काठमाडौँ ।  पोर्चुगल पठाउँछु भन्दै लाखौँ रुपियाँ असुल गरेर कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका–४ का दिपेश शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै पीडित १८ जना युवाले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पीडितमध्येका राम रोकायले शाहीले गत चैत २८ गते पोर्चुगल लैजाने भन्दै प्रतियुवा १४ लाख रुपियाँसम्म लिएर आफूसहित १७ जनालाई नेपालको विमानस्थलबाट मस्को हुँदै विभिन्न ठाउँमा पु(याएर अलपत्र पारेको जानकारी दिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “हामी चैत २८ गते शाहीको माध्यमबाट पोर्चुगल जान भनेर नेपालको विमानस्थल हुँदै मस्को गयौँ । त्यहाँबाट प्रवास नामका भारतीय नागरिकले हामीलाई विमानस्थलबाट रिसिभ गरेर होटलमा लगियो र मस्कोबाट प्लेन टु प्लेन पोर्चुगल लैजान्छौँ भनेका थिए तर हामीलाई त्यहाँबाट ट्याक्सीमा हालेर बेलारुस पु(याइयो ।” 

आफूसहित १७ जनालाई १० दिनसम्म बेलारुसमा राखेर त्यहाँबाट पाकिस्तानी एजेन्टका साथमा पोर्चुगलका लागि पानी पानी भएको बाटो हुँदै लाट्भिया पु(याइयो र लाट्भिया प्रहरीले  मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएर पुनः बेलारुसमै फिर्ता पठाएको आफूहरू अलपत्र परेको पीडित रोकायले गुनासो गरे । 

त्यसपछि पुनः बेलारुसकै होटलमा २० दिनसम्म राखिएको र नेपाल फर्काइदिन आग्रह गर्दा जर्मनीबाट डिपोर्ट भएर आउनुपर्ने बताउँदै एजेन्टले फेरि पोल्यान्डतर्फ लगेको उहाँको भनाइ छ । 

पोल्यान्ड छिर्ने योजना पनि सफल नभएर बेलारुस नै फर्किंदा त्यहाँको प्रहरीले छ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर १५ दिन कारागारमा राखेपछि आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्काइदिएको पीडित रोकायले बताउनुभयो । युरोपको सपना देखेर सयकडा ३६ प्रतिशतमा ऋण लिएर विदेशिएका युवा अहिले सडकमा आएका छन् ।

उनीहरू प्रतिनिधि मात्रै हो । पछिल्लो पटक उनीहरू जस्तै ठगिनेको सङ्ख्या बढेको छ तर सरकारसँग यसका वास्तविक तथ्याङ्क छैन । 

युरोपका नाममा युवा ठगिने क्रम बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ठगी गरेको पाइएकाले त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ । 

पछिल्लो समय आकर्षक सेवासुविधाको प्रलोभन देखाई पोर्चुगल, माल्टा, रोमानिया, पोल्यान्डलगायतका युरोपियन देशमा रोजगारी दिने बहानामा लाखौँ रुपियाँ ठगी भइरहेको सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयले सचेत गराएको हो । यस प्रकारका ठगीका विषयमा सूक्ष्म अध्ययनसमेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।