‘१ नं. प्रदेशमा घोषित रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी र सारतत्वमा यो व्यवस्था उल्टाएर प्रतिक्रान्ति गर्न उद्यत शक्तिको पाउ परेर सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्नु भन्दा यो संविधानका अन्तर्वस्तु स्वीकार्ने शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउने, नत्र मध्यावधिमा जाने विकल्प स्वीकार्नु उपयुक्त होइन र ? यस्तै सत्तालिप्साले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बन्छ र प्रतिक्रान्तिको आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा कमसेकम हाम्रा लोकतन्त्रवादी मित्रहरू र क्रान्तिकारी कणहरूले त बुझ्नुपर्ने !,’ आइतबार बिहानै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गरेको यो ट्वीटले ध्यान खिच्यो ।

वास्तवमा अहिले कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रो सरकार गठनको कसरत भइरहेको छ । तर, अब पनि गठन हुने सरकारले विश्वासको मत लिने आधार स्पष्ट छैन । विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने आशा गरेर बसेका दलका शीर्ष नेताहरूलाई राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्पष्ट शब्दमा समर्थन गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । राप्रपाले समर्थन नगर्दासम्म केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने सक्दैन ।

त्यसो त प्रदेशसभाको अंकगणित अनुसार एमाले–कांग्रेस, एमाले–राप्रपा–जसपा, एमाले–माओवादी, एमाले–राप्रपा–नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना नभएको होइन तर अहिले त्यसरी समीकरण फेरबदल हुन सम्भव देखिँदैन । त्यो अवस्था नबन्दासम्म कोशी प्रदेशमा एक महिनाभन्दा बढी टिक्ने सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर छ ।

जनताको आवाज बोल्ने, सुशासनमा खबरदारी गर्ने, कानुनहरू निर्माण गर्ने, संविधानले दिएका अधिकार सूचीको विषयमा खरो बहस पैरवी गर्ने र ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन यो प्रदेशसभाले सकेको छैन ।

दोस्रो प्रदेशसभाको ८ महिनाको अवधिमा तीन वटा सरकार गठनको तयारी हुनु र १० मन्त्री नियुक्त भइसक्नु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो । प्रदेशका जनताको सुशासन, समृद्धि र अपेक्षाको चाङ एकातिर छ । प्रदेशसभाको गतिविधि अर्कोतिर भइरहेको छ । प्रदेशभर अहिले डेंगुको प्रकोप छ । सुनसरीको धरान झनै सङ्कटमा छ । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको भूमिका त्यतातिर केन्द्रित छैन । प्रदेशका हजारौँ गाईवस्तु लम्पी स्किन रोगको कारण मरिरहेका छन् । जसले जनतालाई करोडौँ क्षति भइरहेको छ । जनतामा आइपरेको यो समस्याप्रति प्रदेश सरकार र संसद् मौन छ । अहिलेसम्म संसदीय समिति बन्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । प्रदेशसभाले आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन ।

यो प्रदेशसभाले नियमित केही काम बाहेक उल्लेखनीय कुनै काम गर्न सकेको छैन । जनताको आवाज बोल्ने, सुशासनमा खबरदारी गर्ने, कानुनहरू निर्माण गर्ने, संविधानले दिएका अधिकार सूचीको विषयमा खरो बहस पैरवी गर्ने र ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन यो प्रदेशसभाले सकेको छैन ।

प्रदेशसभाले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो प्रदेशको नामकरण तर नामकरणकै विषय पनि विवादित र आलोचित छ । यस्तो प्रदेशसभा किन चाहियो ? यस्ता राजनीतिक दल किन चाहियो ? यस्ता प्रदेश सरकार किन चाहियो ? पर्याप्त प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ । यसको एउटै कारण हो प्रदेशसभाको तरल समीकरण ।

प्रदेशसभामा कुनै एउटा दलको बहुमत नभएको मात्र होइन, केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएका दुई गठबन्धनमध्ये कोशी प्रदेशसभामा कुनै पनि पक्षको बहुमत पुग्ने अवस्था तत्काल देखिएको छैन । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एक ठाउँ हुँदा कोशी प्रदेशसभामा ४६ सांसद पुग्छन् भने एमाले–राप्रपा गठबन्धनसँग पनि जम्मा ४६ सांसद मात्र छन् । बहुमतका लागि प्रदेशसभामा कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

सरकार निर्माण गर्नै नसक्ने, जनताको आवाज बोल्नै नसक्ने, पाएका अधिकार कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने प्रदेशसभा विघटन गर्नु नै उत्तम हुने उनीहरुको भनाई छ ।

एमालेसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको र संघीयताको विरोधी राप्रपाले यो प्रदेशसभालाई किन सफल बनाउनु ? प्रदेशसभा खारेजलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएको उसले सके फाइदा लिने, नसके प्रदेशसभालाई बदनाम गर्ने भूमिका नै रोजेमा आश्चर्य मानिरहनु पर्दैन । उसैसँग प्रदेशसभा टिकाउन अनुनय विनय किन गर्नु ? उसैसँग मिलेर बनाएको सरकार टिक्ने र त्यसले प्रदेशवासीलाई संघीयताको प्रतिफल दिने ठोस ग्यारेन्टी पनि छैन ।

सरकार प्रभावकारी बन्न प्रदेशसभाको बलियो समर्थन चाहिन्छ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशसभाका समितिहरूले सशक्त काम गर्नुपर्छ । जनताको आवाज सरकारसमक्ष पुर्‍याउन प्रदेशसभा सदस्यहरूले जनताको आवाज प्रदेशसभामा मुखरित गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो भूमिका देखिएको छैन । तरल राजनीतिक समीकरणका कारण आगामी दिनमा पनि त्यस प्रकारको भूमिका अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनु पर्छ । तर कोशी प्रदेशमा सरकार भत्काउने र बनाउने खेलमात्र भइरहेको छ ।

त्यस कारण दुई महिना, तीन महिना सत्ताको खेलमा लागेर ५ वर्ष समय बिताउने सपना देख्नुभन्दा अगाडि नै यो प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उत्तम हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा धेरै नेताहरु पुगेका छन् । सरकार निर्माण गर्नै नसक्ने, जनताको आवाज बोल्नै नसक्ने, पाएका अधिकार कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने प्रदेशसभा विघटन गर्नु नै उत्तम हुने उनीहरुको भनाई छ ।

‘फुलेको बेलुन जस्तो कुन बेला फुट्ने ठेगान नभएको कोशी प्रदेशसभा जोगाउनु भनेको ५ वर्ष खेर फाल्नुमात्रै हो । यो प्रदेशसभाले कुनै पनि स्थायी सरकार निर्माण गर्न सक्दैन । दुई महिना, तीन महिना चल्ने सरकारको कुनै औचित्य छैन । चल्नै नसक्ने प्रदेशसभा विघटन गर्नु प्रतिगमन हुँदैन,’ एक नेता बताउँछन् ।