काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सत्ता गठबन्धनमा दायाँबायाँ नगर्ने सन्देश दिएको छ । साउन २ देखि १० सम्म चलेको बैठकले सत्ता गठबन्धन सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सबैको दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।

कांग्रेसले बैठकको एक नम्बर निर्णयमै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणपछि पहिलो पटक बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सत्ता गठबन्धन फेरबदलको हल्लालाई खारेज गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्वबारे भएको आलोपालो सहमतिका सन्दर्भमा भने बैठक मौन बसेको छ ।

बरु कांग्रेस बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणको पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै स्थायित्वमा जोड दिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न कानुनी राज्य, विधिको शासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता जस्ता लोकतन्त्रका मूलभूत आधारमै प्रहार गरी पटक–पटक संसद् विघटन हुँदा संविधान पक्षधरहरु एक ठाउँमा आएको कांग्रेसले बताएको छ ।

विगतका सबै आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दै जनतामा विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने अठोट लिएर पाँच दलीय गठबन्धन बनेको पनि कांग्रेस बैठकले प्रस्ट पारेको छ । साथै २०७९ का सबै तहका निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले सन्तोषजनक परिणाम ल्याएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

चुनावी परिणामलाई लिएर गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरुका बीचमा केही असन्तुष्टि देखिँदा संघीय सरकार निर्माणका दौरानमा पहिलो चरणमा ठूलै कठिनाइ सिर्जना भएको कांग्रेसको विश्लेषण छ ।

पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेस गर्ने कि माओवादी केन्द्र भन्ने विषयमा मतभेद हुँदा पुस १० मा चुनावी गठबन्धन भत्किएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा निर्वाचनबाट पहिलो बनेको कांग्रेस सत्ता राजनीतिबाट किनारा लागेको थियो ।

‘हाम्रा अगाडि आएका केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय र प्रादेशिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरहरु अनायास टरेर गए । यसले गठबन्धनका अन्य दलहरुमा अन्यौलता सिर्जना ग¥यो भने नेपाली कांग्रेसको सिङ्गो सांगठनिक संरचनाभित्र र बाहिर निराशा छायो,’ केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रतिकुल राजनीतिक परिस्थितिमा किञ्चित विचलित नभई होसियारी साथ पार्टीका अनुभवी नेताहरुले आफ्नो राजनैतिक कौशलता प्रदर्शन गरी नेपाली राजनीतिलाई लयमा फर्काएको कांग्रेसको बुझाइ छ । माओवादीलाई एमालेसँगको सहकार्यबाट फर्काएर सत्ता राजनीति तय गर्नुलाई कांग्रेस बैठकले प्रतिष्ठा ठानेको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले कांग्रेसलाई थप भरोसा गरेको भन्दै निराश भएका कांग्रेसजनमा पुनः उत्साह छाएको बैठकको निष्कर्ष छ । पुनर्जागृत गठबन्धनको जगमा कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुने स्थिति बनेको कांग्रेसले बताएको छ ।

केन्द्र र तीन प्रदेशको सत्ता साझेदार कांग्रेसले चार प्रदेश र ३३३ स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेको छ । प्राप्त उक्त अवसरहरुलाई उच्चतम प्रयोग गरी मुलुक र जनताको अधिकतम हितमा कार्य गर्न सक्दा मात्रै जनताको विश्वास जित्न सकिने कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी विकास निर्माणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै आर्थिक अनियमितताबाट अलग रही जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी परिचालन गर्ने बैठकले सङ्कल्प गरेको छ ।

याे पनि

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले के-के गर्‍यो निर्णय ?

सकियो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : महासमिति बैठक मंसिरमा

सुशासनमा सरकारलाई साथ, व्यवहारमा मौन

कांग्रेस बैठकले आफ्नो समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारले थालेका भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई साथ र समर्थन गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको जगमा उभिएको यो सरकारले थालेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार विरुद्धका कदमहरुमा हाम्रो पार्टीको साथ समर्थन रहेको विदितै छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका पार्टी नेता बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्ने विषयमा भने कांग्रेस मौन बसेको छ । पार्टीको निर्णयप्रति महामन्त्री गगन थापाको लिखित रूपमै फरक मत रह्यो । तर, बैठकको निर्णयमा ‘भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र कोही निर्दोष नफसुन्’ भन्ने पार्टीको नीति रहेको उल्लेख छ ।

सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भन्दै सुशासन र भ्रष्टाचार सँगसँगै जान नसक्ने कांग्रेसको भनाइ छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति निर्मूल नगरी सुशासन आउँदैन भन्ने विषयलाई हृदयङ्गम गर्दै कांग्रेसले २०५९ सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरेको प्रस्ट पारेको छ ।

यस्तै साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सारसमेत जाँचपास भएर बाहिरिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सय केजी सुनका सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक गहन अनुसन्धान गर्न कांग्रेसले भनेको छ । सुन तस्करीमा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि कांग्रेस बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारसँग कांग्रेसले राख्यो १५ माग

कांग्रेसले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारलाई १५ वटा कामको आवश्यकता औंल्याएको छ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचय–पत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहमा केही सुधार भएको कांग्रेसले जनाएको छ । तर, सेवाग्राहीमा अनुभूति हुने गरी नागरिकलाई छिटो–छरितो एवं सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कोरोना माहामारी र युक्रेन–रसिया युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, किसान, मजदुर आ–आफ्नो व्यवसाय तथा घर सञ्चालनमा समेत चिन्ताग्रस्त रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

