काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको एक साताको समय घर्किरहेको छ । यसबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रदेश सभामुखको राजीनामा गराउने र सरकार बनाउने विषयमा सहमत भइसकेको जनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकार सञ्चालनमा लोकप्रियता हासिल गरिरहेका छन् । तर, कोशी प्रदेश सरकार निर्माण र माओवादी पार्टीले लिने निर्णयका कारण त्यहाँ भने अलोकप्रियताको चाङ झनै बढेको छ । 

पहिलो कार्यकालमा नामकरण गर्न नसकेको प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको सुरुमै ‘कोशी’ नाम पायो । तर, त्यो नामकै कारण कोशी प्रदेश अशान्त बन्यो । 

यद्यपि असन्तुष्टि बढ्दै आन्दोलन सुरु भएपछि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले दोष संसदीय दलमाथि थोपरेर विज्ञप्ति निकाल्यो । जबकि कोशी नाममा सहमति जनाउन अध्यक्ष प्रचण्डले नै निर्देशन दिएका थिए । प्रचण्डको त्यस बेलाको दोहोरो भूमिकाले कोशी प्रदेशमा माओवादी अहिले पनि संकटमा छ । 

यदि कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन भएमा पहिचानको मुद्दा छाडेको ठूलो आरोपको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता माओवादी नेता कार्यकर्ताका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

यस्तै, कोशीमा प्रचण्डको अर्को गल्ती आफ्नै ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्न दिएको दबाब हो । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनाउन संसदीय दल र माओवादीको कोशी प्रदेश समितिले दिएको सुझाव र गरेको निर्णय विपरीत प्रचण्डले ज्वाइँलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिए । 

कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बन्ने नयाँ सरकारको समर्थनका लागि काँग्रेसका केही नेताहरुको पछि लागेर आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गराउन प्रचण्डले नै निर्देशन दिए । उक्त निर्देशनपछि कोशी प्रदेशमा माओवादीले पाएको सभामुख पद धरापमा परेको छ । 

अहिले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रचण्डले पुनः सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराउन सहमत भइसकेका छन् । तर, यस विषयमा माओवादी केन्द्रका केही व्यक्तिहरुबाहेक अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु सभामुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा असन्तुष्ट छन् ।

‘कोशी प्रदेश सरकार निर्माण सम्बन्धमा सभामुखको राजीनामा गराउने विकल्प रह पनि यो उचित होइन । यसले प्रदेशलाई थप संवैधानिक संकटतर्फ लैजान्छ,’ माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेशसभाका सदस्य पूर्वमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईँको भनाइ छ । 

माओवादी केन्द्रकै कोशी प्रदेश समितिका सचिव गणेश उप्रेती पनि चापागाईँको भनाइसँग सहमत छन् । उनले सरकारको समर्थनमा सभामुखको छुट्टै हस्ताक्षर बुझाउने कुराको पनि त्यहीबेला विरोध गरेका थिए । 

उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएर असार २१ गते अगाडिकै अवस्थामा पुर्‍याएपछि फेरि व्यंग्यात्मक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए, ‘यही दिन आउँछ भन्ने त त्यति बेलै भनेको, बुझ्नेहरुले कुरो नबुझेपछि बच्चा जस्तो चकलेटमा जिद्दी गरेपछि देशले, अदालतले, समयले बेकारमा दुःख पायो ।’ अहिले पनि उनी सभामुखलाई राजीनामा गराउने कुरा कुनै विकल्प नभएको बताउँछन् । 

प्रचण्डले यही बीचमा अर्को गल्ती गर्दै आफ्नै ज्वाइँलाई दोहोर्‍याएर प्रदेश समितिको निर्णय र सुझाव विपरीत मन्त्रीमा नियुक्त गर्न दबाब दिए । अन्य मन्त्रीहरुको विभाग नतोकिँदा र पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि रहिरहँदा प्रचण्डका ज्वाइँ आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । 

काँग्रेस नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशले विभिन्न पाँच बुँदे सुझाव केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो ।

उक्त सुझावमा अघिल्लो कार्यकाल मन्त्री हुने दोहोरिन नहुने, कारणवश दोहो¥याउन परे अनिवार्य दुवैलाई दोहो¥याउनु पर्ने, विभागीय मन्त्री पठाउँदा सिनियारिटीको आधारमा कार्यविभाजन गर्नुपर्ने, एक भन्दा बढी कार्यकाल जितेकाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामुदायिक र भौगोलिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेका थिए । 

तर, यी कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन नभएको कोशी प्रदेशका माओवादी नेताहरु बताउँछन् । अध्यक्ष प्रचण्ड तथा केन्द्रीय समितिलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको उक्त सुझावमा यसअघिका सुझाव र निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

सभामुखको राजीनामाले दिन्छ त निकास ?

सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिँदा निकास ननिस्कने देखिएको छ । राजीनामापछि बहुमत दाबी गरेर सरकार गठन गर्न त सकिएला तर विश्वासको मत दिने बेलामा गठबन्धनलाई प्राविधिक समस्या आइपर्ने देखिन्छ ।

किनकि सभामुख गौतमको राजीनामा आएलगत्तै एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पनि राजीनामा दिने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 

यदि उपसभामुख दनुवारले पनि राजीनामा दिएमा त्यो बेला ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ सदस्य काँग्रेसका गयानन्द मण्डल रहेका छन् । उनले सभा अध्यक्ष बन्ने परिस्थितिमा पुनः गठबन्धनलाई ४६ मत मात्रै पुग्ने देखिन्छ । यस्तोमा राप्रपालाई फकाउनु नै उत्तम विकल्प हो ।