दैनिक उपभोग्य वस्तुको सूचीमा पर्ने तरकारीको मूल्य छुनै नसक्ने गरी बढेको छ । उत्पादनमा कमी, बाढी–पहिरो लगायतका कारण देखाउँदै मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ ।

यस्तै, भारतले बासमतीबाहेकका सबै चामलको निर्यात रोकेको छ भने रुसले ब्याक सीबाट हुने युक्रेनको निर्यात रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट समस्यालाई मौकाको रूपमा सदुपयोग गर्न माहिर व्यापारी लाभान्वित बन्ने पक्कापक्की छ । तर, उपभोक्ताहरू भने निरन्तर मारमा पर्छन् । यही विषयमा रातोपाटीले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:–

अहिले नेपालको उपभोक्ता बजार कस्तो अवस्थामा छ ? उपभोक्ता अधिकारकर्मीको नजरमा कस्तो अवस्थामा हुनुपर्ने हो ?

–यतिबेला नेपालको उपभोक्ता बजार डामाडोल अवस्थामा छ । कुनै पनि वस्तुको मूल्य सूची सही छैन भने गुणस्तरीय वस्तु पाउनै मुस्किल छ । यो चाहिँ अस्थिर राजनीतिको उपज हो । उपभोक्ता बजार स्थिर रहेमा देशले उन्नति गर्‍यो भनेर बुझ्दा हुन्छ । अहिले बाढी–पहिरो लगायतको नाममा उपभोक्ता ठग्ने काम चलिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्न साथ बजारमा गोलभेँडा, प्याज लगायतका वस्तुको मूल्य बढ्यो । यी वस्तु भारतबाट आउने भएकाले कर लाग्यो र बढ्यो भन्न सकिन्छ । तर, नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने अदुवाको भाउ बढ्नुको कारण खुलाउन सकिएन । बजारमा एकाधिकार जमाएका खेलाडीहरूले खेल्ने नकारात्मक भूमिकाले नै यो समस्या आएको हो ।

अहिले बजारमा सबैभन्दा दह्रो उपस्थिति नै बिचौलियाको छ । उनीहरूले नै बजारलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन् भने सोहीअनुसार गतिविधि गरिरहेका छन् । यसबाट हामी उपभोक्ता र समग्र बजार नै समस्यामा परेको छ ।

बजारमा दिनदिनै आफ्नो भूमिका र उपस्थितिलाई जबरजस्त बनाउँदै लगेको बिचौलिया किन बलियो बन्दै गइरहेको होला ? सरकारले कमजोर भूमिका खेलेर हो ?

–बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मुख्य भूमिका सरकारको हुनुपर्ने हो । तर, सरकार कहिलेसम्म टिक्ने हो भन्ने नै थाहा हुन्न । भारतमा एक पटक अटल बिहारी वाजपेयीले अत्यन्त अल्पमतको सरकार चलाएका थिए । तर पनि बीजेपीबाट गरिएको उक्त शासन ५ वर्षसम्म चल्यो । यसबाट भारतको अस्थिरता हट्यो र बजारमा समेत त्यसको प्रभाव पर्‍यो । सर्वसाधारणलाई ‘गुड गर्भनेन्स’ दिन सरकारले प्रभावकारी भूमिकाबाट काम गर्नुपर्छ ।

यसबाहेकको अवस्थामा बजारमा ‘डर्टी प्लेयर’ नै पार्टीका क्याडर परे । पार्टीका क्याडरलाई हतपत छुने आँट कसैको हुँदैन । उनीहरूको दादागिरी हुने नै भयो । अहिलेका बाहालवाला मन्त्रीका स्वकीय काभ्रेको एउटा सहकारीमा पुगेछन् र प्रमुखसँग आफूले मागे जति रासायनिक मल दिन दबाब दिएछन् । उनीहरूले ३० बोराका लागि ९० हजार रुपैयाँ समेत दिएछन् । तर, प्रमुखले कोटा प्रणालीमा मल दिने भने पनि जसरी पनि दिन भनेर लगेरै गए । र, पछि रकम पनि फिर्ता लिएछन् ।

यी बिचौलियाको रजगज अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ ?

–उपभोक्ता बजारमा बिचौलियाको आवश्यकता नै छैन । यही कारण, जसरी पनि सरकारले बजारलाई बिचौलियाबाट मुक्त गर्नै पर्छ । अन्यथा, बजारले निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन । तर, पार्टीको नेतृत्व तह नै आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने लक्ष्यमा सामले हुन्छन् । बजारबाट बिचौलियालाई हटाउनका लागि पटक–पटक सरकारबाट काम गर्ने प्रयास भए पनि सम्भव देखिँदैन । यसअघिका अघिल्लो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले बिचौलिया बिनाको उपभोक्ता बजार परिकल्पना गर्नुभएको थियो । यसका लागि एउटा निर्देशिका तयार भइरहेको छ र त्यो अघि बढेमा सहज हुन्छ ।

निर्देशिकामा चाहिँ के छ त्यस्तो ? जसले बिचौलिया हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ?

–उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका जारी गरेमा बजारमा बिचौलियाको तह नै हुन्न । उदाहरणका लागि थाहा नगरपालिकामा तरकारी उत्पादन हुने तरकारी सिधै उपभोक्तासम्म (कालिमाटीका थोक व्यापारी ) पुग्नपर्छ । जबकि, उक्त तरकारी कालिमाटी पुग्नका लागि अहिले दुई तहको बिचौलिया छन् । जसको आवश्यकता नै छैन । कुनै गाउँपालिकामा उत्पादित तरकारी ढुवानी गर्दा लागत मात्रै जोड्ने व्यवस्था निर्देशिकामा हुन्छ । यस्तै, कालिमाटीमा नदेखिने गरेर बसेको व्यापारी छ, जसको काम नै हुन्न ।

अघिल्लो महिना कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गोलभेँडा फालियो । ती साँच्चै किसान थिए वा व्यापारी ?

–तरकारी तत्कालै बिग्रने वस्तुहरूको सूचीमा पर्छ । एक दिन पनि नटिक्ने गोलभेँडा कालिमाटीमा ल्याइएको थियो । जुन, गोलभेँडा नबिक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । व्यापारीले भारतबाट ४०/४५ रुपैयाँमा ल्याएको गोलभेँडा बिक्री नभएपछि बिग्रन सुरु गरेको थियो । यस्तै, किसानबाट ८ रुपैयाँ किनेको ३० हजार गोलभेँडा किलोग्राम नष्ट गरियो । यो सरासर बिचौलियाको काम हो । जसले सरकारको सोच्ने प्रकृति नै घुमाइसकेको थियो ।

उनीहरूले कालिमाटी बजारमा नभई उनीहरूले सडक अवरुद्ध गरेर गोलभेँडा फालेका थिए । यसबाट सडक अवरुद्ध हुनका साथै, वातावरणमा समेत समस्या पर्‍यो । यसबाहेक, कालिमाटीमा रहेका सटरको बिक्री वितरण समेत बिचौलियामार्फत नै भइरहेको छ । विकास समितिले प्रतिसटर २० हजार रुपैयाँसम्म लिइरहेको हुन सक्छ । तर, भाडा २ लाख रुपैयाँसम्म छ । यसले कालिमाटीमा अस्वस्थ कारोबारको स्तर माथि नै रहेको पुष्टि गर्छ ।

तपाईं उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू धेरै हुनुहुन्छ । करिब डेढ दर्जन हाराहारीमा तपाईंहरुको संस्था छन् । यी संस्था चल्छन् कसरी ? प्रभावकारिताको पनि कुरा उठ्छ, नि हैन ?

विगतमा सरकारले यस्ता संस्थालाई विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानका नाममा रकम उपलब्ध गराउँथ्यो भने उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम दिन्थ्यो । यो कार्यक्रमले गाउँगाउँमा पुगेर उपभोक्ताको हक हितका लागि राम्रो गरेको थियो । अहिले यो रकम रोकिएको छ । साथै, वाणिज्य विभाग लगायतबाट हुने बजार अनुगमनमा समेत संलग्न गराउँथ्यो । तर, यो व्यवस्थामा उपभोक्ता अधिकारकर्मीमा विचलन आयो र यसलाई रोक्न हामीले माग गर्‍यौँ । खासमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको काम सरकारको अनुगमनको कार्यक्रममा पछिपछि लाग्ने होइन ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी अनुगमनमा जाँदा बिचौलियाको पक्षमा लागेको घटना चुहिएपछि अधिकारकर्मीलाई अनुगमनमा समेट्ने क्रम क्रम रोकियो । तर पनि यतिबेला बजारको गतिविधि सरकार र निजी क्षेत्र कसैको नियन्त्रणमा छैन । यो अवस्थालाई फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले धेरै वस्तुहरूको मूल्य सूची निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ ।

महँगी नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले कस्ता भूमिका खेल्न सक्छन् ?

–संघीय वा स्थानीय तहको सरकारले आपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष गरी पालिकाको काम आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर नगर वा पालिकाको विकासमा काम गर्ने हो । यसकारण, सम्बन्धित पालिकाले नै महँगी नियन्त्रणको भूमिका खेल्नुपर्छ । पालिका, नगर, उपमहानगर र महानगरहरूले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार पालिका बजार नै विकास गर्नुपर्छ । यसबाट उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ र राहत महसुस गर्छन् ।