काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले सरकारले ‘एकीकृत सामाजिक विकास ऐन’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो ऐनको आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले कानुनी अभावका कारण एकद्वार प्रणालीमा नआउने सङ्घ, संस्थाहरूलाई परिषद्ले कारबाही गर्न नसकेको स्पष्टीकरण समेत दिए । 

सदस्यसचिव भट्टले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाहरूले एकद्वार प्रणालीमा रहेर काम नगर्दा पनि परिषदले त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न कानुनी अभाव रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । उनले परिषद्को सबै कामलाई पारदर्शी बनाउन आफूहरू लागि परेको दाबी समेत गरे । 

सदस्यसचिव भट्टले भने, ‘एकीकृत सामाजिक विकास ऐन आजको आवश्यकता हो । सङ्घ, संस्थाहरूलाई दण्ड सजाय गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नै छैन । त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा हुनुपर्छ । कसले सजाय दिने, कसले दण्ड दिने भन्ने कानुनमा स्पष्ट व्याख्या छैन । त्यसैले कहिलेकाँही के हुन्छ भने सबैले समाज कल्याणतिर फर्काई दिने कारबाही गरेर भनेर । तर कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई पनि छैन । कानुन बमोजिम नै हुने व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई त्यही ढङ्गले हेर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो पनि छ । कति संस्थाहरूको सम्झौता समेत रोकिनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यो कानुनी अभावमै हो ।’

सदस्यसचिव भट्टले परिषद्को आफ्नै भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब १० देखि १२ प्रतिशत योगदान पु¥याउने सङ्घ, संस्थालाई नियमन गर्ने निकायको आफ्नै भवन बनाउने अभियानमा सरकार र संसदले सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सदस्य सचिव भट्टले भने, ‘सबैले महसुस गरेको, नेपाली जनताले महसुस गरेको समाज कल्याण परिषद्को आफ्नै भवन थियो । जुन लैनचौरमा थियो । त्यो लैनचौरबाट हामी अहिले बाल परिषद्को भवनमा बस्न बाध्य छौँ । यहाँनिर चाहिँ हामीलाई संसदीय समितिको निर्देशन पनि भइदिएको खण्डामा हामी त्यो रिस्टेट गर्न चाहन्छौँ । हामी त्यो उचाईमा भएको समाज कल्याण परिषद् बनाउन चाहन्छौँ । हामी साँच्चीकै सुशासन र पारदर्शी भएको समाज कल्याण बनाउन चाहन्छौँ । त्यसतर्फ हामीलाई भवन निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता अत्यन्त टड्कारो आवश्यकता भएको मैले महसुस गरेको छु । हामी चाहँदैनौँ–राज्यको अनावश्यक खर्च होस् । देशको सर्वाङ्गीण विकासका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको झन्डै १० देखि १२ प्रतिशत कूल बजेटको योगदान गर्नसकेको संस्थालाई मैले अन्यथा त भन्न चाहिन तर त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई हामीलाई समितिले एउटा निर्देशन दिने अवस्था आइदिएको खण्डमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । यसको साथसाथै ऐन आजको लागि हामीलाई बाधक होइन । समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्नेछ ।’

सदस्यसचिव भट्टले परिषद्ले भृकुटीमण्डप क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न लागेको पनि बताए ।