नेपालको प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा निजामती सेवाको इतिहास धेरै लामो छैन । यद्यपि तत्कालीन राजपरिवारले उच्च तहमा आफ्नै पारिवारिक सदस्य नियुक्त गर्ने र तल्ला तहमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । विसं. २००७ अगाडि पजनी प्रथा र घरथर प्रशासन थियो । त्यतिबेला प्रशासनिक संरचनाका रूपमा खड्ग निशाना (प्रधानमन्त्रीको कार्यालय), मुलुकीखाना (अर्थ मन्त्रालय), मुन्सीखाना (विदेश मन्त्रालय÷विभाग), कौसीखाना (खर्च विभाग), कुमारीचोक (लेखा परीक्षण विभाग) को जस्ता नामले सम्बोधन गरिएको पाइन्छ । 

विसं २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् बुच कमिसन–२००९ ले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्‍यो । त्यसपछि प्रशासनिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विसं २०१३ टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग गठन भएको देखिन्छ । बीपी कोइराला सरकारको पालामा निजामती सेवालाई अझ व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विसं. २०१६ मा निजामती सेवा ऐन तथा लोक सेवा आयोगको गठन गरिएको देखिन्छ । 

निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अवसानपश्चात २०४६ देखि २०६२ सालसम्म निजामती सेवामा शासन सञ्चालनको स्वरूप तथा साङ्गठनिक संरचनाबमोजिम समय समयमा यसको आकारमा परिवर्तन, विकेन्द्रीकरणको नीति, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । यो समयमा शासकीय सुधारका केही नवीन प्रयास भएका छन् ।  

२०२६–६३ को जनआन्दोलनपश्चात देशको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन भयो । राज्यको पुनर्संरचनासँगै सरकारका हरेक तह र तप्कामा यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै थियो । नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपश्चात देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक मुलुकमा परिवर्तन भयो । जस अनुसार तीन तहका सरकार बने । सोही अनुरूप सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको नियुक्ति तथा खटन पटनको कार्यविधि तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन गरियो । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा स्थायित्वका लागि तत्कालीन सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को व्यवस्था ग¥यो । केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ३ तहमा समायोजन गर्ने कानुन निर्माण गरियो । तत्कालीन अवस्थामा समायोजन ऐनका विभिन्न विषयमा इन्जिनियरहरूका (प्राविधिक जनशक्तिको) थुप्रै विमतिहरू रहेका थिए । 

इन्जिनियरिङ विषय अन्य विषयभन्दा पृथक् विषय भएको हुनाले प्राविधिकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

त्यसका लागि तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका तर्फबाट पटक पटक भेट गरी समायोजनमा भएका असहमतिहरू बुँदागत रूपमा औँल्याउँदै त्यसको उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको थियो । फलस्वरूप केही माग सम्बोधन भए भने केही पूरा भएनन् । तीन तहमा कर्मचारी समायोजन भएसँगै पदपूर्ति तथा करार सेवामा सम्बन्धित निकायले कर्मचारी माग गर्दा विशेष गरी इन्जिनियर पदको विज्ञापनमा छैटौँ तह कायम गरी माग गर्ने प्रचलन देखियो । यो प्रचलन अझै कायम छ । छैटौँ तहको समस्या अन्य तहभन्दा बढी नै छ । समायोजनपछि सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्राङ्कित शाखा अधिकृतभन्दा ‘अधिकृत छैटौँ’ एक तह तल हुने गरी निजामती सेवामा मनोवैज्ञानिक विभेद कायम हुने प्रावधान राखेर असमान अभ्यासको थालनी भयो । यो विभेदविरुद्धमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । सरकारको जुनसुकै तहमा इन्जिनियरको दरबन्दीभित्र विज्ञापन माग गर्दा सुरु सेवा प्रवेशको तह न्यूनतम सातौँ कायम हुनुपर्छ भनी विभिन्न निकायमा जोडदार माग उठाउँदै आइरहेको छ । त्यसको परिणाम स्वरूप बागमती प्रदेशले अध्यादेशमार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गरिसकेको र कोशी प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशमा इन्जिनियरको सुरु सेवा प्रवेश न्यूनतम सातौँ तह कायम गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रगति भएको छ । 

सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले यो विषयमा ध्यान पु¥याउने छन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशले स्थापित गरेको नजिरलाई अन्य प्रदेशहरूले पनि अनुसरण गरी इन्जिनियरलाई सेवा प्रवेशमा न्यूनतम सातौँ तह कायम गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने परिपाटीलाई स्थापित गर्नका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन निरन्तर प्रयासमा छ । 

यहाँ भन्नै पर्ने विषय के हो भने, प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रमा गहन ज्ञान हासिल गरेका हुन्छन् । त्यो विज्ञता प्रशासनिक कर्मचारीमा हुँदैन । ऊ आफ्नो क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, साधना, अभ्यास र प्रयोगका माध्यमबाट निपुण र दक्ष बनेको हुन्छ । अनुसन्धान प्रयोग र प्रमाणको आधारमा आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी निर्णय लिन सक्छ । 

प्राविधिकले प्रशासन सेवा जस्तो परम्परागत धारणामा काम गर्ने भन्दा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, महत्त्व र समाज तथा राष्ट्रलाई मिल्ने दीर्घकालीन प्रतिफलका बारेमा राष्ट्रको हित र जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ । तसर्थ इन्जिनियरिङ विषय अन्य विषयभन्दा पृथक् विषय भएको हुनाले प्राविधिकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । एउटा चिकित्सक सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा सुरु तह आठौँ कायम हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै इन्जिनियर प्राविधिक जुन व्यक्ति इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुन्छ । उसलाई सरकारी सेवामा काम गर्दा छैटौँ तहमा कायम गर्नु उसले प्राप्त गरेको इन्जिनियर उपाधिको अपमान हो । विज्ञान तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै मानवीय जनजीवन सहज र सरल बनाउन पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट देशलाई समुन्नत बनाउन अहम् भूमिका खेल्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई सरकारले उचित स्थान दिएर उनीहरूको भरपुर सदुपयोग गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । 

इन्जिनिरलाई सातौँ तहमा सुरु सेवा प्रवेश हुने विगतको प्रावधान हटाई लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका इन्जिनियरहरू सातौँ र छैठौँ तह गर्नु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण र विभेदपूर्ण कार्य हो । यस्तो पद्धतिले सरकारी सेवामा नवप्रवेशी तथा पुराना कर्मचारीबीच आपसी मनोमालिन्य पैदा हुन जान्छ । यसले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । तसर्थ इन्जिनियरलाई सुरु सेवा सातौँ तहमा भर्ना लिने विगतको प्रावधानलाई कायमै राखौँ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक आधारमा पद तथा तहगत मिलान गरौँ । प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि सबै प्रदेशमा एकरूपता कायम हुने गरी इन्जिनियरहरूको न्यूनतम सेवा प्रवेश सातौँ तह कायम हुने गरी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्नतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान पुगोस् ।  

झा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका महासचिव हुन् ।