गत साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर तस्करीको १ क्विन्टल हाराहारी सुन जफत तथा केही पक्राउ प्रकरणलाई लिएर साउन १० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गर्‍यो । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले स्कुटरमा लाग्ने ब्रेकशुभित्र लुकाएर ल्याएको ठुलो परिमाणको तस्करीको सुन समातेपछि एमालेले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग गर्दै उक्त सुन तस्करीमा सरकारका मन्त्रीहरूको संलग्नता रहेको एमालेले आरोप लगाउने गरेको  छ । यो प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरिएको थियो । एमालेले गरेको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले साउन १५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । 

एमालेले छानबिन समिति नबाएर सम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला यसबारेमा सहमति खोज्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच संवाद भई नसकेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले रातोपाटीलाई बताए । 

प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्सँग गरिएको यो संक्षिप्त कुराकानी : 

गत साउन १० गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन तस्करीको विषयलाई लिएर एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै छानबिन समिति बनाउन माग गरेको थियो । एमालेले खोजेको छानबिन समिति कस्तो हो ? 

हामीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन भनिरहेका छौँ, जसले हामीलाई, जनतालाई विश्वास दिलाओस् भनेका छौँ । हामीले जानी जानी उच्चस्तरीय आयोग भन्नुको प्रस्ट कारण छ । यसमा हामी प्रस्ट र लचिलो पनि छौँ । 

हाम्रो भनाई के हो भने विमानस्थलबाट उम्किसकेको सुन राजस्व विभागले हस्तक्षेप गरेर पक्राउ गर्‍यो त्यो राम्रो कुरा हो, खुसीको कुरा हो र हामीले धन्यवाद पनि दिइरहेका छौँ । उम्किसकेको सुन राजस्वले उम्किनबाट बचायो । तर त्यसबाट केही गम्भीर प्रश्नहरू उठे । जसलाई छानबिन गरेर जे छ त्यही कुरा यथार्थमा जनताको बीचमा ल्याउन आवश्यक छ । 

भोली यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने आधार पनि तयार पार्नु छ । त्यो किसिमको अनुसन्धान राजस्व विभागले गर्न सक्दैन, अहिलेको सामान्य प्रक्रियाबाट त्यो हुँदैन । हामीले त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिन्छ भन्यौँ । त्यो भनेको हाम्रो व्यवहारमा चलनचल्तीमा भइरहेका कुराहरू जस्तै, कहिलेकाहीँ संसदीय आयोग बनाउने गरिएको छ । तर संसदीय आयोगले यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो अलि राजनीतिक हुन्छ तर हामीले बाटो छेकेका छैनौँ । यसका लागि संसद्, दलहरू सबैले जे उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्ने हो । कसैले संसदीय आयोगको विषय पनि भनेका छन् । 

त्यो एयरपोर्ट जहाँ एक तोला सुन त सहजै थाहा पाउँछ, मोबाइल एउटा छिर्न अप्ठेरो छ । त्यस्तो ठाउँबाट सय–सय किलो सुन कसरी छिर्‍यो ?

कहिलेकाहीँ राजनीतिक रूपमा अलि उच्चस्तरीय छानबिनको लागि आयोग बनाउने चलन छ । कहिलेकाहीँ जाँचबुझ आयोग अन्तर्गत उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने पनि चलन छ । त्यो आवश्यकता अनुसार सत्तापक्ष हामी सबै बसेर उपयुक्त एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कुरा हो । अहिले प्रश्न कस्तो उठ्यो भने, राजस्व विभागले हामीसँग १० दिन अगाडिदेखि सूचना थियो भनेको छ । विभागले हामीले निरन्तर हेरिरहेका थियौँ झन्डै उम्केको थियो हामी गएर हस्तक्षेप गर्‍यौँ अनि उम्किन पाएन भनेको छ । यसले प्रश्न धेरै उठायो । राजस्वलाई थाहा थियो त सरकारलाई थाहा हुँदैन ? गृह मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन ? अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन ? राज्यलाई थाहा हुँदैन ? कारण के हो ? त्यस कारण यी सबै कुराहरू राजस्वले छानबिन गर्ने भन्ने कुरा, प्रहरीले उत्खनन गर्ने भन्ने कुरा त भएन । विगतमा पनि हामीले देखेका छौँ, गम्भीर सेटिङ छन् । त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउँन, विगतमा पनि पटक पटक सुन तस्करीका घटना भइराखेको देखिएको छ । त्यसैले यो सबै विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउँन, यस्ता कुराहरू सदाका लागि बन्द हुन भन्नका लागि हामीले आयोग बनाउन भनेका हौँ । 

