काठमाडौँ । यतिबेला गाईबस्तुमा देखिएको महामारी ‘लम्पी स्किन’ का कारण हजारौं पशु मरेका छन् । समयमा खोप नपाउँदा पशु क्षेत्रमा लगानी गरेका कृषकका लाखौं रकम जोखिममा परेको छ । 

लम्पी स्किनको मात्रै चर्चा भइरहँदा अनिवार्य पशुको क्वारेन्टाईनदेखि पशुपन्छीको रोग अन्वेषण प्रयोगशालाको काम ठप्प भएको विषयलाई सरकारले सामान्य ढंगले लिँदै आएको देखियो । 

सरकारले पशुपन्छीसँग सम्बद्ध संवेदनशील कार्यालयमा बजेट नछुट्याउँदा मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने विषयविज्ञहरु बताउँछन् । 

यसमा बजेट किन रोकियो ? यसबारे जानकार हुन केही अघि मात्रै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जारी गरेको बजेट वक्तव्यतर्फ फर्कनुपर्छ । 

बजेट वक्तव्यमा सीमाको क्वारेन्टाईन, पशु क्वारेन्टाईन र खाद्य गुणस्तरको कार्यालय मर्ज गर्ने भनेर उल्लेख गरेकै कारण कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहत पशुसेवा विभाग अन्तर्गतका २० वटा कार्यालयको बजेट शून्यमा झारिएको पाइयो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बजेट वक्तव्यमा केही कार्यालयहरु मर्ज गर्ने भनिएकाले त्यस अनुसारै बजेट नछुट्याइएको बताए । उनले भने,‘कार्यालय मर्ज भएपछि जनशक्ति, उनीहरुका कामलगायत सबै क्षेत्र हेरेर बजेट विनियोजन गरिन्छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले यो यो कारणले अहिले काम रोकियो भनेर मन्त्रालयसँग छलफल गरेमा त्यसमा सोच्न सकिन्छ ।’ 

त्यसो त अर्थमन्त्री महतले बजेटमै पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरुलाई क्रमशः स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणको लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष विभिन्न रोगका करिब ५ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका थिए । 

त्यस्तै, पशु नश्ल सुधारमार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी वर्ष उन्नत जातको राँगा, साँढे तथा वोयर जातको बोकाको ६ लाख डोज सिमेन उत्पादन गरी सबै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । 

अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका यी कार्य र हाल शून्य बजेट परेका कार्यालयहरु एक अर्काका परिपूरक छन् । यिनै कार्यालयहरुले प्रयोगशाला सुधारदेखि लिएर भ्याक्सिन उत्पादनदेखि सिमेन उत्पादन गर्छन् । 

पशुसेवा विभाग मातहत रहेका कार्यालयहरु क्रमशः ८ वटा पशु क्वारेन्टाईनहरु, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, ५ वटा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरु, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशाला, खोरेत तथा सीमाविहीन पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला र सार्क क्षेत्रीय सहयोग इकाई कार्यालयको काम अहिले ठप्प छ । 

बजेट शून्यमा झारिएपछि यी कार्यालयहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । शून्य बजेटका कारण पशुसेवा विभागअन्तर्गत रहेका यी कार्यालयहरुबाट दिईने सेवा प्रवाहमा कठिन भइरहेको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार बजेट नहुँदा पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशुपन्छीजन्य उत्पादन सामग्रीको नियमित क्वारेन्टाइन जाँच कार्य प्रभावित हुनेछन् । 

क्वारेन्टाईनबाट जारी हुने प्रमाणपत्र नहुँदा पशुपन्छीको आयात/निर्यात कार्यसमेत प्रभावित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले जफत भएका पशुपन्छीलगायत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भएको र यसले महामारीको रुप लिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अहिले पशु क्वारेन्टाईन जाँच गर्ने कतिपय कार्यालयहरु भाडामा रहेकाले ती कार्यालयहरुको भाडा सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने दुबिधामा कर्मचारीहरु छन् । विभागका अनुसार अहिले पशु क्वरोन्टाईनका १७ वटा सीमा कार्यालयहरु अहिले भाडामा छन् । 

