काठमाडौँ । लक्षित कर्जा विस्तारको ११.५ प्रतिशतको टार्गेट पुरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी विस्तार, जोखिम वहन र क्षेत्रगत कर्जा सीमा लगायतको क्षेत्रमा थप लचकता अपनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल (सीबीफीन) ले केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीति आएको ठिक एक हप्तापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सीबीफीनले मौद्रिक नीतिले लिएको केहीँ नीतिहरू सकारात्मक भएपनि लक्षित आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न अपर्याप्त भएको तर्क गरेको हो । 

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न उत्पादन तथा रोजगारीमा पूर्णरुपमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिले सो सम्बोधन गर्न नसकेको सीबीफीनले बताएको छ । 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याहरूको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुँदैन भन्ने तथ्य जगजाहेरै छ । तथापि वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याहरूको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरू सकारात्मक भएतापनि सरोकारवाला पक्षहरूले पेश गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत अवश्य पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ सीबीफीनले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । 

यस्तो छ सीबीफीनको ८ बुँदे धारणा 

१. संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्दछ ।

२. साना कर्जामा रिक्स वेइजेज (जोखिमभार) कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तथापि ठुला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिमभार हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । 

३. ३ महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कस्ट अफ फन्ड बढिरहेको छ ।  धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु मनासिव देखिन्छ ।

४. उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिदैन ।

५. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

६. हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स दिइनु हुँदैन ।

७. तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु मनासिव देखिन्छ । 

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि  गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको छ ।