त्यो एयरपोर्ट जहाँ एक तोला सुन त सहजै थाहा पाउँछ, मोबाइल एउटा छिर्न अप्ठेरो छ । त्यस्तो ठाउँबाट सय–सय किलो सुन कसरी छिर्‍यो ? फेरी जसको सूचना राजस्वलाई थाहा थियो । चाल्र्स शोभराजले भनेको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ, यो एयरपोर्टबाट म हात्ती नै छिराउन सक्छु भनेको । एयरपोर्ट त बदनाम भएको छ । अहिले पक्राउ भएको एकदम ठिक छ, धन्यवाद छ राजस्वलाई तर यसले धेरै प्रश्न उठाएको छ, यसलाई छिनोफानो गर्न एउटा उच्चस्तरको आयोग चाहियो । सल्लाह गरौँ कस्तो आयोग बनाउने भन्ने हाम्रो भनाई हो । 

तपाईंहरुले छानबिन आयोग गठनको माग गरेर संसद् अवरोध गरेपछि सरकारसँग यसबारे केही कुरा भएको छ कि छैन ? 

अहिलेसम्म हामीलाई सरकारले केही भनेको छैन । सायद प्रधानमन्त्रीज्यू विदेशमा भएको भएर होला । अब त प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनुभयो । त्यस कारण यसबारेमा १५ गतेसम्मका केही होला भन्नेमा हामी छौँ । 

साउन १५ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा तपाईंहरुको अवरोध कायम रहन्छ कि रहँदैन ?  

सरकारले १५ गतेसम्म केही पनि गर्दैन होला भनेर भनेर अहिले टिप्पणी गर्न  अप्ठेरो हुन्छ । सरकार एकदमै जिम्मेवार छ होला भन्ने ठान्नुपर्‍यो । त्यसरी ठान्दा सरकारले हामीलाई सम्पर्क गर्ला र कुराकानी हुनसक्ला भन्ने ठान्छु म । मूल कुरा भनेको यो समस्या हो, यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा एउटा जिम्मेवार दलको रूपमा हामी काम गर्न तयार छौँ । 

सुन समातेकोमा हामी खुसी छौँ तर सुन बाध्यतावश समातिन पुग्यो ।

सरकारले तस्करीको सुन समातिरहेको छ तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल भने उल्टो विरोध गरिरहेको छ भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यो चाहिँ प्रचारबाजी हो । मैले अघि भनेकोमा पनि प्रस्ट भयो होला, सुन समातेकोमा हामी खुसी छौँ तर सुन बाध्यतावश समातिन पुग्यो । त्यसमा २० हजारमा काम गर्ने भरिया पक्राउ पर्ने तर साँच्चिकै लगातार सुन ल्याइरहने मानिसहरू उम्किएका हुन् कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । 

यो विषयमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उचित छ र ?  

हामीले राजीनामा मात्र भनेका छैनौँ, हामीले कडा कारबाहीको कुरा गरेका छौँ । यसमा जिम्मेवारी लिएर अगाडि आउनुपर्‍यो भनेका छौँ । हामीले संसदीय दलको बैठकको निर्णयबाट संसद् अवरोध भनेका छैनौँ । यो विषयमा हामी गम्भीर रहेका छौँ, यसको बारेमा देश र जनताले जवाफ चाहेका छन् भनेका छौँ । तर यो यति गम्भीर कुरा हो कि स्वयं सत्ता पक्षकै माननीयले राजीनामा माग्नुभयो । उहाँले साँच्चिकै सिरियस कुरा गर्नुभयो । त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । 

सरकारले यो विषयमा निकास दिन केही पहल थाल्ने अपेक्षामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको छ भन्दा हुन्छ ?

जहिले सुकै सत्तापक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले यति गम्भीर कुरामा आफ्नो यहीँ छेउमा आफ्नो सिरानीमुनिबाट सय–सय किलो सुन सुटुक्कै छिर्दा सरकार एकदमै चिन्तित होला भन्ने हामीलाई आशा छ ।