गठबन्धनको सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य गरिरहेको भन्दै पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखा परेको कांग्रेसको जिकिर छ ।

‘यी सुधारलाई व्यापक र दिगो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणालीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन व्यावसायिक तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि प्रभावकारी रणनीतिक आर्थिक कदम चाल्न र सबै तप्काका नागरिकमा सरकारप्रति अभिभावकीय विश्वास जगाउन आवश्यक रहेकाले नेपाली कांग्रेस यस समवेदनशील विषयमा तत्काल महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

मूल्य वृद्धि र कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले सार्थक पहल गरिरहेको कांग्रेसको दाबी छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र सडकपेटीमा सानातिना व्यापार गरी गुजारा चलाउँदै आएर हाल विस्थापन भइ बेराजगार रहेकाहरुको जीविकोपार्जन गर्ने उचित बन्दोबस्त मिलाउन सरकारसँग कांग्रेसको माग छ ।

किसानले खेती गर्ने समयमा मल, बीउको अभाव भोगिरहँदा कृषिजन्य उत्पादनमा सधैँ ह्रास  आइरहेको भन्दै यस वर्ष न्यून वर्षाका कारण एक तिहाई जमिनमा धानबाली लगाउन नपाएका छैनन् । ‘यसले किसानको दैनिक जीवन र वार्षिक आयमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । यस विषयमा गम्भीर भई समयमै सर्वसुलभ रुपमा मल बीउ प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

यस वर्ष एक तिहाई जमिनमा पनि रोपाइ हुन नसकेको भन्दै खाद्यान्न संकट हुने संकेतहरु देखिन थालेको कांग्रेसले जनाएको छ । यसको पूर्वानूमान गरेर बेलैमा उचित रणनीतिक सावधानी अपनाउन र आवश्यक खाद्यान्न भण्डारणको प्रबन्ध गर्न कांग्रेसले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौँ पशु मर्दा सयौँ पशुपालन किसानहरुको लगानीमा असर परेको भन्दै पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति समयमै उपलव्ध गराउन कांग्रेसको माग छ । सरकारले लम्पी स्किन रोग निवारणको तत्काल उपाय खोज्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

लघुवित्त बैंक र सहकारीहरु केही सञ्चालकको लापरबाही, अनियमितता र अपचलनका कारण बचतकर्ता सदस्यहरु ठगिएका भन्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।

कांग्रेसले नागरिकता कानुन पास गर्न जेजति ढिलाइ भए पनि कार्यान्वयनका नियमावली यथाशीघ्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ‘नागरिकता कानुन’ संसदका दुवै सदनबाट पारित गराएको भन्दै नागरिकता विहीन नागरिकहरुका बीचमा खुसी छाएको कांग्रेसले जनाएको छ । संसारका विभिन्न मुलुकमा छरिएर बसेका नेपालीहरुले नेपालमै आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने हुँदा मुलुकको समुन्नतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । ‘त्यसैले ऐन पास गर्ने सवालमा जे जति ढिलाई भए पनि नियमावली यथाशीघ्र बनाई संविधान र कानुन बमोजिम वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य सहज बनाउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले अतिआवश्यक कानुन यथाशीघ्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेको भन्दै सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र पारित गर्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय निजामति सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन जस्ता अति आवश्यक ऐनहरु सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल र परामर्श गरी यथाशीघ्र विधेयक संसदमा ल्याई पारित गर्न पनि कांग्रेसले भनेको छ ।

भूमि र भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गराउन पनि कांग्रेसले सरकारलाई भनेको छ । भूमि र भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न कांग्रेस नेतृत्वको गत सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको भन्दै प्रारम्भिक नापी पनि नगएको र अव्यवस्थित बसोवासीहरुबाट आएको चर्को शुल्कको गुनासो सम्बोधन गर्न कांग्रेसले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र चुरे क्षेत्रमा देखिएको पर्यावरणीय असरले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको हाहाकार हुने कांग्रेसले जनाएको छ । ‘यो कसरी किन भयो ? यसको समाधान के हुन सक्छ ? तत्काल विज्ञहरुबाट अनुसन्धान गरी समाधानको बाटो निकाल्न र तत्कालका लागि समाधानका वैकल्पिक उपाय खोजी त्यहाँका बासिन्दाको चिन्तालाई समयमै निवारण गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ ।

तराई मधेसमा न्यून वर्षाका कारण समयमा खेती गर्ने अवस्था नरहेकाले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई उचित राहत दिन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरो र भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षतिबाट प्रभावितहरुलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेसको माग छ ।

मुलुकभर दिनानुदिन घटेका जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाबाट दलित समुदायका व्यक्ति परिवारले भोग्नु गरेको हत्या हिंसा, पारिवारिक बिछोड र विस्थापन जस्ता कहाली लाग्दा घटनाहरुप्रति कांग्रेस बैठकले गम्भीर आपत्ति र चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउन र आगामी दिनमा यस्ता घटना घट्न नदिन प्रभावकारी कार्ययोजनासहित कानुन कार्यान्वयन गरी पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कांग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।