काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओली र सामन्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने भाषण दिनदिनै जसो दिइरहेका छन् ।

तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको अन्तिम विवरण तयार भइरहेको छ । स्थानीय तहमा भने झन्डै १५ हजार कर्मचारीको अभाव छ ।

मन्त्रालयको एउटा शाखा, ‘स्वेच्छिक अवकास एकाइमा’ रहेका कर्मचारी भ्याई नभ्याई स्वेच्छिक अवकासका लागि आएका फाइलबाट विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सरकारले कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास रोक्नेसम्बन्धी कुनै औपचारिक निर्णय गरेको जानकारी नआएकाले यसको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । उनले अवकासका लागि आएका निवेदनहरू सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको केही दिनमा सकिने जानकारी गराए ।

यसको मतलव हुन्छ, अहिलेसम्म सरकारले स्वेच्छिक अवकास रोक्नेबारे ठोस निर्णय लिएको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री पण्डितले यसलाई भाषणको मात्रै विषय बनाएका छन् ।

अहिले झन्डै १० हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउँदा झन्डै ३२ अर्ब रुपियाँ राज्यकोषलाई व्ययभार पर्ने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी स्वेच्छिक अवकासमा जान पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने भाषण दिएपछि कर्मचारीवृत्तमा तरङ्ग आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको ‘अनावश्यक दबाब’ नमान्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेपछि स्वेच्छिक अवकासको विषय थप पेचिलो भएको छ ।

अहिले अवकासका लागि निवेदन दिएका जिल्लाका कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फोन गरिरहेका छन् र सोधिरहेका छन्, ‘अब के हुन्छ, स्वेच्छिक अवकास रोकिन लागेको हो ?’
मन्त्रालयका कर्मचारीको जवाफ छ, ‘अहिलेसम्म ठोस निर्णय भएको छैन । हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ ।’

सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने बताए पनि कुन प्रक्रियाबाट कसरी रोक्ने भन्नेबारे खुलाएका छ्रै्रनन् । यसले पनि कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल थपेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन बनेको नै ६ महिना भइसकेको छ । गत असोज २९ गते कर्मचारी समायोजन ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । उक्त ऐनको दफा १३ मा कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो ऐन तत्कालीन संसदमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरू मिलेर नै पास गरेका थिए । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले यो प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने सोच देखाएपछि अवकासमा जान खोजेका कर्मचारीवृत्तमा तरङ्ग आएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने– ‘अहिले मन्त्रीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकास रोक्छु भनिरहेका छन् । सरकारलाई यो प्रक्रिया रोक्न कठिन छ, किनभने कर्मचारी अदालत जान सक्छन् ।’

उनका बुझाइमा ऐन बनाएर रोक्न पनि कठिन छ । संसदमा काँग्रेसले यो प्रक्रियामाथि दबाबको राजनीति अगाडि बढाउन सक्छ । काँग्रेस सभापतिले पार्टी निकट कर्मचारीहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यसको सङ्केत गरिसकेका छन् ।

गत फागुन २८ गते कर्मचारी समायोजन नियमावली पनि पारित भएको छ । कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया सुरु भएकै बेला नवगठित सरकारको नयाँ धारणा आयो । यसले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै प्रभावित बनाउन सक्छ ।

ऐनमा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित शर्त बमोजिम स्वेच्छिक अवकास लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीमध्ये नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, व्यवस्थापिका–संसद सेवाका कर्मचारी र २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्ति भरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने उल्लेख छ ।

उक्त सेवा अवधि कायम भएको कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तभरण एकमुष्ट रूपमा स्वेच्छिक अवकास लिँदाका बखत दिइने र सो अवधि भुक्तान भएपछि प्रचलित कानुन बमोजिम निवृत्तभरण दिइने उल्लेख छ ।

कर्मचारीलाई यसरी स्वेच्छिक अवकासमा पठाउँदा ७ वर्षको एकमुष्ट तलब र पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने र राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार बेहोर्नुपर्ने देखिएपछि नयाँ सरकार यो कोर्सबाट पछाडि हट्न खोजेको हो ।

तर सरकारले यो प्रक्रिया कसरी रोक्ने भन्नेबारे गृहकार्य भने थालेको छैन ।

मन्त्रालयमा हालसम्म ९ हजार ६ सय ५६ वटा स्वेच्छिक अवकाससम्बन्धी निवेदन परेको छ । मन्त्रालयले ७ हजार ३ सय १३ को विवरण तयार पारिसकेको छ ।

स्वेच्छिक अवकासका लागि ५ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवको निवेदन परेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको १८ वटा निवेदन परेको छ ।

निवेदन दिएकामध्ये झन्डै २५ प्रतिशत राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारी रहेका छन् । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी झन्डै ७५ प्रतिशत छन् ।

निवेदन प्राप्त भएपछि कर्मचारीको श्रेणी र पद लगायतका आधारमा वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालयमा प्राप्त प्रारम्भिक आँकडा अनुसार सबैभन्दा धेरै कास्की जिल्लाबाट ३ सय २८ कर्मचारीको निवेदन परेको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्व जिल्लाबाट जम्मा दुई जनाको मात्र निवेदन परेको छ ।

अवकासका लागि आवेदन दिने समय सकिएको छ । अब २ हजार ३ सय ४३ निवेदन हेरेर वर्गीकरण गर्न बाँकी रहेको छ ।

निजामती किताबखानाको विवरण अनुसार २० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका २२ हजार कर्मचारी छन् । जसमध्ये झन्डै आधा कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास चाहेका छन् ।

कुन पदका कति कर्मचारी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वेछिक अवकासका लागि परेका ९ हजार ६ सय ६५ निवेदनमध्ये ७ हजार ३ सय १३ को विवरण सङ्कलन भएको छ ।

यसअनुसार ५ सचिव, ३८ सहसचिव, १ सय ८५ उपसचिव, १४ सय ४५ शाखा अधिकृत, १९ सय ९० नायव सुब्बा, ८ सय ७ खरिदार, २ हजार ८ सय ४३ श्रेणीविहीन कर्मचारीको विवरण सङ्कलन भएको छ ।
अब २ हजार ३ सय ४३ निवेदन अध्ययन गरेर विवरण तयार पारिँदैछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भनाइ छ ।

कसरी सुरु भयो यो बहस ?
एक दैनिक पत्रिकाले स्वेच्छिक अवकासको नकरात्मक असरबारे निकै महत्वका साथ यो मुद्दा उठायो ।

त्यसपछि फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने सङ्केत दिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको बधाइ ग्रहणपछि आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले गोल्डेन ह्यान्ड चेकसहित घर पठाउने निणर्य गरेको रहेछ । वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ ।’
त्यसपछि मन्त्री पण्डितले भने यस विषयमा कठोर अभिव्यक्ति दिन थाले ।

मन्त्री पण्डितको पछिल्लो अभिव्यक्ति छ, ‘शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त भएको भनेर डाक्टरकले प्रमाणित गरेका राष्ट्रसेवकलाई थप केही सुविधा दिएर बिदा गर्न सक्छु तर अरूलाई काममै लगाउँछु ।  काममा नजाने हो भने नियमति प्रक्रिया अनुसार अवकास वा राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ । तर काम गर्नुपर्ने बेलामा एकमुष्ठ रकम दिएर बिदा गर्ने पक्षमा सरकार छैन् ।’