पशुपन्छी रोग प्रयोगशालाहरुबाट दैनिक २ सय भन्दा बढी पशुपन्छीको रोगको नमुना परीक्षण हुँदै आएको थियो। यी कामसमेत अहिले प्रभावित भएका छन्। पशु बीमाका लागि आवश्यक पर्ने पोष्टमार्टमसमेत अहिले बन्द भएका छन् । 

पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले सरकारले प्राविधिक कुरा नबुझीकनै बजेट शून्यमा झारिदिएको बताउँछन् । 

‘अहिले लम्पी स्किन रोगको महामारी चलिरहेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा पशुपन्छीको स्वास्थ्यलाई लिएर काम गर्ने कार्यालयहरुमा काम गर्ने अवस्था छैन,’ ढकालले रातोपाटीसँग भने,‘पशुपन्छी रोगको नमुना संकलनदेखि रोगको निदान तथा अन्वेषण कार्यसमेत अहिले प्रभावित भएका छन्।’ 

सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट ५ करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त प्रयोगशालामै बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादनको काम हुन नसक्ने विभागले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय खोप प्रयोगशालामा बिजुली आपूर्तिसमेत नियमित नहुँदा सञ्चित खोपसमेत नष्ट हुने अवस्थामा रहेको छ । समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने खोप उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ समयमा खरिद गर्न नसकिने समस्या प्रयोगशालामा देखिन्छ । 

साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन भन्दै सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम÷आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया नबढाउन भनेको छ । 

अर्थले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ,‘आफूखुसी कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने र बजेटमा नपरेका कार्यक्रमको निकासा नदिने जानकारी गराइन्छ ।’ यो परिपत्र पछि विभाग मातहत रहेका यी २० वटा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या हुने भन्दै विभागका अधिकारीहरु कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री वेदुराम भुसाल र सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

हाल काम बन्द भएका २० वटा कार्यालयमा ३ सय ५० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री भुसालका स्वकीय सचिव सुशील भट्टराईले रोकिएको बजेट खुलाउने तयारी भईरहेको बताए । 

उनले भने,‘मन्त्रीज्यूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री सम्मलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । आजै भोलि बजेट खुल्ने जानकारी अर्थले दिएको छ ।’ 

अर्थ मन्त्रालय भन्छ– विकल्पसहित छलफलमा आउनु पर्‍यो

पशु सेवा विभागका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. ढकालका अनुसार यो आर्थिक वर्षको लागि सुरुमा ७५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । अर्थले घटाएर पठाउनु भनेपछि कार्यक्रमसहित ६९ करोडको बजेट आवश्यक रहेको भन्दै पुनः कृषि मन्त्रालयमा पठाइएको ढकाल बताउँछन् । 

अन्तिममा ६५ करोडको सिलिङ पठाइए पनि अहिलेसम्म निर्णय नभएको जानकारी ढकालले दिए । उनले भने,‘यो विभागलाई सरकारले जहिल्यै हेला गर्‍यो । जबकि पशु स्वास्थ्यसँगै मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्छ । तर, यस्तो संवेदनशील कुरामा सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरेको छ । नीति निर्णय गर्दा सरकार गम्भीर नभएको पाइयो ।’ 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले क्वारेन्टाईन, गुणस्तर प्रमाणीकरण ल्याबहरूलाई एकीकृत गर्ने भन्ने कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा परेका कारण कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कार्यालयहरु पुनर्संरचना गर्ने गरी आउनुपर्ने बताए ।  

उनले भने,‘कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय नै यसमा अग्रसर हुन जरुरी छ । पुनर्संरचना गर्न समय लाग्छ भने सेवाप्रभावको काम नरोकिने गरी उहाँहरुले विकल्प खोज्नुप¥यो ।’ 

उनले क्वारेन्टाईन र प्रयोगशालाहरु एउटै कार्यालयमा हुने अभ्यास विदेशमा समेत भएकाले त्यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा लागू गर्न खोजिएको बताए । शर्माले कृषि मन्त्रालयले प्राविधिक रुपमा मिल्दै नमिल्ने हो भने के कारणले मिल्दैन, विकल्पसहित आउन सुझाए ।