सुदूरपश्चिमका पर्यटन मन्त्री धामीले बुझाए संघीय पर्यटन मन्त्री किराँतीलाई ९ बुँदे सहजीकरणपत्र
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री रमेश धामी र संघीय सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
भेटवार्ताको क्रममा मन्त्री धामीले सुदूरपश्चिममा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मन्त्री किराँतीलाई ९ बुँदे माग पत्र समेत बुझाएका छन् ।
मन्त्री किराँतीलाई पेश गरिएको सहजीकरण पत्र अनुसार निजी हवाई कम्पनीहरुले विदेशी पर्यटकहरुको हकमा लगाउँदै आएको भाडा दर घटाउन आग्रह गरिएको छ । विदेशी पर्यटकले नेपालीको तुलनामा चार गुणा बढी भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था रहेकोले निजी हवाई कम्पनीको नीतिले सुदूरपश्चिममा विदेशी पर्यटकहरु नआएकाले तत्काल भाडा दर समायोजनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिमको ऐतिहासिक दरबार, मन्दिरलगायतको पुरातत्त्व विभागबाट अध्ययन गरिनुपर्ने समेत माग गरिनुको साथै पुरातात्त्विक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक बजेट समेत बिनियोजन गर्न मन्त्री धामीले पर्यटन मन्त्री किराँतीसँग आग्रह गरे ।
गेटा विमानस्थलको स्तरोन्नती र गेटाबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा साप्ताहिक रुपमा नेपाल वायु सेवा निगमले हवाई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिममा नाथनको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न र पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तालिमहरु सुदूरपश्चिममा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
साहसिक पर्यटनका रुपमा चिनिने प्याराग्लाईडिङ, बञ्जी जम्प, जीप लाइनको अनुमती प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने समेत मन्त्री धामीले माग गरेका छन् ।
पर्यटकहरु बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी दर्ता अनुमति दिने अधिकार दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैबीच मन्त्री किराँतीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्री धामीले प्रस्तुत गरेका मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चौथो अभ्यास खेलमा नेपालको यू–१९ टोली कर्नाटकसँग हार्यो, शृंखला रोचक मोडमा
-
२०७९ लाई फर्केर हेर्दा : उपनिर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवारी दिएका ४२ पदमा कस्तो छ जनाधार ?
-
बालुवाटारमा ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आर्थिक विकासका लागि लगानी खोज्दै लुम्बिनी सरकार
-
सहकारी पीडितको आन्दोलनमा रास्वपाले जनायो ऐक्यबद्धता
-
नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यतामा संसद्ले सम्झौता नगरोस् !