागमा केहीले नेतृत्व पाए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

अहिले वर्षमान पुन अर्थ तथा योजना, वामदेव क्षेत्री उद्योग तथा वाणिज्य विभाग प्रमुख छन् । उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन । यसैगरी हरिबोल गजुरेल कृषि तथा भूमिसुधार, डोरप्रसाद उपाध्याय कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन, विना मगर खानेपानी तथा सरसफाई विभाग प्रमुख छिन् ।

त्यस्तै लीलामणि पोखरेल जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा, खिमलाल देवकोटा निर्वाचन, मुक्तिनारायण प्रधान कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, झक्कुप्रसाद सुवेदी पर्यटन प्रबर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग प्रमुख छन् । कृष्णबहादुर महरा प्रचार तथा प्रकाशन, परशुराम तामाङ प्रादेशिक मामला विभाग प्रमुख छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इन्चार्च, संघीय संसदीय, गिरीराजमणि पोखरेल पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख छन् । पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग प्रमुख नियुक्त भएका छैनन् ।

त्यस्तै हरिराज अधिकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, गणेशमान पुन युवा तथा खेलकुद, रेखा शर्मा राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग प्रमुख छिन् । कृष्णबहादुर महरा राष्ट्रिय सुरक्षा, शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण, गणेश शाह विज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुख छन् ।

यसैगरी नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश मामला, मायाप्रसाद शर्मा शिक्षा तथा मानवस्रोत, रामेश्वर राय यादव श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुख छन् ।

जनार्दन शर्मा संगठन विभाग, सत्य पहाडी समाज कल्याण, धर्मदत्त देवकोटा सहकारी तथा गरिवी निवारण, देवेन्द्र पौडेल, शहरी विकास, टेकबहादुर बस्नेत, सामान्य प्रशासन, गोपाल ठाकुर, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग प्रमुख छन् ।

त्यस्तै उर्मिला अर्याल स्थानीय तह, कल्पना धमला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सूर्यप्रकाश सुवेदी, विपद व्यवस्थापन प्रमुख छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खाली छ । यी सबै विभागको गतिविधि २ वर्षदेखि ठप्प छ । पदाधिकारी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू जिम्मेवारीबिहीन हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डलाई कामको चापले भ्याइ–नभ्याइ छ ।  

२०७० पछि माओवादी केन्द्रको ओरालो यात्रा

२०६२ मा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्रले २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २३८ सिट सहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । २०६५ मा पहिलोपटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्र त्यसयता लगातारजस्तै सरकारमा सहभागी भएको छ । २०६९ मा पार्टी विभाजन भएपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको उसले देशभर लज्जास्पद हारसहित ८३ सिटमा खुम्चियो । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि डा. बाबुराम भट्टराई पार्टीबाट अलग भए । त्यसपछि कमजोर अवस्थामा पुगेको माओवादी केन्द्रले रूपान्तरणसहित संगठन विस्तारमा ध्यान दिनुको सट्टा सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित हुँदा पार्टी निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गरी केही सिट संख्या बढाए पनि पार्टी एकतापछि झण्डै तीन वर्ष संगठनात्मक गतिविधि ठप्प भयो । २०७७ फागुनमा सर्वोच्चको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले २०७८ पुुसमा आठौँ महाधिवेशन गर्‍यो । महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले देशकै एक नम्बर पार्टी बनाउने दाबी गरे पनि २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा खुम्चिएको छ ।

१० पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले सुशासनमार्फत माओवादीको गुमेको साख फिर्ता आउने विश्वास लिएका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणमा उच्च तहका राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई जेल हालेर जनसमर्थन पाए पनि सुुन काण्डमा पार्टीकै शीर्ष नेताहरूको कनेक्सन रहेको समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।