काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका काम गर्न नेपालमा बजेट अपुग हुने गरेको पाइएको छ ।

आइतबार काठमाडौँमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भइरहेका कार्यको अवस्थाबारे नागरिक स्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई वार्षिक साढे ४ खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएपनि ५० अर्ब मात्रै छुट्याइएको पाइएको हो । सो रकम नेपाली ४ खर्बले कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सार्वजनिक प्रतवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट अहिलेसम्मका असर, त्यसको चुनौती र समाधानका उपाय औंल्याइएको छ । 

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पर्ने समस्याको समाधानका लागि अर्थ व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालले बनाएका नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु, जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेश स्तरका कार्ययोजनाहरु बनाउन नसक्नुले पनि थप चुनौती बढेको बताइएको छ । 

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा विशेष कामहरु भइरहेपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्नु र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा सोच्न जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा बोल्दै नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनका कार्यकारी संयोजक लालमणि वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न स्थानीय तहदेखिका समस्याहरुको समाधान हुने किसिमले नीति निर्माण हुन जरुरी रहेको बताए । उनले नागरिक स्तरको प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास आफूलाई रहेको बताए ।

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नका लागि नेपाललाई वर्षेनी साढे ४ खर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने देखिन्छ । तर नेपालले अहिलेसम्म छुट्याएको बजेट हेर्ने हो भने ५० अर्ब मात्रै देखिन्छ । ४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपुग देखिन्छ, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि । फाइनान्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तयारी जुन भइरहेको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन । नेपालले जतिपनि नीति, योजना बनाएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा.धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आउने रकम स्थानीय स्तरमा जानुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका रोकथामसम्बन्धी नीति र योजना बनाउने स्थानीय पालिकाहरुलाई सिधा रकम दिने कुरा भइरहँदा नेपालमा भने त्यस किसिमको संरचना नै नबनाइएकोप्रति गुनासो गरे । 

उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन रोक्न कस्तो किसिमको प्रविधि नेपालमा अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेका अहिलेका नेपालका चुनौतीहरुको पहिचान गरी जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर कम गर्न बनाइएका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरुले कामको जिम्मा लिएपछि योजनाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे । नेपालमा बनेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, नियम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोजी हुनुपर्ने बताए ।