सुर्खेत । संघीयताको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि कर्णालीको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । खासमा कर्णालीले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको सदुपयोग र त्यसबाट कुनै आर्थिक लाभ लिन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको ६ वर्षको आम्दानी हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुको तलबसम्मका लागि पनि पुग्दैन ।

६ वर्षको अवधिका कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी जम्मा २ अर्ब ७ करोड २९ लाख १ हजार ३८ रुपैयाँ मात्र छ । जबकि यही अवधिमा संघीय अनुदानको भरमा १ खर्ब ६६ अर्ब ५३ करोड १२ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कर्णालीले पाएको छ ।

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा ल्याउने वार्षिक बजेट र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको आकार हेर्ने हो भने आकाश–पातलको फरक देखिन्छ ।

‘संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश सरकार स्वायत्त भई आफ्नो लक्ष्य के हो भन्ने ध्यान दिनुपर्थ्यो,’ राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘तर, कर्णाली राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ, प्रदेशले आफ्ना आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरुको विषयमा व्यापक छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्ने हो तर, त्यो विषयले खासै स्थान नै पाएको देखिन्न ।’

ढकालले भनेजस्तै कर्णालीले आन्तरिक आयस्रोतको खोजी नगर्दा पूर्ण रुपमा केन्द्रसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । सरकार आयस्रोतको पहिचान र खोजीमा गम्भीर नबनेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।

लक्ष्यमा सधैँ फेल

प्रदेश सरकार आफ्नो लक्ष्य र प्राथमिकताबाट सधैँ विमुख हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । उदाहरणका लागि पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३६ करोड ३९ लाख ७४ हजार आम्दानी जुटाउने लक्ष्य राखेको कर्णालीले लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न सकेन । पहिलो आर्थिक वर्षमा सरकारले कुनै आयस्रोत जुटाएन । त्यसपछिका वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको आम्दानी गर्न सकेन ।

सरकारले राजस्व संकलनका स्रोतको पहिचान नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्दा त्यस अनुसारको आम्दानी गर्न नसकेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लियो । तर, वार्षिक आम्दानी जम्मा ७ करोड रुपैयाँमात्र भयो । सो आर्थिक वर्ष सरकारले आर्थिक स्रोतको कुनै पहिचान नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा आम्दानीको लक्ष्य घटाएर २५ करोड १० लाख राख्यो । यद्यपि आम्दानी २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँमात्र भयो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३० करोड लक्ष्य राखियो तर यो आर्थिक वर्ष लक्ष्यभन्दा २० करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गर्दै ५० करोड २६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आर्जन ग¥यो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ६० करोड लक्ष्य लिएकोमा ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आन्तरिक आम्दानी ग¥यो । ०७८/०८० मा ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार बराबरको लक्ष्य लिइएकोमा करिब ६ करोड न्यून आम्दानी गर्‍यो । गत आवमा ६४ करोड ९५ लाख ५ हजार १९२ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकेको छ ।

हेर्नुहोस् ६ आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य र आम्दानी

अनुदानमा ल्याएको बजेटको आकार

६ वर्षमा प्रदेश सरकारले संघीय अनुदानकै भरमा १ खर्ब ६६ अर्ब ५३ करोड १२ लाख २४ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सुधार गर्न सकेको छैन ।

पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा ७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट ल्याएको सरकारले ३६.३७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्‍यो भने ३४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ४८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएकोमा ६५.५२ प्रतिशत खर्च भयो । यद्यपि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने बजेट कार्यान्वयनको अवस्था घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएकोमा ६२.३६ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले ६४.५४ प्रतिशत खर्च गर्न सक्यो । उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र लक्ष्यलाई भुलिरहेको देखिन्छ । 

६ वर्षमा कर्णालीमा आएको बजेट

लगानी गरेका क्षेत्रबाटै छैन आम्दानी

प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्न पाउँदैन भने अर्कातिर एकल राजस्व उठाउन पाउने शीर्षकमा एक पैसा पनि राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । जस्तो विगत ६ वर्ष कृषिका क्षेत्रमा सरकारले अर्बौँ रकम खर्च गरेको देखिन्छ । तर, उक्त शीर्षकमा राजस्व शून्य छ । गत आर्थिक वर्ष २२ वटा शीर्षकमा राजस्व उठाएको सरकारको कृषिमा आधारित कर शून्य छ ।

कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उठ्ने राजस्व यातायात र वन क्षेत्रबाट हो । तर, वनको राजस्व प्रदेश आफैँले उठाउन पाउँदैन । सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार भनेर प्राथमिकतामा राख्दै आएको पर्यटन क्षेत्रबाट पनि उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन । आम्दानीको प्रमुख माध्यम मानिने विद्युत्, जडीबुटी लगायतका क्षेत्रबाट पनि आम्दानी भएको देखिन्न ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार प्रदेश सरकारले लगानी गरेका संचरनाबाट राजस्व नै उठ्दैन । सवारी साधनबाट आम्दानी राम्रो भए पनि कर्णालीमा सवारी साधनको संख्या न्यून हुनाले कम राजस्व उठ्छ भने त्यसको पनि ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।

अर्थसम्बन्धी जानकार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक निर्मल थापा प्रदेश सरकारले राजस्वको मुख्य स्रोत मानिने सेवा क्षेत्र र औद्योगिकीकरणको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । तर, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको छैन ।

अर्थमन्त्री बेदराज सिंह कर्णालीमा करभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक आय निकै कम, अनुदानमा भर पर्ने स्थितिले आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउने विषय घोषणामै सीमित हुन्छ । त्यसैले वर्तमान स्थितिबाट अघि बढे सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । केही नयाँ सोचेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’