काठमाडौँ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत शिक्षा ऐन लागु नभएकोमा सत्ता पक्षका दलहरूले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । समाजवाद उन्मुख संविधान जारी भए पनि व्यवस्था ‘दलाल नोकरशाही’, पुँजीवादी भएकाले समाजवादी शिक्षा ऐन बन्नेमा उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यतिमात्र होइन, उनीहरुले कानुन अभावका कारण शिक्षा क्षेत्र तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल संघीय शिक्षा ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

याे पनि

जतिसुकै षड्यन्त्र गरेपनि भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल रोकिनेवाला छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्छ : उपेन्द्र यादव

दलाल नोकरशाही पुँजीवाद सबै क्षेत्रमा हाबी छ : माधव नेपाल

शिक्षा ऐन लागु हुनेमा सत्ता पक्षकै दलमा आशंका

आइतबार ललितपुरमा समाजवादी विद्यार्थी मोर्चाले आयोजना गरेको ‘समाजवाद र समाजवादी शिक्षाका आधार’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी ध्वस्त र अराजक बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएका कारण सरकारले लगानी गरेको विश्वविद्यालय र स्कुलमा विद्यार्थी पाउनसमेत छाडेको उनको भनाइ थियो ।

‘नेपालमा सबैभन्दा बढी ध्वस्त भएको, अराजक भएको बरबाद भएको क्षेत्र कुनै छ भने त्यो शिक्षा क्षेत्र रहेको छ’, उनले भने, ‘चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जानुस्, चाहे सरकारले लगानी गरेको विद्यालयमा जानुस्, त्यहाँ विद्यार्थी पाउन पनि छाडिसके ।’

यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य नभएसम्म समाजवादको लक्ष्य प्राप्ति नहुने जिकिर गरे । दलाल पुँजीवाद अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा समेत हाबी भएको उनको जिकिर थियो ।

‘देशमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद हाबी भएकाले समस्या देखा परेको छ । यो शिक्षामा, प्रशासनमा, अर्थतन्त्रमा हाबी छ र देशको व्यवस्थालाई कुरूप बनाएको छ’, उनले भने । 

सरकारमा रहेका तीन दलसँग कार्यगत एकता गर्ने उद्देश्यले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेकपाकी नेतृ उमा भुजेलले संविधानमा मौलिक अधिकार स्पष्ट लेखिए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री सँगै रहेको कार्यक्रममा उनले शिक्षाको सवालमा संविधानमा लेखिएको कुरा लागु गर्न के कुराले रोकेको छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।

‘संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मौलिक अधिकार भनेर लेखिएको छ, त्यो लागु गर्न कसले रोक्यो ?’, सरकारमाथि उनले प्रश्न गरिन्, ‘नेपालको सबै क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादले समस्या खडा गरेको छ । समाजवादउन्मुख कानुन, संविधान र राज्यप्रणाली भनिएको छ । व्यवस्था पुँजीवादको छ । अनि प्रचण्ड कमरेडले लागु गर्न खोज्दैमा लागु हुन्छ त ?’

मंगलबार संसदमा मस्यौदा पेस हुने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको दाबी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर शिक्षा ऐन संसदमा पठाउने बताए । संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्यालाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिरानीमुनि लुकाएको आरोप लगाउँदै उनले त्यो प्रतिवेदन खोजी भइरहेको बताए ।

‘त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका पालामा तयार भएको थियो । त्यसलाई लागु गर्न नेकपाका बहुमत सदस्यले दबाब दिएका थिए । तर, ओलीजीले प्रतिवेदन तकियामुनि राख्नुभयो । अहिले त्यसको खोजी लगातार भइरहेको छ, तर भेटिएको छैन’, उनले भने ।

कार्यक्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले ७ वर्षपछि बडो कठिनाइका साथ शिक्षा ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आएको बताए । बिहानमात्रै यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिँदै मंगलबार संसदमा टेबुल हुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘धेरैखाले  समस्याबाट नाच्दैनाच्दै समाधानको बाटोमा पुगेको छ । जसमा विद्यालय शिक्षा  स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने व्यवस्था छ’, मन्त्री राईले भने, ‘त्यसलाई गुणात्मक र संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम मस्यौदा बनेर संसदमा पुगेको छ । त्यो मस्यौदालाई संसद्ले आवश्यक संशोधन गरी  पारित गर्नेमा मैले विश्वास लिएको छु ।’

अबको कार्यसूचीमा उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन परेको उनले बताए । यसले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या हल गर्ने, विद्यामान ऐनमा संशोधन हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री राईले अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि समस्याबाट मुक्त नभएको भन्दै समस्याको बारेमा व्याख्या गरेरमात्र जिम्मेवारी पूरा नहुने प्रस्ट पारे । मुख्य कुरा ती समस्याको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

के भन्छन् पूर्वमन्त्री पोखरेल ?

२०७५ असार मसान्तमा ओली नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले करिब ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार भएको विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएपछि ओलीकै निर्देशनमा भव्य समारोहबीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगरी कार्यक्रमको तिथि मिति तय भएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

तर अन्तिम समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रद्द भएकोमा आफूलाई दुःख लागेको पूर्व मन्त्री पोखरेलले बताए । प्रतिवेदन किन र कसको स्वार्थमा सार्वजनिक भएन भन्ने विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको उनले बताए ।

‘हामीले धेरै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझायौँ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उहाँले चाहनु भएन । किन र कसको स्वार्थका लागि प्रतिवेदन लुकाइयो ? मैले चाल पाएको छैन’, उनले भने ।

प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका विद्यालयमाथि अंकुश लगाइ सरकारी विद्यालय र कलेजलाई प्रोत्साहन गरिएकाले निजी विद्यालयको दबाबमा प्रतिवेदन रोकिएको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।

के छ संविधानमा व्यवस्था ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ ।

उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई राज्यले कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपी तथा सुन्ने क्षमता नभएका, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने उल्लेख छ ।