लेखा समितिमा प्रवेश गर्यो सुन तस्करी प्रकरण : छानबिन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भित्रिएको क्वीन्टलबढी तस्करीको सुन प्रकरणबारे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने कार्यसूची तय नभएपनि यो विषयले छलफलमा प्रवेश पाउनुका साथै सरकारलाई छानबिन समिति गठनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले यो विषयलाई समितिमा उठान गरेपछि अन्य दलका सांसदहरुले पनि यो विषयमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने र छानबिन समिति गठनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने विषयमा छलफल गरे ।
बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले देशको जति बजेट छ, त्यति मूल्य बराबरको सुन एयरपोर्टबाट तस्करी भएर आइरहेको बताउँदै यसबारे छानबिनका लागि छानबिन समिति गठन गर्नका लागि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे । यस्तै उनले तराई जिल्लाहरूमा खानेपानी र सिँचाइका लागि पानीको अभावको समस्या भएकोले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे ।
यस्तै तराईका जिल्लाहरूमा नागरिकता बनाउन, पासपोर्ट बनाउन सर्वसाधारणको ठूलो भिड लाग्ने गरेको तर उनीहरूले सहज रूपमा सेवा लिन नसकेको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै सांसद सञ्जय गौतमले सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यसप्रति गम्भिर नभएको बताए ।
उनले नेपाल तस्करहरूको स्वर्णभुमी नै बनेको उल्लेख गर्दै तस्करीको सुन समातेकोमा खुसी लागेपनि यसको भित्री अवस्था हेर्दा गइभिर छानबिन हुनुपर्ने देखिएको बताए ।
उनले भने–‘ब्रेकशुमा त्यत्रो सुन आउँदा हाम्रो प्रहरी, भन्सार, अनुसन्धान विभागले कसरी काम गरिरहेको छ ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणमा गइभिर ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ उनले संसदमा जलहरी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण जस्ता विषयमा संसद् अवरुद्ध गरेर निकास दिन नसकिने बताउँदै यस्ता विषयमा संसदमा अवरोध नगरी अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कांग्रेसका अर्का सांसद राजन केसीले जहाँ भ्रष्ट्राचार भइरहेको छ त्यसलाई लेखा समितिले गम्भिरताका साथ लिँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुन तस्करी प्रकरणलाई समितिले ग्रहण गर्दै छानबिन गर्न समितिले चासो लिनुपर्ने बताए । यो प्रकरणमा मन्त्रीहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हालको सुन तस्करीमा सुन र मान्छे समातिएको बताउँदै ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सुन फेला परेपनि मान्छेहरू जेलमा रहेको अवस्था रहेकोले फेरि त्यस्तो अवस्था रहन नहुने बताए ।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा कसैले लगानी गरेर नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेको नभई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग जोडिएको विषय हुनसक्ने सम्भावना औँल्याउँदै लेखा समितिले सरकारलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि निर्देशन दिन माग गरे ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरे । यस्तै मधेस प्रदेशमा खानेपानीको हाहाकार रहेको बताउँदै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सभापतिको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नर्सिङ केसीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको नेतृत्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताए ।
सभापति केसीले पशुपति नाथको मन्दिरमा राखेको जलहरी केशमा एउटा सांसदले भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदा त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउने सम्मको काम गलत रहेको बताए । उनले हटाउने हो भनेपनि सभामुखले अर्को बैठकमा भ्रष्टाचारका यस्ता विषय नजिरको रूपमा नरहने गरी हटाएको बताउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विमानस्थल भन्सारबाट झन्डै २ हजार केजी सुन तस्करी भइरहेको भन्ने अनौपचारिक कुरा सुनिएको भएपनि के कति भन्ने थाहा आधिकारिता थाहा नभएको उनले बताए । एमाले सांसदहरुलाई लक्षित गर्दै सभापति केसीले यस्तो बेलामा संसद् अवरुद्ध गर्ने भन्दापनि संसदमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र सो कार्य नसकेकोले उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग बनाउन निर्देशन दिन हतारो हुने बताए । उनले तत्कालका लागि सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारलाई छानबिन समिति बनाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन सकिने बताएपछि समितिका सदस्यहरुले समर्थन गरे ।
बैठकमा तराईका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले तराईका जिल्लाहरूमा सिँचाइका लागि र खानका लागि पानीको समस्या रहेको बताउँदै सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका थिए ।
बैठकले विमानस्थलबाट भएको क्वीन्टलबढी सुन तस्करीको विषयमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।